बिनभिंतीची शाळा

चार भिंतीचे वर्ग, त्यात कोंबलेली पाच-पन्नास पोर. कुणीतरी ठरवून दिलेला अभ्यासक्रम आणि त्याच्या घोकंपट्टीला शाळा म्हणत त्यातून मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाची अपेक्षा करणाऱ्या आजच्या व्यवस्थेत साताठ तरुणांनी आपल्या पातळीवर शिकण्याची व्याख्या बदलण्याच ठरवल आणि उभी राहिली एक बिनभिंतीची शाळा. या शाळेला भिंती नाहीत, अभ्यास नाही, गृहपाठ नाही, परीक्षा नाही आणि पास नापासाचे मापदंडही नाहीत. खेळा आणि फक्त खेळा अस म्हणणारी ही शाळा दर शनिवारी भरते. ठाण्याच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊर जंगलात. तिच नावच आहे 'स्कूल विदाउट वॉल्स' बिनभिंतीची शाळा.

परिस्थितीशी जुळवून हवे ते साध्य करणारा तरुण म्हणजे पंकज गुरव. बारावीमध्ये जवळपास सर्वच विषयांत नापास होणारा हा तरूण आज येऊर मध्ये लहान मुलांमध्ये बिनभिंतीची शाळा चालवत आहे. विविध सामाजिक संस्थांमध्ये काम करून आलेले सामाजिक भानच त्याच्यासाठी दिशादर्शक ठरले.


चिरागनगर इथल्या वस्तीत राहणारा पंकज गुरव 'समता विचारक संस्थे'च्या विविध उपक्रमांमध्ये २००२ पासून काम करत होता. गावाभेटीच्या उपक्रमातून विविध गावांच्या समस्यांची जाणीव पंकजला झाली. 'केवळ येउन भेटी देता, आमच्यासाठी तुम्ही काय केलत…' हा गावकऱ्याचा सवाल पंकजच्या मनाला टोचणी लाऊन गेला. तेव्हाच ग्रामीण भागातील मुलांसाठी वेगळे काम करण्याचा निश्चय त्याने केला.

येऊर गावात पंकजने बिनभिंतीची शाळा सुरू केली. खेळ, नाटक, नृत्य आणि अभ्यासाशिवाय अनेक उपक्रम या शाळेत घेतले जातात. मात्र यातून मिळणारे शिक्षण हे माणूस घडणीचे आणि आयुष्याला आकार देणारेच असते. दोन वर्षांपूर्वी केवळ शनिवारीच हे वर्ग चालत असत. आता जास्त सघनपणे चालवण्याचा विचार आहे. ठाण्यातील दुसऱ्या एक नामवंत सामाजिक संस्थेने, 'वी नीड यू' या संस्थेने, त्यासाठी मदतीचा हात नुकताच पुढे केला आहे.

मुलांकडून चर्चात्मक उपक्रम घेतले जातात. खेळाचा तास झाला तरी जिंकलेल्या आणि हरलेल्या अशा दोन्ही गटांमध्ये त्यांच्या कामगिरीचा उहापोह केला जातो. त्यातून मुलांच्या चुका समजतात आणि त्या सुधारण्याची संधी मिळते.

सुरवातीला मुल-मुली एकत्र खेळायला तयार नसायचे. आता ते कोणताही संकोच न बाळगता एकत्र खेळतात. कोणते खेळ खेळायचे हे त्यांनाच ठरवू दिल जात. कोणत्याही साहित्याशिवाय स्थानिक खेळांवर भर असतो. मात्र खेळांतून शिक्षण कस देता येइल, भूगोल, गणित वगैरे विषयांशी जोडण्यावर भर असतो.


ठाण्यापासून इतक्या जवळ असूनही या मुलांचा शहरी संस्कृतीशी कोणताही परिचय नाही. शाळेत येण्यापेक्षा आई-वडिलांबरोबर जंगलात जाण, त्यांना कामात मदत कारण, धाकट्या भावंडांना सांभाळण, जंगलात रहात असल्यामुळे जनावरांच्या भीतीने लवकर घरी जाण या त्यांच्या सहाजिक गरजेच्या गोष्टी.

शहनाज शेख, महेश बागल, रश्मी पाटील, गौरव गुरव, पूजा प्रभाकर, अपूर्वा शाळीग्राम वगैरे कार्यकर्ते पंकजचे सहकारी आहेत. बिनभिंतीची शाळा सुरू झाल्यापासून हळूहळू उपस्थिती वाढू लागली. पाचवीत शिकणाऱ्या मुलाला स्वत:चे नावही लिहिता येत नाही अशी परिस्थिती होती. अशा मुलांना अक्षर ओळखण्याचे शिक्षण देण्यात आले.

'वंचितांचा रंगमंच' या ठाण्यातील अभिनव उपक्रमात या शाळेच्या मुलांचा सहभाग असतो आणि त्यात त्यांनी पारितोषिके मिळवली ज्याचे महाराष्ट्रातील नामवंत दिग्गज कलाकारांनी खूप कौतूक केले आणि मुलांना प्रोत्साहन दिले. अतिशय बिकट आर्थिक परिस्थितीतून आलेल्या पंकजने अशाच वर्गातील मुलांसाठी उचललेले हे पाउल निश्चितच कौतुकास्पद ठरत आहे.

- अनिल शाळिग्राम

बालमजुरांसाठी आगळा प्रयोग – व्यावसायिक शिक्षण

लवकरच सर्व शाळांचे आवार प्रदीर्घ सुट्टीनंतर गजबजायला सुरुवात होईल. नवे दप्तर, नवी वह्या पुस्तके यासह नव्याची नवलाई आणि नव्या वर्गाची ऊत्सुकता डोळ्यात साठवत ही बच्चे कंपनी शाळेची पायरी ओलांडतील. मात्र आज शाळा या संकल्पनेपासून कित्येक बालके कोसो मैल दूर आहेत. कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी झटणाऱ्या या बालकांना कायद्याच्या लेखी ‘बाल मजूर’ म्हणून ओळखले जाते. शासकीय दरबारी त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न होत आहेत. मात्र नाशिक जिल्ह्यात त्यांच्या पुनर्वसनापेक्षा त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी येथील औद्योगिक कामगार आयुक्त प्रयत्नशील आहेत. मालेगाव शहरात अशा बालकांसाठी अभ्यासक्रम तयार करत व्होकेशनल प्रशिक्षण देणारा खास अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. 

राज्य शासनाने २००९ मध्ये ‘राईट टू एज्युकेशन’ च्या माध्यमातून शिक्षणाची दारे दिव्यांगासह समाजातील वंचित दुर्बल घटकांना खुली केली. त्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून सादही घातली गेली. मात्र आजही हजारो बालके ही आर्थिक विवंचना आणि भ्रामक समजुती यामुळे शिक्षणापासून वंचित आहेत. नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर औद्योगिक कामगार आयुक्तांकडून झालेल्या सर्वेक्षणात ९ ते १४ वयोगटातील १,२५४ मुले ही शाळा बाह्य सापडली असून ती बालमजूर आहेत. मालेगाव शहरात हे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५० टक्के असून महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद हद्दीत हे प्रमाण तुलनेत कमी आहे. यात मुलीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शाळा गळती मागे आर्थिक विवंचना आणि बाह्य जगतातील असुरक्षितता यामुळेही पालक मुलींना शाळेत पाठवत नाहीत. दुसरीकडे मुलेही केवळ घरातील कर्ता पुरुष होण्याच्या प्रयत्नात असल्याने त्यांचे शिक्षणावरील लक्ष उडाले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हे बाल मजुरीवर काम करणाऱ्यासमोर आवाहन ठरते. कामगार आयुक्त कार्यालयाने यासाठी विशेष प्रकल्पाची आखणी केली. ज्या ठिकाणी ५० हून अधिक बालमजूर आढळले त्या परिसरात आठवड्याची शाळा किंवा दररोज वर्ग राबविण्याचे ठरवले. त्यासाठी पारंपारिक शैक्षणिक अभ्याक्रमाची चौकट मोडत अनौपचारिक वर्ग भरविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात इतर ठिकाणी बालमजूर असले तरी संख्या ५० च्या आत असल्याने तेथे वर्ग भरवता येत नसल्याची खंत प्रकल्प अधिकारी जयप्रकाश देशमुख यांनी व्यक्त केली. 
दुसरीकडे मालेगाव मध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने तेथे नियमितपणे हे वर्ग भरवले जात असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. यासाठी बालमजुरांची मानसिकता, बौद्धिक क्षमता आणि वय यांचा विचार करता त्यांच्यासाठी केवळ अक्षर ओळख आणि अंक ओळख, गणिती संकल्पना यासह काही मह्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रीत करत अभ्यासक्रम तयार केला आहे. प्राथमिक तयारी पूर्ण केल्यानंतर महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. ते नियमित शाळेत जात आहेत की नाही याची तपासणीही वेळोवेळी होते आहे. कामगार उपायुक्तांच्या प्रयत्नामुळे गेल्या काही वर्षात या माध्यमातून ४० बालमजूर शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत. काहींनी १० वी पर्यत मजल मारली आहे. यंदाही चालू शैक्षणिक वर्षात १५-२० विद्यार्थी नियमितपणे शाळेत जातील असे देशमुख यांनी सांगितले. मात्र हे प्राथमिक शिक्षण घेतांना मुळे कंटाळतात. त्यांना त्यांच्या व्यवसायाशी संबंधित काही कौशल्ये विकसित व्हावी यासाठी ‘व्होकेशनल’ वर्गही भरविण्यात येतो. यात मार्केटींगसह ब्रान्डिंग यावर भर देण्यात येत आहे.
- प्राची उन्मेष

ती लढली... तरीही

नुकतेच बारावीचे निकाल जाहीर झालेत. भरपूर टक्केवारी मिळवलेल्या मुलांचे कौतुक होत आहे, तसच अतिशय खडतर परिस्थितीतून मेहनत करून भरपूर गुण मिळवलेल्या कष्टाळू मुलांच्या मुलाखतीदेखील वाचायला मिळतात...शहरांतल्या वस्त्यांमध्ये राहणारी ही मुलं बहुतेकवेळा काही ना काही काम करून घराला हातभार लावत असतात... पण त्यांच्या या यशोगाथांमागे अनेक न हरलेल्या लढायांच्या कहाण्या असतात. मात्र अतोनात कष्ट केल्यामुळे ज्यांना अभ्यासाला वेळच मिळू शकत नाही अशा असंख्य मुलांच्या करूण कहाण्या कधी आपल्या कानी पडतही नाहीत. त्यांच्या जगण्याच्या लढाईची कधी कुठे नोंद घेतली जात नाही! अशा काम करून शिकणाऱ्या मुलांसाठी मुंबईपुण्यासारख्या शहरांमध्ये रात्रशाळा तरी असतात. पण खेडोपाड्यांमध्ये मात्र शाळेत जाणारी मुलं - मुली शेतात दिवसभर राबत असली तरी त्यांच्यासाठी अशा निराळ्या शाळाही नसतात!

