Problem झालाय

लेखिका, महिला प्रश्न व नातेसंबंध अभ्यासक

‘चूपचूप बैठी हो, जरूर कोई बात है...’ ही जाहिरात सुरू झाली की अनेक घरातील टीव्हींचा आवाज तरी म्यूट व्हायचा किंवा चॅनेल बदललं जायचं. 'त्या दिवसांत' मुलींनी गुपचूप बसायचं आणि कुणाला काही कळू द्यायचं नाही अशी अपेक्षा असायची. त्यामुळे सॅनिटरी पॅडचं नावही व्हिस्पर वगैरे.. पाळी म्हणजे कानात कुजबुजून बोलायचा विषय. बरं, ही जाहिरात लागल्यावर घरातल्या लहान मुलांनी 'हे काय' असं विचारल्यावर आणखी पंचाईत व्हायची. घरोघरी हेच. मेडिकल स्टोअरमध्ये सॅनिटरी पॅड मागितल्यावर दुकानदाराची होणारी कसरत. आधी पेपरमध्ये नीट गुंडाळल्यानंतर काळ्या रंगाच्या प्लास्टिक पिशवीत ही 'कुजबुज' विकली जाते. या 'कुजबुज' ला आणखी एक नाव, ते म्हणजे ... प्रॉब्लेम!
आता या 'प्रॉब्लेम' चा अर्थ समजणाऱ्यांना समजतो. त्यामुळे समस्त महिलावर्गाची कहाणी केवळ 'प्रॉब्लेम' एवढं म्हटलं की बयाँ होऊन जाते. भारतात या ‘प्रॉब्लेम’ म्हणजेच मासिक पाळीच्या विषयावर फार जाहीर चर्चा होत नाही.
#LahukaLagaan, #डोन्टटॅक्समायब्लड या कँपेन या आठवड्यात सोशल मिडीया गाजल्या. या कँपेनमुळे चारभिंतीत चर्चिल्या जाणाऱ्या मासिक पाळी, सॅनिटरी नॅपकिन विषयावर जाहीर चर्चा सुरू झाली. सॅनिटरी नॅपकिनवर टॅक्स लावू नये अशी मागणी महिलांमधून होऊ लागलीय. एरव्ही महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यांचा हा विषय. तो आता सर्वसाधारण घटकांतील महिलांपर्यंत आला. 

पाळीच्या काळातील स्वच्छतेबाबत आपल्या देशात फार जागरुकता नाही. महिलाही स्वतःच्या गरजांना प्राधान्य देत नाहीत. 

आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार पाळीदरम्यान सॅनिटरी नॅपकिन वापरणाऱ्या महिलांचं प्रमाण फक्त १२ % आहे. त्यातही पॅडच्या क्वालिटीपेक्षा किंमत आणि रक्त शोषण्याची क्षमता याकडेच जास्त लक्ष दिलं जातं. त्यामुळे पॅड वापरणाऱ्या महिला सुरक्षित आणि सर्वच पॅड फार हायजिनिक आहेत असं मानण्याचं काही कारण नाही.
अद्यापही ८८ % महिला पाळीदरम्यान कपडा किंवा अन्य साधनं वापरतात. देशांतल्या काही भागांत तर या काळात वाळू, राख, झाडांची सुकलेली पाने यांचाही वापर होतो. राजस्थानातील काही भागांमध्ये पाण्याची कमतरता असल्याने अतिशय बारीक वाळूचा वापर महिला करत असतात. हे सगळं फार भयावह आहे.
एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सॅनिटरी पॅडचा दर्जा १९८० साली ठरवण्यात आलेल्या मानकांप्रमाणे प्रमाणित केला जातो. पॅडची रक्त शोषण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी काही घटक वापरले जातात. तसंच दुर्गंधी टाळण्यासाठी सुगंधी द्रव्यांचा वापर केला जातो. या दोन्हींमुळे कँसरची शक्यता वाढते, अशी चिंता वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करतात. सॅनिटरी पॅडचा संपर्क येतो तो शरीरातील नाजूक भागाशी. तिथे जंतूसंसर्ग होण्याची शक्यता जास्त असते. असं असूनही याबाबतीत म्हणावं तेवढं संशोधन झालेलं नाही.
सॅनिटरी पॅडचं जागतिक मार्केट प्रचंड मोठं आहे. यावर काही ठराविक कंपन्यांचा कब्जा आहे. आपण फक्त भारताचा विचार करू. 

आपल्याकडे ‘प्रॉक्टर अँड गँम्बल’च्या ‘व्हिस्पर’चं मार्केट ५०.४९ % आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर ‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’चा ‘स्टे फ्री’ ब्रँड आहे. २३ % महिला ‘स्टे फ्री’ वापरतात. तर २.२ % महिला ‘कोटेक्स’ वापरतात. विविध स्वयंसेवी संस्थाही पॅडची निर्मिती करतात. आणि ग्रामीण भागात स्वस्तात त्याची विक्री केली जाते. तरीही सुरक्षित पॅडबाबत मात्र फार कोणी बोलतांना दिसत नाही. महिलांची सोय म्हणून काही पॅडची उत्पादनं होतात. बाजारात ती फारशी चालत नाहीत. त्यांची उत्पादनक्षमता कमी असते. बाजारपेठेतील उत्पादनांशी स्पर्धा करायची नाही याच भावनेने हे उत्पादक बाजारपेठेत उतरतात. ‘गुंज’सारखी संस्था कापडी पॅड तयार करते अश्या कापडी पॅडला निसर्गाला अनुकुल म्हणूनही काही महिला प्राधान्य देतात.

आपल्याकडे अजूनही ‘कप’ हे साधन फार वापरात नाही. जिथे पॅडच परवडत नाही तिथे कप तर फार लांबची गोष्ट.
सध्या ९०० दशलक्ष पॅड्सची निर्मिती भारतात होते. बाकी परदेशातून आयात होतात. आपल्याकडे १५ ते ५४ वयोगटातील स्त्रियांची संख्या ३०० दशलक्ष इतकी आहे. ४ ते ८ दिवसांपर्यंत पाळीचा रक्तस्राव होत असतो. प्रत्येकीला दिवसाला सरासरी ३ पॅड लागतात असं धरलं, तर ५८,५०० दशलक्ष पॅडची आपली गरज. सध्याचा वापर हा प्रतिवर्षी २,६५९ दशलक्ष पॅड्सचा आहे. हे प्रमाण फक्त ४.५% आहे. युरोप आणि अमेरिकेत हे प्रमाण ७३ ते ९२ % आहे. भारतात हे प्रमाण वाढून १८ ते २० % होईल असा अंदाज आहे. भारताला आवश्यक असलेल्या पॅड्सपैकी ३५ % पॅडस् भारतात बनतात. येत्या काळात हे प्रमाण वाढवायला लागणार आहे. अशातच टॅक्सचा विषय आल्याने महिलांमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालंय.
टॅक्स वाढवला तरी सुरक्षेची हमी सरकार घेणार आहे का? टॅक्स वाढवतांना इतर काय पर्याय उपलब्ध करुन देणार आहेत? या चार दिवसात महिलांनी कुणाला प्रॅाब्लेम ठरवायचं, हे महिलांनीच आता ठरवायला हवं.

- प्रियदर्शिनी हिंगे