तुटपुंजी शेती असलेल्या घरांमध्ये किंवा भूमिहीन मजुरांच्या घरात आईवडिलांच्या बरोबरीने मुलांनाही कामावर जावेच लागते. ही गोष्ट सगळ्यांच्या इतकी अंगवळणी पडून गेलेली आहे की त्यात कोणालाच काही वावगं वाटत नाही! घरात पैशांची गरज इतकी तातडीची असते की शेतीच्या कामांच्या मोसमात जितके हात कामाला लागतील तितके कमीच पडतात. कामाच्या या भारामुळे मग मुलांना बरेचदा शाळा बुडवावीच लागते. अशी सतत शाळा बुडवावी लागली की अभ्यासात खंड पडत रहातो, मग शाळेची गोडी तरी कशी लागावी? बहुतेकजणांना अर्ध्यावरच शाळा सोडून द्यावी लागते... अनेक मुलींना तर घरकाम आणि शेतकामासोबत वयाच्या १४-१५ व्या वर्षी लग्नाच्या संकटालाही तोंड द्यावे लागते. मोठ्या कुटुंबांमध्ये सासूच्या हाताशी घरकामाला कोणीतरी हवे म्हणून मुलाचे शिक्षण सुरू असतानाच त्याचे लग्न करून दिले जाते. लग्न झाल्यावर त्या मुलाचे शिक्षण पुढे सुरू राहते पण मुलीचे शिक्षण मात्र कायमचे बंद होऊन जाते! ऊसतोडणी करणाऱ्या गरीब कुटुंबात जोडीने काम केल्यास जास्त पैसे मिळतात, म्हणूनही लहान वयात लग्न लावली जातात. कमी वयात लग्न होण्यातले धोके अणि त्रास समजत असले तरी; लग्नासाठीचा सामाजिक आणि आर्थिक दबाव इतका मोठा असतो की एकट्यादुकट्या मुलींनी त्याला विरोध करणे अतिशयच अवघड असते.

वर्षासारखी एखादीच जिद्दीची मुलगी सगळ्या विरोधाशी मुकाबला करून बारावीपर्यंत पोचू शकते! वर्षा खरात – शहापूर तालुक्यातली ही मुलगी... सात भावंडांचे मोठे कुटुंब – पण जेमतेम दीडएकर शेती! त्यामुळे लोकांच्या शेतावर जाऊन मजुरी करावी लागायची... वर्षा लहानपणापासून कापसाच्या शेतावर रोजंदारीने काम करायला जात असे... शिकायची भारी आवड – हुशारीच्या बळावर दहावी पर्यंतचे शिक्षण तिने मजुरी करताकरताच पूर्ण केले! मग मात्र घरात तिच्या लग्नाचा विचार सुरू झाला. तिच्यापेक्षा मोठ्या पाच बहिणींची लग्न आईवडिलांनी १३-१४ व्या वर्षीच लावून दिली होती! पण वर्षाने मात्र लग्नाला साफ नकार दिला - “मला शिकू द्या” - हा एकच धोशा तिने लावून धरला! जरी तिच्या हट्टापायी आईवडिलांनी काही काळ लग्न लांबणीवर टाकले... तरी त्यांनी तिला साफ सांगून टाकले – “तुम्हाला जेवायला घालायलाच आमच्याकडे पैसे नाहीत, शिकायचे असेल तर स्वत: पैसे कमव आणि तुझं तूच काय ते पहा!” वर्षा कष्टाला घाबरणारी मुलगी नव्हती - ती कापूस वेचायची आणि दिवसाला शंभर रुपये कमाई करायची!

त्याच सुमारास शहापुरात युनिसेफ तर्फे “दीपशिखा वर्ग” सुरू झाले. शेतातल्या मैत्रिणींसोबत तीही या वर्गांना हजर रहायला लागली. किशोरवयीन मुलींच्या आशा, आकांक्षांची उमेद वाढवणाऱ्या आणि आरोग्य,शिक्षण, व्यवसाय याविषयीची माहिती देणाऱ्या या वर्गांमुळे वर्षाला आणखीनच बळ मिळाले. तिची शिक्षणाची आवड आणि कष्टाची तयारी पाहून मदतीचे अनेक हात पुढे आले. आयत्या वेळी परिक्षेची फी भरायला पैसे कमी पडत होते तेव्हा मैत्रिणीनेच तिची फी भरली. पण ते पैसे फेडण्यासाठी ती परिक्षेच्या वेळेपर्यंत मजुरी करीत राहिली - परिणामी, तिला परिक्षेत अपयश आलं...! वर्षासारख्या मेहनती मुलीचे अपयश हे खरंतर तुम्हाआम्हा सर्वांचं अपयश आहे असं मला वाटतं!

वर्षा कदाचित पुन्हा प्रयत्न करेल, आणि तिला त्यात यश देखील मिळेल पण महाराष्ट्रासारख्या ‘पुढारलेल्या’ राज्यात वर्षासारख्या असंख्य मुलांना आपला उमेदीचा काळ शिक्षणाऐवजी असा अतोनात कष्टात खर्च करावा लागतो आहे, त्यांच्या विकासाच्या संधी त्यांच्याकडून हिरावून घेतल्या जाताहेत.

केवळ बालमजुरी विरुद्ध कायदे करून प्रश्न सुटतील का? मुलांचे वैयक्तिक नुकसान हे एकप्रकारे आपले सर्वांचे नुकसान आहे असे आपल्याला कधी जाणवेल?

 वंदना खरे

पाच हजार बालमजूरांना आणले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात

२००४ साल. एकट्या नांदेड जिल्ह्यात १ हजार २५२ इतके बालमजूर धोकादायक उद्योगात आढळून आले. या गंभीर परिस्थीतीतून सुरू झाला बालमजुरीत अडकलेल्यांना शिक्षण देणारा राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प. हे कसं घडलं? कुणी घडवलं?

पाच हजार बालमजूरांना आणले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात

बालकामगार किंवा बालमजूर हे कोणत्याही समाजावरील एक मोठा कलंकच असतो. देशाचे हे भावी आधारस्तंभ योग्य मार्गावर आणून देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम अनेक द्रष्ट्या व्यक्ती आणि संस्था करतात. त्यातीलच एक म्हणजे नांदेड येथील ‘परिवार प्रतिष्ठान’ ही संस्था आणि त्याचे प्रमुख डॉ. पी.डी. जोशी पाटोदेकर.
वय वर्ष ६ ते १४ या वयोगटातील जे बालक / बालिका कुटुंबासाठी किंवा स्वतःसाठी पैसे कमवायला घराबाहेर पडते आणि ज्यामुळे त्याचे शिक्षण संकटात सापडते अशा बालकाला सर्वसाधारणपणे बालकामगार म्हटले जाते. पण कामगारांना ठराविक वेतन असते, ते आपल्या हक्कासाठी भांडू शकतात, संप करतात, त्यांना कायद्याचे संरक्षण आहे. बालकांना कामावर ठेवणारे लोक त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कामे करून घेतात आणि नगण्य मोबदला देतात. बहुतेकदा तर १२ ते १६ तास काम करून घेतले जाते. त्याबदल्यात त्यांना फक्त जेवण दिले जाते. तेथेच काम आणि तेथेच राहणे-झोपणे असे कामाचे स्वरूप असते.
ही एक शोषणाची प्रक्रिया असते.

बालमजुरीच्या विरोधात १९८६ साली कायदा अस्तित्वात आला. हा मुख्य कायदा मानला जातो. त्यानंतर वेगवेगळ्या खात्याअंतर्गत बालकामगारविरोधी वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आले. जी अस्थापना किंवा कारखानदार बालमजूर ठेवतो त्याला एक वर्षाचा सश्रम कारावास, २० हजार रूपये दंड व पीडित बालकामगाराला ५ हजार रूपये द्यावे लागतात.

डॉ. पी.डी. जोशी हे २००४ मध्ये बालकामगार या विषयाशी जास्त जवळीकतेने आणि सक्रियतेने जोडले गेले. त्यांनी नांदेड जिल्ह्यात आपल्या सहकार्यांसह बालकामगारांचे सर्वेक्षण घडवून आणले. त्यात एकट्या नांदेड जिल्ह्यात १ हजार २५२ इतके बालमजूर धोकादायक उद्योगात आढळले. ही परिस्थिती गंभीर होती. त्यावर त्यांनी एक प्रकल्प तयार करून केंद्र शासनाला पाठवला. केंद्र सरकारने बालमजूरांच्या या पुनर्वसन प्रकल्पाला मंजूरी दिली. ‘राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प’ या नावाने सरकारने तो लागू केला. नांदेडसह महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यात धोकादायक उद्योगव्यवसायात बालमजूर सापडले. म्हणून त्या 17 ही जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबवण्यात आला.
बालकामगार हा विषय कामगार आयुक्त या कार्यालयाच्या अख्त्यारीतला. त्यामुळे बालकामगार शोधणे व त्यांच्या मालकांवर कायदेशीर कारवाई करणे हे या कार्यालयाच्या निरीक्षकांचे काम. पण राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पामुळे त्यापुढे जाऊन बालकामगार शोधणे आणि पुनर्वसनासाठी त्यांना शाळेत टाकणे अशी जबाबदारी निश्चित झाली आहे.

राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक ५० बालकामगारांसाठी एक शाळा मंजूर केली जाते. नांदेड जिल्ह्यात ४ डिसेंबर २००४ ला पहिली बालकामगार शाळा सुरू झाली. याच वर्षी नांदेड जिल्ह्यात एकूण २५ बालकामगार शाळा सुरू झाल्या. तत्कालीन जिल्हाधिकारी तानाजी सत्रे यांनी या कामात अतिशय मोलाची कामगिरी केली. ‘परिवार प्रतिष्ठान’ ने जिल्ह्यात सात शाळा चालवण्याची जबाबदारी उचलली. तर इतर एनजीओ ने 18 शाळा चालवायला घेतल्या. ‘परिवार प्रतिष्ठान’च्या सातपैकी सहा शाळा अद्याप सुस्थितीत चालू आहेत. तर एनजीओच्या १८ पैकी केवळ ३.

‘परिवार प्रतिष्ठान’ने बालकामगारांना इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत शिक्षण दिले आणि त्यापुढे सामान्य शाळांमध्ये त्यांचे प्रवेश करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. आजपर्यंत पाच हजार बालकामगारांना त्यांनी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले.

डॉ. पी.डी. जोशी यांचं असं म्हणणं आहे की, अज्ञान हे बालमजूर प्रश्नाचं मूळ आहे. त्याबरोबरच दारिद्र्य, लोकसंख्या याचाही मोठा प्रभाव आहे. नुकतेच १७ मे २०१६ रोजी भोकर या तालुक्याच्या ठिकाणी डॉ. जोशींनी तेथील परिविक्षाधिन आय.पी.एस.पोलीस अधिकारी लोहीत मतानी यांच्या

मार्गदर्शनाखाली आणि काही पोलीस व चाईल्ड लाईनचे कर्मचारी यांच्या समवेत बालकामगार सर्वेक्षण केले. यात एका रस्त्यावरील साधारण १३ दुकानातून ६० बालमजूर आढळून आले. त्यातील २० जण पळून जाण्यात यशस्वी झाले. तर हाती गवसलेल्या ४० जणांपैकी सर्वच्या सर्व मुले होती. एका रस्त्यावरील दुकानात बालमजूरांची एवढी संख्या आणि घनता आहे. यावरून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे.

यामध्ये मुस्लीम बालकामगारांची संख्या लक्षणीय म्हणजे ३८ इतकी होती. ६ ते १० वयोगटातील १, ११ ते १४ वयोगटातील १३ तर १५ ते १८ वयोगटातील २६ बालकांचा समावेश आहे. यात शाळेत जाऊन काम करणारे १०, शाळेत न जाणारे २६ जण तर शाळेत कधीच न गेलेले ४ बालमजूर होते. यातील ३५ बालकामगार अर्थार्जनासाठी काम करीत होते तर पाच जण आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीसह कामावर होते.
ही सर्व परिस्थिती भयावह आणि चिंता निर्माण करणारी आहे.
अशा परिस्थितीत ‘परिवार प्रतिष्ठान’ चे काम हे आशेचा किरण निर्माण करणारे काम आहे.
बालकांना त्यांचे हक्क मिळायलाच हवेत, यासाठी तुम्ही काय करू शकता?

वाचा रमेश मस्के 

बालअधिकारांवर बोलणाऱ्या युनिसेफच्या ‘फेयर स्टार्ट’ लघुपटाविषयी

बालअधिकारांवर बोलणाऱ्या युनिसेफच्या ‘फेयर स्टार्ट’ लघुपटाविषयी 

जन्माला येणा-या प्रत्येक बालकांना चांगले जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.
त्यांचे योग्य पोषण, त्यांना चांगले शिक्षण, सुरक्षा अशा प्रकारच्या सोयी-सुविधा मिळण्याचा त्यांचा मुलभूत हक्क आहे. मात्र त्यांना तो मिळत नाही. एवढेच नाही तर असंख्य बालकांना भेदभावाच्या वागणुकीचाही फटका बसतो.
लहान मुलांना मिळणाऱ्या अशा वागणुकीकडे आणि त्यांच्या इतर समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी युनिसेफ इंडियाने सोशल मीडियाच्या एका अभियानांतर्गत ‘फेयर
स्टार्ट’ हा लघुपट नुकताच प्रदर्शित केला आहे.

या लघुपटातून शिक्षण, स्वच्छता, बालविवाह, नवजात बालकाचे स्वास्थ्य, कुपोषण या मुलांसंबंधीत समस्यांवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.

जीवनावश्यक सोयींपासून वंचित राहिलेल्या मुलांकडे या अभियानाच्या माध्यमातून लक्ष वेधले जाणार असल्याचे युनिसेफने स्पष्ट केले आहे.
वंचित मुलांच्या बाबतीत या अभियानातून जनजागृती करण्यात येत आहे. तसेच मुलांना जाती, धर्म आणि लिंग भेदाच्या आधारावर समानतेचा अधिकार मिळावा. हा
या लघुपटाचा, अर्थात अभियानाचा हेतू आहे.

भारतात सुमार ६१ लाख मुले अशी आहेत की, जी शाळेत जात नाहीत, तर १ कोटी मुले अशी आहेत की, ज्यांनी परिस्थितीमुळे आपले शिक्षण सोडून दिले आहे.
तसेच ४७ टक्के मुलींना माध्यमिक शिक्षणापूर्वीच आपले शिक्षण सोडावे लागले आहे. ही मुले छोटी-मोठी मिळेल ती कामे करीत आहेत, ते बालकामगार बनले आहेत.
मुलींचे तर लवकरच लग्न करून दिले जाते.
देशात अशी एक कोटी मुले आहेत, की ज्यांचे बालपण हरवले आहे. लहानपणीच त्यांच्यावर काम करण्याची वेळ आलेली आहे. सुमारे ३५०० मुले दररोज वयाच्या पाच वर्षांच्या आतच मृत्यू पावतात. तब्बल ४२ टक्के आदिवासी मुलांचा विकास रखडलेला आहे. 

युनिसेफच्या या चित्रपटात अशा मुलांची कहाणी आहे. जे उपेक्षित आहेत, आपल्या अधिकारापासून वंचित आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून अशा मुलांच्या जगण्याबद्दल लोकांना जागृत केले जात आहे.

"फेयर स्टार्ट" लघुपट पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
https://www.youtube.com/watch?v=qXlGr1Kgn3c

बालकांना योग्य शिक्षण मिळाव, त्यांचे हक्क त्यांना मिळावेत असं तुम्हालाही वाटत ना, मग अशा मुलांसाठी तुम्ही काय करू शकाल?

: शिवाजी कांबळे

पर्यावरण रक्षणाचा ‘प्रयास’

अहमदनगरचा निझामशाहा मुर्तझा द्विहतीय यांचा मंत्री मलिक अंबरने वसवलेले शहर ही औरंगाबादची ओळख. पाणचक्‍की, सोनेरी महल, ऐतिहासिक बौध्‍द लेणी व बावन्‍न दरवाज्‍याचे शहर म्‍हणूनही हे ओळखले जाते. आज शहराचं रूपडं बदललं तरी, ऐतिहासिक महत्‍त्‍व तसूभरही कमी झालेलं नाही. मात्र, श्रेष्‍ठत्‍वाचा अभिमान बाळगणा-या येथील राजकीय पक्षांनी महत्‍त्‍वाची पदे स्‍वत:कडे ठेवून विकासालाच खीळ घातली. यामुळे या एतिहासिक शहराची ओळख धुळीचे शहर म्‍हणून होते की काय?.... असा प्रश्‍न शहरात पाऊल ठेवलेल्‍या प्रत्‍येक पर्यटकांबरोबरच स्‍थानिक नागरिकांनाही पडला आहे. शहराचा चहुबाजूने वाढणारा आकार आणि विकासाचे ठोस नियोजन नसल्‍याने पर्यावरणाचा मोठया प्रमाणात होणारा -हास होत गेला. 
या ऐतिहासिक शहराला सुंदर व स्‍वच्‍छ कसे करता येर्इल? पर्यावरणाचा -हास थांबण्‍यासाठी काय उपाययोजना करत येतील? याचा ध्‍यास घेतलेल्‍या सुभाष चव्‍हाण आणि रवी चौधरी या दोन युवकांनी पर्यावरणाची झीज भरून काढण्‍यासाठी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्‍न सुरू केले. 'ट्रेंकिंग'ची आवड असणा-या या तरूणांनी शहराच्‍या भवतालच्‍या ओसाड डोंगरावर वृक्षारोपण करायला सुरूवात केली. शहराबाहेरील डोंगर माथ्‍यावर झाडे लावत असताना डोंगराच्‍या पायथ्‍याशी अस्ताव्यस्‍त पडलेला कचरा गोळा करण्‍याचे काम नित्‍यनियमाने सुरू झाले. 

या कामाला मूर्त स्‍वरूप देण्‍यासाठी सुभाष व रवी यांनी २०१० साली "Prayas Youth Foundation" ची स्‍थापना केली. यामाध्यमातून समविचारी तरूण एकत्र आले. तरूणांच्या सहकार्याने डोंगर माथ्यावर व पायथ्याला वृक्षारोपण करण्यास सुरूवात केली. मात्र, लावलेल्या झाडांचे संगोपन कोणी करायचे हा प्रश्न 'प्रयास' समोर उभा राहिला. ही जबाबदारी 'प्रयास'लाच पार पाडावी लागली. मग शहरातीलच रिकाम्या जागेत झाडे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील विभागीय क्रीडा संकूल, उल्का नगरी, हडको, ज्योती नगर या भागासह विद्यापीठ परिसरातील डोंगराच्या पायथ्याला वृक्षारोपण करण्यास सुरूवात झाली. मात्र, विद्यापीठातील डोंगराळ भागातील खडकावर लावलेली झाडे जगणार नाहीत. याची कल्पना असल्याने डोंगराळ भागात काळी माती टाकल्यानंतर झाडे लावण्यात आली. सहा वर्षांच्‍या कार्यकाळात औरंगाबाद शहरात प्रयासतर्फे तब्‍बल 7000 हजार झाडे लावण्‍यात आली. यापैकी आज 5500 झाडे डौलात उभी आहेत.

वृक्षारोपणासाठी झाडांची रोपटी उपलब्‍ध करणे गरजेचे होते. यासाठीही 'प्रयास'ला आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागला. पण वृक्षारोपणाचे काम बंद पडू नये यासाठी वेगवेगळया पातळीवर त्यांनी कामाचे नियोजन केले. यातूनच मग वेगवेगळया कल्‍पना सुचत गेल्‍या. वाढदिवसाचा खर्च टाळून या दिवशी कमीत-कमी एक झाड लावण्‍याचे नियोजन प्रयासच्‍या सदस्‍यांनी केले. सोशल मीडियाच्‍या माध्‍यमातून पर्यावरण प्रेमींना मदतीचे आवाहन करण्‍यात आले. या आवाहनाला नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळू लागला. काही नागरिकांनी रोख रक्‍कमेच्‍या स्‍वरूपात तर काहींनी घरातील वृत्‍तपत्रांची रद्दी मदत स्‍वरूपात दिली. या रद्दीची विक्री करून प्रयासच्‍या कामासाठी पैसा उभा करण्‍यात आला. 
वृक्षारोपण करण्‍याबरोबच शहराला स्‍वच्‍छ ठेवण्‍यासाठी नवरात्र, गणपती उत्‍सवाच्‍या काळात पूजेसाठी वापरण्‍यात येणारे निर्माल्‍य गोळा करण्‍यात येते. या निर्माल्‍यातून कुजणारा कचरा वेगळा केल्‍यानंतर तो जमिनीत पुरण्‍याचे काम प्रयासचे सदस्‍य नित्येनेमाने करतात. या उपक्रमामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्‍यात ब-या पैकी यश आले आहे. अगोदर स्‍वत: करावे आणि मग इतरांना सांगावे या नियमाचा अवलंब केल्‍याने शहरातील नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याविषयी शहरातील महाविद्यालयात, शाळांमध्‍ये पर्यावरण सवंर्धनानिमित्‍त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्‍यात येते. याबरोबच शहिद दिन व कारगील दिनानिमित्‍त प्रत्‍येक वर्षी वृक्षारोपण केले जाते. 
"Prayas Youth Foundation" शहरात राबवण्‍यात येणारे उपक्रम : - 
- Mission Respect, Project Green Belt, My University-My Pride
पर्यावरणासंदर्भात राबवण्‍यात येणारे उपक्रम :- 
- वृक्षारोपण, इकोफ्रेंडली होळी, सेव्ह बर्ड्स कँपेनींग, निर्माल्‍य संकलन, क्लिनींग ड्राईव्‍ह, माती व पाणी संरक्षण
 हनुमंत लवाळे

अवांतर शिक्षण देणारी शाळा.

बेरीज-वजाबाक्या, व्याकरण, पाढे या सगळ्याला फाटा देत सिन्नरच्या काही जणांनी एकत्र येऊन अवांतर शिक्षण देणारी शाळा सुरु केली. 

अवांतर शिक्षण देणारी शाळा...

शाळा म्हटलं की डोळ्यासमोर येत ते चार भिंतीच्या आड भरलेले वर्ग... त्यांच्या भिंतीवर लावलेले रंगबेरंगी तक्ते ...परिट घडीच्या कपड्यातील शिक्षक आणि खूप सारी वह्या – पुस्तके आणि निरंतर चाललेला अभ्यास. आजवरच्या या संकल्पनेला छेद देत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘क्षणोक्षणी शिक्षण’ ही अनोखी संकल्पना सिन्नर तालुक्यातील युवा मित्रच्या मनीषा मालपाठक यांनी ‘विक एंड स्कुल’ च्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणली आहे. अवघ्या तीन वर्षाच्या प्रवासात १२० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलाविष्कारांनी रंग भरत शाळेला वेगळा आयाम दिला आहे. 

‘विक एंड स्कुल’ नावाप्रमाणे महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी भरणारी शाळा. १२ ते १५ वयोगटातील ३० विद्यार्थ्यासाठी हे वर्ग चालवले जातात. अभ्यास आणि रट्टा ही साचेबद्ध चौकट ओलांडत मुलांना अभ्यासासोबत श्रमाचे महत्व समजावे, स्वत:च्या जबाबदारीचे भान यावे, याद्वारे त्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा हा या शाळेचा मुख्य उद्देश. यासाठी विविध सत्राची आखणी करतांना अभ्यासक्रमाची आखीव –रेखीव मांडणी शाळेने नाकारली. कोणत्याही विषयाचा पाया मजबूत व्हावा, त्याचे पूर्णत: आकलन व्हावे यासाठी ‘ एक आठवडा – एक विषय ‘ हा शाळेचा अलिखित नियम. विद्यार्थ्याच्या सृजनतेला वाव मिळावा, याकरीता ऋतू आणि निसर्गचक्रानुसार विषयांची मांडणी करण्यात आलेली आहे. छंद व कलागुणांना वाव देण्यासाठी हस्तकला, चित्रकला,मातीकाम, टाकाऊतून टिकाऊ या कला माध्यमांचा अंर्तभाव करण्यात आला. साहित्य म्हणजे काय ते समजावे यासाठी कवितेची माहिती, तिची लयबद्धता, वाचनाची रीत, त्यात येणार आशय कसा असावा याविषयी मार्गदशन करतांनाच मुलांना लिहिते करण्यासाठी साहित्यिक,कवी, लेखकांनाही निमंत्रित केले जाते. याच पद्धतीने संगीत विषयक ज्ञानात भर पडावी म्हणून विविध प्रकारची वाद्ये कशी वाजवायची, वेगवेगळ्या वाद्यांची खासियत, त्या विषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी खास वर्ग भरविण्यात येतो. वेगवेगळ्या विषयांसाठी अशाच कल्पना शोधल्या जातात आणि त्याचा अवलंबही केला जातो. 

मुलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी इंग्रजी भाषेत संभाषण, संगणकीय ज्ञान याकडेही लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. सार्वजनिक जीवनातील महत्वपूर्ण ठिकाणांची ओळख ही आणखी एक वेगळी खासीयत. तालुक्याच्या ठिकाणी असणारे पोलीस ठाणे, वित्त संस्था, पोस्ट कार्यालय या ठिकाणी भेटी देतानाच स्मशानाविषयी असणारी अनामिक भीती दूर करण्यासाठी थेट अमरधाममध्येही सफर घडविली जाते.
पारंपारिक शिक्षणाच्या चौकटीला बाजूला सारत शाळेने मुलांची गोंधळ मस्ती गृहीत धरली आहे. त्यांच्या चुकांना शारीरिक अथवा मानसिक त्रास देत शिक्षा करण्याऐवजी शाळेने त्यांना त्याची जाणीव करून देण्यास महत्व दिले आहे. यासाठी ‘माझी ही चूक झाली ... मी ती करणार नाही’ हे तत्व मुले स्वत:च सांभाळतात. नियोजित अभ्यास पूर्ण करत असतांना मुलांची परीक्षा होते. अंतिम परीक्षेत मुलांना स्वावलंबनाने आणि दुसऱ्यांच्या मदतीने काय कामे करता येतात याची यादी करण्यास सांगण्यात येते. विद्यार्थ्याचे आत्मपरिक्षण त्यांचा निकाल असतो. मग तुम्ही येताय ना या शाळेत?
सर्वच मुलांना असं पठडीबाहेरच शिक्षण मिळायला हवं असं तुम्हालाही वाटत ना? त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता?

 प्राची

दुष्काळग्रस्त मुलांची भागवली तहान-भूक

लातूर जिल्ह्यात दुष्काळात पाणीटंचाई आणि वाढत्या उन्हाने सर्वांचीच होरपळ होत आहे. या दुष्काळाने शाळेत जाणाऱ्या चिमुकल्यांचे तर बालपणच हरवले आहे. ग्रामीण भागात विशेषत: बंजारा तांड्यांवरील मुलांची तर अधिकच दयनीय अवस्था आहे.
तांड्यांवर शासनामार्फत चालविले जाणारे हंगामी
वसतीगृह बंद केल्यामुळे आणि दुष्काळात कुटुंबाला जगवायचे कसे, या चिंतेने माय-बापासह निम्मी कुटुंबे मजुरीसाठी मुंबई, पुण्यात गेल्याने या मुलांना सकस जेवणही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत अंगभर कपडे नसलेल्या, बोडक्या डोक्याने कळशी, हंडा व घागरी घेऊन पाण्यासाठी उन्हातान्हात पळापळ
करताना ही मुले दिसतात. 

फोटोतील दृश्य आहे रेणापूर आणि चाकूर तालुक्यातील

बंजारा तांड्यांवरचे. लहान मुलांच्या प्रश्नावर देशपातळीवर काम करणारी मुंबई येथील क्राय संस्था आणि बालहक्क, महिला हक्कांसाठी काम करणाऱ्या
पानगाव येथील कलापंढरी या सामाजिक संस्थेची नजर पाण्यासाठी उन्हातान्हात भटकंती करणाऱ्या लहान मुलांवर पडली. तेव्हा त्यांना वाटले की, आपण या
मुलांसाठी, त्यांचे बालपण सावरण्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे.
कलापंढरी संस्थेचे बी.पी. सूर्यवंशी व क्रायचे कुमार निलेंदू, निर्मल परमार यांनी रेणापूर आणि चाकूर तालुक्यातील प्रत्येकी पाच तांड्यांवरील
लहान मुलांसाठी मोफत शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि दररोज एकवेळचे सकस जेवण (वरण,भात, भाजी आणि चपाती ) देण्याचा उपक्रम १३ मे पासून सुरू केला. तो
अखंडपणे सुरू आहे. या उपक्रमातून रेणापूर तालुक्यातील बिटरगाव तांडा, सेवानगर तांडा, दामोदर तांडा, खणी तांडा, गरसुळी तांडा अशा पाच
तांड्यांवरील एकूण २९० मुले आणि चाकूर तालुक्यातील सेवापूर तांडा, गणेशनगर तांडा, फतरूनाईक तांडा, शंकरनगर तांडा, बोकनगाव तांड्यांवरील
एकूण ४१८ बालकांना मोफत जेवण आणि मोफत शुद्ध पाण्याचे जार दररोज दिले जात आहेत.
ज्या तांड्यावर जेवण दिले जाते, तिथे पाच लोकांची कमिटी नेमून सर्व व्यवस्था पाहिली जाते. जेवण बनविण्यासाठी त्या त्या तांड्यावरीलच दोन
महिलांची नियुक्ती केली आहे.
या कामासाठी समन्वयिका सविता कुलकर्णी

त्यांचे सहकारी गौतम दुरेवाले, रामभाऊ उफाडे आणि क्राय संस्थेचे कार्यकर्ते योगदान देत आहेत. 

कलापंढरी संस्था गेल्या १५ वर्षांपासून क्रायसोबत काम करीत आहे. लातूर जिल्ह्यातील १० तालुक्यात ही संस्था बालहक्क, महिलांच्या प्रश्नांवर काम करीत आहे. त्याअंतर्गत बालगट, किशोरी गटाच्या माध्यमातून बाल संवाद, चर्चा, वस्तीशाळा, मुलांमध्ये जागृती, संरक्षणासह विविध विषयावर काम करीत आहे. या शिवाय पाणलोट
क्षेत्रासंबंधीचे प्रशिक्षण, तसेच बालहक्क अभियानाचे कामही ही संस्था करीत आहे. लोकांचे स्थलांतर थांबावे यासाठी, आपल्या गावीच रोजगार कसा
मिळवू शकतो, स्थलांतराचे धोके काय आहेत, याबद्दलही जाणीव जागृती केली जाते.
सामाजिक बांधिलकीतून आणि बंजारा तांड्यांवरील मुलांना दुष्काळाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठीचा प्रयत्न म्हणून या दोन सामाजिक संस्थांनी त्यांना मदतीचा हात दिला आहे. यातून या मुलांचे बालपण
जोपासण्यास मदत होत आहे.

शिवाजी कांबळे

बालविवाहाचे दाहक वास्तव

वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याच्या आधी लग्न लावले जाणे – हे व्यक्तीच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन असते. जगभरात कोट्यावधी मुले ‘लग्न’ नावाच्या हिंसेला बळी पडतात. यात ८२% मुली आणि १८% मुलांचाही समावेश असतो. बालविवाहाचे दुष्परिणाम मुख्यत्वेकरून मुलींनाच भोगावे लागतात. दररोज सुमारे ३९,००० मुलींचे कोवळ्या वयात लग्न लावले जाते – असे UNFPA ची आकडेवारी सांगते. जितक्या लहान वयात लग्न होईल, तितके मुलीच्या आरोग्यावर आणि सामाजिक विकासावर होणारे दुष्परिणाम वाढत जातात. कधी अंधश्रद्धेपोटी कधी गरिबीमुळे कधी तर शिक्षणाच्या सोयींच्या अभावी अनेक मुली बालविवाहाच्या प्रथेला बळी पडत असतात. मुलांच्या पालकांना कितीही समजावले तरी ते वेगवेगळी कारणे सांगत या प्रथा सुरु ठेवतात – या अनुभवा नंतर ‘युनिसेफ’ ने गावोगावच्या मुलामुलींनाच स्वत:च्या हक्कांविषयी सक्षम करायचे ठरवले. त्यासाठी बालहक्क या विषयांवर गावोगाव कार्यशाळा घेतल्या गेल्या. बालविवाहाचे धोके त्यांना समजावून सांगण्यात आले आणि गावातल्याच मुलामुलींच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे गट तयार करण्यात आले. या गटांच्या कार्यकर्त्यांनी बालविवाह होऊ नयेत, यासाठी आपापल्या गावात संघटीत प्रयत्न सुरु केले. आज हे कार्यकर्ते अल्पवयीन मुलांना स्वत:चे लग्न थांबवण्यासाठी मदत करीत असतात. त्याच प्रयत्नांचे फळ म्हणून पारनेरची सारिका, टाकळीबाजारची यमुना, धामणगावचा अस्लम अशा १४ते१६ वयोगटातल्या मुलांनी स्वत:चे लग्न नाकारून एक नवा संघर्ष उभारला आहे. शहरात रहाणाऱ्या लोकांना त्यांच्या संघर्षाची धार कितपत जाणवेल माहित नाही – पण जालना जिल्ह्यातल्या खेडोपाडी सुरू झालेले हे अभिसरण नक्कीच विचार करायला लावणारे आहे.

सुनिता – (वय १२)

जालन्यातल्या एका लहानशा खेडेगावात प्राथमिक शाळेत शिकत असतानाच सुनीताच्या आईवडिलांनी तिचे लग्न उरकायचे ठरवले. पण सुनीताला शिकायची खूप इच्छा होती त्यामुळे तिने लग्नाला विरोध करायचा प्रयत्न केला –पण तिचे कोणीच ऐकून घेत नव्हते. मग सुनीताने मदतीसाठी थेट मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांनाच साद घालायचे ठरवले.सुनीताच्या शाळेत एकदा जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते – तेव्हा त्यांनी मुलांना स्वत:चा फोन नंबर दिलेला होता आणि गावात जर बालविवाह आढळला तर कळवायला सांगितले होते. सुनीताचा फोन जाताच जिल्ह्यातली यंत्रणा त्यांनी कामाला लावली आणि ताबडतोब तिचे होऊ घातलेले लग्न थांबवले. आज ती कस्तुरबा गांधी निवासी शाळेत राहून स्वत:चे शिक्षण पूर्ण करते आहे.

यमुना (वय १६)

यमुना एक हसरी आणि दिसायला वागायला गोड मुलगी आहे. तिचा एकूण वावर समजदार आणि आत्मविश्वासपूर्ण असल्याचे जाणवते.ती वर्षभरापूर्वी युनिसेफतर्फे दिल्या जाणाऱ्या चाईल्डप्रोटेक्शन ट्रेनिंग मध्ये सहभागी झाली होती.त्यानंतर व्यक्ती म्हणून असलेल्या मुलीच्या हक्कांची जाणिव तिच्यामध्ये तयार झाली. नंतर तिचे दिपशिखा ट्रेनिंग भाग २ झाले. ती सध्या स्वत: गावात दीपशिखा वर्ग घेत आहे. या वर्गात ३५-४० मुली आहेत. मागच्या वर्षी तिला एक ठिकाण आले होते, मुलगा मिल्ट्रीतला होता, तेव्हा यमुनाच्या आईवडिलांवर तिचे लग्न उरकून टाकण्यासाठी नातेवाईकांचा खूप दबाव होता. यमुनाच्या वडिलांनाही वाटले – “ मुलीला शिकवून काय फायदा आहे ? ती तिच्या पायावर तरी उभी राहील का? तिला काय नोकरी मिळेल का ? की उगाच पैश्यापरी पैसा चाललाय?” पण यमुना ठाम राहिली, दिपशिखा ट्रेनिंग मध्ये सांगितलेली माहिती तिने प्रत्यक्ष आयुष्यात उतरवली. लहान वयात लग्न करण्याचे तोटे आईवडिलांना सांगितले. ते फारच आग्रह करायला लागले तेव्हा – “तुमची पोलिसात तक्रार करेन; मग ते तुम्हाला तुरुंगात टाकतील” –अशी धमकीच दिली यमुनाच्या आईवडिलांना युनिसेफ च्या फिल्ड कोऑर्डिनेटरनेही समजावून सांगितले आणि त्यांनाही मुलीचे इतक्यात लग्न करू नये हे पटले.

अस्लम (वय १७)

अस्लमच्या घरची परिस्थिती मध्यमवर्गीय आहे. त्याचे वडील ऊसतोडणीचे मुकादम आहेत. शिवाय साडेतीन एकर शेती आणि मटनाचे दुकान देखिल आहे. घरात असलमचे आईवडील; दोन भाऊ आहेत. असल्मच्या बहिणीचे लग्न झाल्यावर अस्लमच्या आईला एकटीला घरकाम करणे अवघड जायला लागले. तिला घरकामाला मदत व्हावी म्हणून त्यांनी अस्लमचे लग्न करायचे ठरवले. ही बातमी गावतल्या दीपशिखा प्रेरिकेच्या आणि युवा संघटकांना समजली. तेव्हा बचत गट स्थापन करायच्या निमित्ताने त्यांनी अस्लमच्या घरी येणेजाणे वाढवले. हळूहळू अस्लमच्या घरच्या मंडळींना लहान वयात लग्न करून देण्याचे तोटे समजावून सांगितले. अस्लमला स्वत:लाही इतक्यात लग्न करणे अजिबात मंजूर नव्हते. त्याला नव्या मित्रमंडळींचा आधार मिळाल्यामुळे जास्त ठामपणाने घरात स्वत:चे म्हणणे मांडता आले. आज त्याच्या आईवडिलांना त्याचे म्हणणे पूर्णपणे पटलेले आहे. अस्लम २१व्या वर्शाचा होईपर्यंत ते थांबणार आहेत. त्याचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत त्याच्या लग्नाचा विचार करायचा नाही- असे त्यांनी ठरवले आहे.

सारीका (वय १५ )

सारीकाच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे ती लहानपणापासून तालुक्याच्या गावी मामाच्या घरी राहून शिकली आहे. तिच्याहून मोठ्या दोन बहिणींचे लग्न झालेले आहे. एका बहिणीला लग्नानंतर एकदीड वर्षानंतर आरोग्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या; तेव्हापासून ती माहेरी येऊन राहिलेली आहे. त्या बहिणीच्या नवऱ्याने सारिकाच्या वडिलांकडे सारिकाची मागणी केली – “ तुमच्या मोठ्या मुलीला काही समज नाही, म्हणून तिच्याऐवजी मला ही लहानी करून द्या – म्हणजे दोघी एका घरात नांदतील आणि तुमचाही एका मुलीचा हुंडा वाचेल” असे त्याचे म्हणणे होते. सारिकाच्या आईवडिलांना आपल्या दोन्ही मुलींचे भले होण्याची आशा वाटू लागली आणि ते लग्नाला तयार झाले. पण सारिकाला असे लग्न अजिबात मंजूर नव्हते. तिने गावातल्या दीपशिखा प्रेरिकेला स्वत:वर ओढवलेल्या आपत्तीबद्दल सांगून मदत मागितली. त्यानंतर दीपशिखा प्रेरिका आणि क्षेत्र समन्वयक अशा दोघींनी हस्तक्षेप केला आणि सारिकाच्या पालकांना समजावून सांगितले. तसेच माहेरी आलेल्या बहिणीनेही आई-वडिलांना स्पष्ट सांगितले की- ‘माझं वाटोळं झालं ते झालं आता तिला त्या घरात पाठवू नका !’ सारिकाच्या काकूनेही पुढाकार घेऊन तिच्या आईवडिलांशी चर्चा केली. ’ लहान मुलीला त्याच घरात सवत म्हणून दिले तर मोठीच्या जीवालाही धोका व्हायची शक्यता आहे’ हे लक्षात आणून दिले. ह्या सर्व गोष्टींचा सारिकाच्या आईवडिलांनी खूप विचार केला. अखेर त्यांना सारिकाचे म्हणणे ऐकले आणि अठरा वर्षापर्यंत तिचे लग्न करायचे नाही – असा निर्णय घेतलाय. आता ती उत्साहाने पुढील अभ्यासाला लागली आहे.

दीपशिखा गटाने या मुलींना मदत केली. अशी मदत करायला तुम्हाला आवडेल का? मुळात एखाद्या कुटुंबात बालविवाह करण्याचं घटतंय, हे कळल्यावर तुम्हाला तो रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात काही गैर वाटत नाही ना?

वंदना खरे

... आणि त्यांना मिळालं हक्काचं घर

नवऱ्याशी भांडण झालं, घरातून त्यानं हाकलून दिलं तर होरपळ होते ती स्त्रीची. स्वतःचं घर नसतं, माहेरची माणसं 4-6 महिने सांभाळतातही पण पुढे तिची तिला सोय बघणही भाग असतं. महिलांची हीच परिस्थिती बघून वैष्णवी महिला उन्नती संस्थेनं महिलांसाठी घरं निर्माण करायचं स्वप्न बघितलं. आज त्यातलीच 380 घरं पूर्ण होऊन त्या कुटुंबाना त्याचा ताबाही मिळालेला आहे. या घरांच्या उभारणीची ही गोष्ट.

हडपसर आणि उरळी देवाचीच्या बॉर्डरवर आणि महापालिकेच्या हद्दीत हा वैष्णवी सिटी प्रकल्प उभारला गेला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पात घरं घेतलेल्या सर्व महिला या धुणं-भांडी करणाऱ्या, भाजीविक्रेत्या, पोलिसात काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या पत्नी, छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या महिला आहेत. या सर्वांचंच उत्पन्न 20,000 रु. पर्यंतच आहे.

2006 साली नागणे यांनी संस्थेची स्थापना केली. बचतगटांपासून सुरुवात झाली. हळूहळू महिला एकत्र यायला लागल्या. मग बचतगटामार्फत छोटी कर्ज देऊन त्यांनी महिलांना सावकारी कचाट्यातून सोडवलं. कर्जावरच व्याज फेडत राहिलं तरी मुद्दल तसंच राहायचं त्यामुळे पैसा मिळाला तरी बचत न होता तो सावकाराला जायचा हे हळूहळू बायांच्या लक्षात यायला लागलं. मग गरज पडली तर संस्थेकडून कर्ज घेऊन नड भागवायला लागल्या. बचत करायला लागल्या आणि कर्जचा निपटाराही वेळेत होऊ लागला.

या महिलांसाठी घरं उभी करायची संकल्पना एका घटनेतून सुचल्याच संस्थेच्या अध्यक्षा राजश्री नागणे सांगतात.

जवळच्या वस्तीतली एक बाई तिच्या मुलांसोबत भाड्यानं घर घेऊन राहत होती. नवरा नव्हता. धुणं-भांडयाची काम करून घर खर्च भागवत होती. 2-3 महिने घराचं भाडं थकलं. भाडं देत नाही म्हणून मग घरमालकांनं तिचं सामान उचलून रस्त्यावर फेकून दिलं. ही घटना कुणीतरी राजश्री ताईंना कळवली. त्याक्षणी त्यांच्या संस्थेनं घरमालकाला भाडं दिलं आणि तिची पुढची व्यवस्था होईपर्यंत तिला तिथं राहू द्यायची विनंती केली. या एकाच घटनेतून राजश्री ताईंना हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे जाणवलं. ती बाई दोन मुलांना घेऊन कुठे गेली असती, काय केलं असतं हा विचार त्यांना स्वस्थ बसू देईना. याच विचारातून मग या आणि अशा हातावर पोट असणाऱ्या महिलांसाठी घर बांधायची हा त्यांचा विचार पक्का झाला.
मग बचतगटाच्या महिलांसमोर त्यांनी हा विचार मांडला. 2008-09 सालात घरासाठी गृहनिर्माण बचतगटही सुरु केला. हळूहळू महिला पैसे जमवू लागल्या.
2010 साली शेती महाविकास झोन मधली जागा त्यांना 250 रु. स्क्वे. फू. भावानं मिळाली. ती NA करून घेऊन 11 साली प्लॉनही पास झाला. 12 मध्ये RCC चं काम सुरु झालं. आत्ता पर्यंत इतके दिवस साठवत असलेल्या पैशात काम सुरु झालं. 13 साली बँकेनं लोन दिलं. इथंही राष्ट्रीयकृत बँकांनी लोन दिलं नाही. कारण या लोकांना जमीन कोण? कर्ज फेडायची हमी त्यांना हवी असते.
इथं आपल्या व्यवस्थेचं अपयश कसं दिसत पाहा. खरंतर ज्याला कर्ज बुडवायचंच आहे तो कोट्यधीश असला तरी बुडवतोच, पण सामान्य माणसं मात्र भरडली जातात.
पण मग जनता सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र मायक्रो हाऊसिंगनं लोन दिलं. काम सुरु राहीलं. पण इथून पुढेच खऱ्या अर्थाने कसोटीचा काळ सुरु झाला. प्रत्यक्ष काम सुरु झालं तोपर्यंत कच्च्या मालाचे भाव वाढले होते. आता 1500 रु. स्क्वे. फू. या भावाने घर मिळणं अशक्य होतं. मग काय करता येईल हा विचार सुरु झाला. बायांच्या विश्वासाचा प्रश्न होता आणि कामही पुढे चालू ठेवायचं होतं. भाव वाढवला असता तर संस्थेचं नाव खराब झालं असतं आणि जगूनही आम्हांला मेल्यासारखंच वाटलं असतं, असं त्या पोटतिडिकीनं सांगतात. आर्किटेकट आणि इंजिनिरची मिटिंग त्यांनी बोलावली. तेव्हा त्यांनी स्पष्टच सांगितलं कि ताई 1500 रु. भावात काम होणं शक्य नाही. मटेरियल कॉस्ट वाढली आहे, भावही वाढवायला लागतील. शेवटी चॅरिटी कमिशनरची भेट घेऊन त्यांनाही विनंती केली. तेही बिल्डर, आर्किटेकट लोकांशी बोलले. मग 1800 रु. पर्यंत रेट फायनल झाला.
आज 380 फ्लॅटची पहिली फेज पूर्ण झाली असून 1 bhk, 2 bhk आणि 1rk असे फ्लॅट तयार झाले आहेत. आता दुसऱ्या फेजमध्ये 639 सदनिका बांधण्यात येणार असून तिथे एक मल्टिस्पेशॅलिटी हॉस्पिटल, शाळा अशा सुविधाही देणार असल्याचे राजश्री ताईंनी सांगितले.
महत्त्वाचे म्हणजे ही घरे बचतगटातील महिलांच्या नावावर आहेत. नॉमिनी म्हणून नवऱ्याचे नाव आहे. त्यामुळे आता नवऱ्याची भांडणे झाली, सासरच्यांनी घराबाहेर काढले ही भीतीही बाईच्या मनात राहणार नाही.
- वर्षा जोशी-आठवले

तृप्तीताई अंधारे ह्यांनी घेतलेले हे कौतुकास्पद निर्णय

 पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी तृप्तीताई अंधारे ह्यांनी घेतलेले हे कौतुकास्पद निर्णय

सरकारी शाळा, जिल्हा परिषद शाळा आणि महापालिकेच्या शाळांकडे लोकांचा
पाहण्याचा दृष्टिकोन फारसा चांगला नाही. अशा शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण
मिळत नाही असा समज सर्वश्रूत झालेला दिसून येतो. शिवाय सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे कमीपणाचे, दरिद्रीपणाचे समजले जाते. त्यातूनच खाजगी शाळांकडे पालक-विद्यार्थी ह्यांचा कल वाढलेला दिसून येतो. पण लातूर पंचायतसमितीच्या गटशिक्षणाधिकारी तृप्तीताई अंधारे यांनी हा जिल्हा परिषद शाळांबद्दलचा समज चुकीचा आणि खोटा असल्याचे सिद्ध करून दाखविले आहे.

शिक्षण क्षेत्रात सध्या जीवघेणी स्पर्धा सुरू झालेली आहे. खाजगी शिक्षण
संस्था, खाजगी शाळा मोठ मोठी जाहिरातबाजी करून, विविध प्रकारची अमिषे
दाखवून विद्यार्थ्यांना आपल्याच शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी प्रोत्साहन
देतात. केवळ विद्यार्थ्यांच्या संख्याबळावर शाळेचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे
 हाच एकमेव उद्देश बहुतांश खाजगी शाळांचा असतो. शिवाय कॉन्व्हेंट
संस्कृतीमुळे यात आणखीनच भर पडली आहे. शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी दारोदार
 फिरताना दिसतात. विद्यार्थ्यांच्या संख्येअभावी वर्गतुकड्यांची संख्या
कमी होऊ नये म्हणून त्या परिसरात विद्यार्थ्यांची पळवा पळवी मोठ्या
प्रमाणात सुरू झालेली आहे

अशा परिस्थितीत लातूर पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने एक अनोखा उपक्रम राबवून हायटेक शाळा आणि आनंददायी शिक्षण जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुरू केले. त्यासाठी गटशिक्षणाधिकारी तृप्तीताई अंधारे यांनी पुढाकार घेऊन या शाळांमध्ये विविध वैशिष्टयपूर्ण उपक्रम सुरू केले आहेत. एवढेच नाही तर या उपक्रमांची लातूर तालुक्यातील विविध ठिकाणी मोठ मोठे होर्डींग्ज लावून जाहिरातही केली जात आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गुणवतापूर्ण शिक्षणमिळत असून विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश आजच निश्चित करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने शाळा प्रवेशाची जाहीरात करणारी लातूर पंचायत समिती ही पहिलीच असावी.

‘केवळ करिअर नव्हे, माणूस घडविणाऱ्या आमच्या जिल्हा परिषद शाळा' असे या जाहिरातीचे शिर्षक आहे. तसेच व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास... प्रगत
शिक्षण हाच आमचा ध्यास, असा उल्लेख केला आहे. जिल्हा परिषदेंच्या
शाळांमध्ये सर्वांसाठी मोफत शिक्षण, मोफत पाठ्य पुस्तके व स्वाध्याय
पुस्तिका, सकस पोषण आहार, मोफत गणवेश, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती,
इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी विषय, संगणक शिक्षण, विज्ञान प्रयोगशाळा, मोफत
आरोग्य तपासणी व सेवा, अनुभवी व समृद्ध शिक्षक वृंद, ई-लर्निंगद्वारे
शिक्षण आणि १०० टक्के गुणवतेची हमी, असे विविध सुविधा-सवलती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

या अनोख्या आणि स्तुत्य उपक्रमाबद्दल लातूर पंचायत समितीचे पर्यायाने
गटशिक्षणाधिकारी तृप्तीताई अंधारे यांचे सर्वत्र कौतूक केले जात
आहे.त्यांचा हा उपक्रम शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा व कुतुहलाचा विषय बनला
आहे
शिवाजी कांबळे

यांच्याकडून आपण सर्वांनी प्रेरणा घेतली पाहिजे!

अन्यायाचा प्रतिकार करणाऱ्या ह्या चंद्रपूर आणि लातूर जिल्यातील मुलींचं उदाहरण.
यांच्याकडून आपण सर्वांनी प्रेरणा घेतली पाहिजे! 

पश्चिम महाराष्ट्रातलं ३ ते ४ हजार लोकसंख्येचं एक गाव... ‘मसुचीवाडी’! गावात शिक्षणाच्या सोयी नसल्यामुळे गावातली मुलं शेजारच्या गावात शाळा –कॉलेजमध्ये जातात. पण आता गावातल्या मुलींना गावाबाहेर न पाठवायचा निर्णय ग्रामपंचायतीने घेतला – आणि त्याचं कारण आहे शाळेच्या वाटेवर होणारा लैंगिक हिंसाचार! गेल्या आठवडाभरात विविध वृत्तवाहिन्यांवर ही बातमी दाखवली जात होती. गेल्या दोन वर्षांपासून मसुचीवाडीला हा त्रास होत होता. गावातल्या लोकांनी आपल्या पातळीवर याला विरोध करायचे केलेले प्रयत्न अपुरे पडले. पोलीसही दखल घेत नव्हते आणि नेते मंडळींना देखील हा प्रश्न फारसा महत्त्वाचा वाटत नव्हता. अखेर मागच्या आठवड्यात जेव्हा ग्रामपंचायतीमध्ये मुलींचे शिक्षण बंद करायचा आणि निवडणुकांवर बहिष्कार घालायचे ठराव करण्यात आले! तेव्हा कुठे महिला आयोग, पालकमंत्री, आमदार ,पोलीस अशा सर्वांना जाग आली – आणि मुलींना त्रास देणाऱ्या चार जणांपैकी तिघांना अटक करण्यात आली.

रस्त्यावर होणाऱ्या छेडछाडीमुळे मुलींचे शिक्षण थांबवले जाण्याचे हे काही पहिलेच उदाहरण नाही - मागच्या वर्षी उत्तरप्रदेशातल्या बरेली जवळच्या एका गावात देखील २०० मुलींनी एकाचवेळी शाळा सोडलेली होती. त्याआधी हरयाणात महेन्द्रगढमधील एका गावातल्या ४०० मुलींनी याच कारणाने शाळा सोडली होती. ग्रामीण भागातच नव्हे तर अगदी मुंबईसारख्या शहरातदेखील शाळाकॉलेजकडे जाणारे रस्ते असुरक्षित असल्यामुळे अनेक वस्त्यांमध्ये मुलींना सातवी नंतर घरीच बसावे लागते. वर्षानुवर्षे घरोघरी अनेक मुली रस्त्यावर आपल्याला होणारे त्रास पालकांपासून लपवूनच ठेवत आलेल्या आहेत. कारण एखाद्या मुलीवर लैंगिक हिंसा होणे – हा त्या कुटुंबाचा अपमान समजायची पद्धत आहे म्हणून मुलीला अशा छेडछाडीला सामोरे जावे लागल्याचे जेव्हा पालकांना समजते, तेव्हा पुढचा अतिप्रसंग टाळण्यासाठी ते मुलींचे शिक्षणच बंद करतात ! अर्थातच एकदा मुलींचे शिक्षण थांबले की तरण्याताठ्या पोरीला घरात ठेवण्याचा धोका नको म्हणून तिचे लग्न लावले जाते आणि तिच्यावरच्या अन्यायाची मालिका पुढे सुरूच राहते!

अन्यायाला प्रतिकार करण्या ऐवजी घाबरून स्वत:चेच नुकसान करून घेण्याचाच असा पायंडा पडलेला असताना जेव्हा चंद्रपूर, लातूर सारख्या मागास समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातल्या मुली संघटितपणे गुंडाचा बिमोड करतात – तेव्हा त्यांचा आदर्श सर्वांसमोर मांडणे गरजेचे वाटते.

पहिले उदाहरण आहे - चन्द्रपूर जिल्ह्यातल्या सिदूर तालुक्यातल्या दीपशिखा गटाचे. या गटाचे नेतृत्व करणारी चुणचुणीत मुलगी - वैभवी उल्माले. वैभवी जेव्हा शाळेला एकटी जायची तेव्हा वाटेवरती एक माणूस नेहमी लैंगिक हावभाव करून दाखवत असे – सुरुवातीला ती घाबरून मान खाली घालून गपचूप निघून जात असे. पण एके दिवशी शेतातून जात असताना तो माणूस तिच्या जवळ येऊ लागला , तेव्हा तिने एका शेतकरी आजोबांकडे मदतीसाठी धाव घेतली. तेव्हा तो माणूस पळून गेला आणि आजोबांनी पुन्हा कधीच एकटीने शाळेत न जायचा सल्ला दिला. वैभवी तेव्हापासून मैत्रिणींच्या सोबतच शाळेला जायला लागली. मैत्रिणींशी गप्पा मारताना लक्षात आलं की त्या माणसाने त्यांच्यापैकी सर्वांनाच कधीनाकधी त्रास दिलेला होता. मग युनिसेफ तर्फे चालवल्या जाणाऱ्या दीपशिखा वर्गात शिकवणाऱ्या ताईना त्यांनी हा अनुभव सांगितला. ताईशी बोलून त्यांना लैंगिक हिंसेला प्रतिकार करायचं बळ मिळालं आणि एक दिवस त्यांनी मुलींना जातायेता त्रास देणाऱ्या माणसाला घेरलं. त्याला पकडून ग्रामपंचायती समोर उभं केलं आणि ग्रामपंचायतीने त्याला इतका सज्जड दम भरला की तो माणूस गाव सोडून पसार झाला.

दुसरे असेच उदाहरण आहे – लातूर मधल्या बोरीवती गावातले. लातूरच्या बोरिवती गावात रहाणाऱ्या पमाताईंचे घर म्हणजे गावातल्या सगळ्याच मुलींच्या आणि बायांच्या विश्वासाची जागा! पमाताई दीपशिखा प्रेरिका म्हणून काम करतात. पण त्यांचे काम वर्ग घेण्यापुरतंच मर्यादित ठेवलेलेलं नाही. वर्गात शिकवली जाणारी मुलीच्या आत्मसन्मानाची मूल्ये प्रत्यक्षात कशी उतरवता येतील त्यासाठी देखील त्या जागरूक असतात. आपण एखादी अडचण पमाताईंना सांगितली तर गावातल्या इतर बायांच्या मदतीने त्या नक्की दूर करतील असा विश्वास दीपशिखा वर्गातल्या मुलींच्या मनात तयार झालेला होता. याच विश्वासापोटी बोलायला अतिशय अवघड अशी समस्या घेऊन काही मुली पमाताईंकडे आल्या. शाळेतून येताजाताना या मुलींना एक माणूस विचित्र खाणाखुणा करायचा. . .अचकट विचकट बोलायचा. . . नको तिथे हात लावायचा. सुरुवातीला प्रत्येक मुलगी आपल्यालाच असा घाणेरडा त्रास होतो आहे असे मानून गप्प बसत असे. पण एकमेकींशी बोलल्यावर त्यांच्या असे लक्षात आले की आपल्या सगळ्याचजणींना हा त्रास होतो आहे. दीपशिखा वर्गात एक दिवस हा विषय निघाला आणि पमाताईंनी या त्रासाचा बंदोबस्त करायचे ठरवले. एक दिवस सगळ्या पोरींनी त्या फाजिल माणसाला बसमधेच घेरले आणि अक्षरश: हाताला धरून ओढत ओढत गावातल्या चौकात आणले. सर्वांसमोर त्याला असा काही दम दिला की पुन्हा तो माणूस गावात फिरकला देखिल नाही. आता बोरिवती गावातल्या मुलींना बिनघोरपणे शाळेत जायला मिळते आहे!

या दोन्ही उदाहरणांमध्ये म्हणजे मुलींना एकमेकींशी बोलण्यासाठी दीपशिखा वर्गांच्या निमित्ताने एक स्वतंत्र अवकाश मिळाला होता. तसेच त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधायला मदत करणारी, धीर देणारी व्यक्ती त्यांच्यासोबत होती. म्हणून त्या मुलींना शिक्षणाचा हक्क सोडून द्यावा लागला नाही! मुलींसाठी आपापल्या वस्तीमध्ये, गावामध्ये अशा जागा आपण निर्माण करायला हव्यात – तरच त्यांना आत्मनिर्भर होण्याची दिशा दिसेल
वंदना खरे.

इंजीनियरिंग मार्फत रोजचे प्रश्न कसे सोडवावे

इंजीनियरिंग मार्फत रोजचे प्रश्न कसे सोडवावे असे लोभी गावातल्या मुलांना शिकविणाऱ्या २३ वर्षीय कृष्ण ची कथा - सांगत आहेत

मुलांच्या कल्पनाशक्तीला वाव आणि योग्य मार्गदर्शन मिळालं तर किती गोष्टी घडू शकतात ते कृष्णा थिरुवेंगदम च्या गोष्टीतून लक्षात येईल.
23 वर्षांचा कृष्णा SBI youth for india fellow च्या माध्यमातुन महाराषट्रातल्या एका खेड्यात फेलो म्हणून हजर झाला. भंडारा जिल्ह्यातलं तुमसर तालुक्यातलं लोभी हे ते गाव. जेमतेम 3000 लोकवस्तीचं. तंत्रज्ञान वापरून गावासाठी काही नवं करता येईल का, त्यांच्या गरजांवर काही उपाय सापडतील का हे या फेलोशिपच उद्दीष्ट होतं. पण गावात गेल्यावर कृष्णाला जाणवलं कि इथं कुठलीही गोष्ट बाहेरच्या माणसांनं येऊन सांगितली तर ती टिकेल, लोक ऐकतील असं नाही. तर त्यापेक्षा गावातील लोकांनी त्यांच्याच कल्पनेतून काही उपाय शोधले तरच ते कायमस्वरूपी टिकतील आणि वापरले जातील.

कृष्णानं मग सुरुवात केली ती मुलं आणि तरुणांपासून. योग्य आणि गरजेचं तंत्रज्ञान त्यांना शिकवलं . त्यांच्या रोजच्या गरजा आणि अडचणींवर उपाय शोधण्याचं काम तो त्यांच्या सोबातच करू लागला.

लोभी जिल्हा परिषद शाळेच्या 6 वी ते 8 वी च्या मुलांसोबत त्याचं काम सुरु झालं. काही काळात त्याच्या या कामाची माहिती आजूबाजूला पोहोचली आणि आज तो 6 वी ते 12 वी च्या 80 मुलांसोबत काम करतो आहे.

पहिल्या टप्प्यात त्यानं विज्ञानातील काही सोपे प्रयोग मुलांना करून दाखवले. ते बघून मुलांची उत्सुकता चाळवली गेली. मग दुसऱ्या टप्प्यात त्यानं कार, हायड्रॉलीक लिफ़्ट आणि जॅक, मिक्सर आणि छोटी मशिन्स बनवून दाखवली. हे दाखवत असतानाच तांत्रिक जोडण्या त्यातील विज्ञान अशी सगळी माहिती या मॉडेल्स मधूनच दिली. काही काळातच मुलांनी स्वतःच मॉडेल्स बनवायला सुरुवात केली. तिसऱ्या टप्प्यात कृष्णानं त्यांना त्यांच्या कल्पना लिहून काढायला सांगितल्या. रोजच्या येणाऱ्या अडचणीतून मुक्त होण्यासाठी कोणती मॉडेल्स बनवाल हेही विचारलं. यावेळी मुलांनी खरोखरच विसमयकारक कल्पना मांडलेल्या होत्या.

यावेळी मग कृष्णाने मुलांना स्थानिक वस्तूच मॉडेल्स करण्यासाठी पुरवल्या. महत्त्वाचं म्हणजे आता त्यानं मुलांना प्रयोग करण्यासाठी पूर्ण वाव, अवकाश दिलं. तो स्वतः त्यातून बाहेर पडला. मग मुलांनी स्वतंत्रपणे हे प्रयोग केले. यातून त्यांनी गूळ तयार करण्याचं मशीन, हातानं वापरता येईल असं भात काढणी मशीन तयार केलं. विशेष म्हणजे हातानं चालवता येईल असं washing मशिनही मुलांनी बनवलं. वीज कपातीच्या गावातील नेहमीच्या संकटासाठी हे उपयुक्तच. यासाठी त्यांनी सहज उपलब्ध होणारं करवत, खिळे, हातोडी, प्लायवूड आणि बांबू हे साहित्य वापरलं. एका बॉक्सला दोन्हीकडून मध्ये बांबू लावला. एका बाजूने सायकलचा गियर बांबू फिरवण्यासाठी बसवला गेला. हे हातानं चालवायचं मशीन तयार झालं. पण आता हेच मशीन सायकलवर बसवून पायानं पॅडल मारत वापरता येईल का याची चाचपणी मुलं आणि कृष्णा करत आहेत. म्हणजे नदीवर कपडे घेऊन जायचं. पेटीत कपडे, पाणी आणि साबण पावडर टाकायची आणि सायकल चालवत घरी यायचं. पोहोचेपर्यंत कपडे धुऊन झालेले असतील आणि वेळ वाचेल.

अशी किंवा अशीच इतर मशिन्स बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य यांविषयी एक हॅन्डबुक काढायचं आता कृष्णाच्या मनात आलं आहे. अर्थात यांविषयी इंटरनेटवर बरीच माहिती उपलब्ध असली तरी ती तांत्रिक भाषेत. पण मुलांना ते त्यांच्या स्थानिक भाषेत मिळालं तर ते काम अधिक सोपं होईल असं त्याला वाटतं. तसंच तो गावात एक इनोव्हेटिव्ह स्टुडीओ उभा करायच्या तयारीत आहे. रीतून मुलांना प्रयोग करण्यासाठी हक्काची जागा मिळेल आणि त्याचं कामही लोकांना दाखवत येईल.

कृष्णा आधी फक्त 2 तास मुलांसोबत काम करायचा. मुलं लगेचच कंटाळून खेळायला पळायची पण आता शिक्षकांनाही या कामाचं महत्त्व पटलं आहे. त्यामुळेच मुलांनी जास्त वेळ या प्रयोगांसाठी द्यावा असा तेही प्रयत्न करतात.
BAIF संस्थेच्या सहकार्याने कृष्णा हे काम करतो आहे. मूळचा चेन्नईचा असलेला कृष्णा शिकाऊ ( intern) म्हणून National Innovation Foundation येथे काम करतो आहे. महत्त्वाचं म्हणजे त्याला तमिळ आणि इंग्रजी शिवाय दुसरी भाषा येत नाही. पण मुलांची भाषा मात्र मराठी आणि हिंदी आहे. अस असलं तरी आजवर कामाच्या आड भाषेचा अडसर आलेले नाही. किंबहुना मुलांशी संवाद साधण्याची कलाच त्याला साधली आहे अस म्हणायला हवं.

कृष्णा म्हणतो कि, दैनंदिन अडचणींवर मात करण्यासाठी मुलांनी उपाय शोधवेत, त्यांच्या कल्पनाशक्तीला वाव मिळवा म्हणून मी त्यांना प्रोत्साहन देतो आहे. पण योग्य मार्ग, दिशा त्यांना मिळत नाही. ती दरी मी सांधायचा प्रयत्न करतो आहे.

इनोव्हेशन म्हणजे प्रत्येक वेळी काहीतरी मोठं, अवघड मशीन तयार करणं नव्हे तर कोणतीही छोटी गोष्ट सुद्धा मोठा प्रभाव टाकेल, जसं या गावात झालं आहे.
 वर्षा जोशी-आठवले

प्लास्टिक कचऱ्यापासून सुटका? हो, शक्य आहे !

राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर अशी चंद्रपूरची ओळख़. कारण सीएसटीपीएस हा पॉवर प्लांट, शहराच्या चारही बाजूला असलेल्या कोळसा खाणी आणि औद्योगिकीकरण. चंद्रपूर शहर अनेक वर्षांपासून विषारी प्रदूषणाचा सामना करीत आहे़. आता यात भर पडली आहे ती प्लास्टिक कचऱ्याची. चंद्रपुरात रोज ५ ते ६ टन प्लास्टिक कचरा गोळा केला जातो. शिवाय मनपाच्या डम्पिंग यार्डवर २० वर्षांपासूनचा हजारो टन प्लास्टिक कचरा पडलेला आहे. यावर तोडगा काढण्याचा महानगरपालिका सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आज एका डॉक्टरने यावर उपाय शोधला आहे. 

बालमुकुंद पालिवाल हे त्याचं नाव. पेशाने भूलतज्ञ. वैद्यकीय पेशातील असल्याने प्लास्टिक कचऱ्याच्या दुष्परिणामांची जाणीव त्यांना होतीच. त्यांनी मनपासमोर प्लास्टिक पुन:प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मनपाने प्रस्ताव स्वीकारताच डम्पिंग यार्डवर प्लास्टिक पुन:प्रक्रिया केंद्र (प्लास्टिक प्रोसेसिंग युनिट) सुरू करण्यात आले. त्यामुळे प्लास्टिकच्या पुन:प्रकियासोबतच अनेक गरीब कुटुंबातील मुलांना, प्लास्टिक गोळा करणाऱ्या महिला, पुरुषांना नगदी रोजगार मिळाला आहे. 

पुन:प्रक्रियेनंतर आकर्षक पेपर वेट, बेंचेस, टाईल्स, चेंबर कवर्स, पेव्हिंग ब्लॉक बनविले जाणार आहेत. सिमेंट, लोखंड आणि लाकूड याला पर्याय म्हणून प्लास्टिक कचऱ्यापासून तयार होणाऱ्या साहित्यांचा वापर केला जाणार आहे. महानगरपालिका या साहित्यांचा प्रायोगिक तत्वावर सुरुवातीला वापर करणार असून, प्लास्टिक विटापासून संरक्षक भिंत बांधणार असल्याचे आयुक्त सांगतात. डॉ़ पालिवाल यांच्या प्रयत्नातून साकारलेल्या या केंद्रामुळे चंद्रपुरातील प्लास्टिकच्या समस्येवर कायमस्वरुपी 'उपचारा'सोबतच डम्पिंग यार्डमध्ये हजारो टन पडलेल्या प्लास्टिकचीही समस्या मिटणार आहे.
डॉ़ पालिवाल यांनी बल्लारपूर येथेही हा प्रयोग राबविला आहे. तेथून आता विविध साहित्याचे उत्पादन होत असून, प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लागत असल्याने बल्लारपूरच शहराची प्लॉस्टिक कचऱ्यापासून बऱ्यापैकी सुटका झाली आहे

‘मनपाच्या दोन शाळांत प्लास्टिक बँक स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच घराघरातून गोळा केल्या जाणाऱ्या कचऱ्यातूनही प्लास्टिक कचरा वेगळा गोळा करण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले आहेत. या युनिटमुळे प्लास्टिक कचऱ्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्येवर मात करता येणार असल्याचे आयुक्त संजय काकडे यांनी सांगितले.

कुरकुरे, खर्रापन्नी, व्यावसायिकांकडून होत असलेला प्लास्टिक वापर आणि अन्य पॅकिंगसाहित्य यामुळे प्लास्टिकची समस्या अधिक तीव्र होत आहे. मात्र, प्लास्टिकवर पुनप्रक्रिया करून वेगवेगळे साहित्य करता येणे शक्य असल्याने या समस्येवर मात करता येऊ शकते, असे डॉ. पालीवाल म्हणतात.

- प्रशांत देवतळे, चंद्रपूर 

तृतीयपंथीय बनले ‘पोलीस मित्र’

तृतीयपंथीयांच्या सक्षमीकरणाचा एक प्रयत्न ठाणे ग्रामीण पोलिसांनी मीरा-भाईंदरमध्ये केला आहे. याठिकाणी महाराष्ट्र पोलिसांच्या 'पोलीस मित्र' या उपक्रमांतर्गत तृतीयपंथीयांना समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

काशीमिरा इथे काही तृतीयपंथीयांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता पळून जाणार्‍या चोरांना पकडून देण्यात पोलिसांना मदत केली. ही घटना कलाटणी देणारी ठरली. मग त्यांना ‘पोलीस मित्र’ होण्यासाठी तयार करण्यात आलं. सध्या मीरा-भाईंदर उपविभागात 2 2 तृतीयपंथीय पोलीस मित्र म्हणून काम करत आहेत. नागरिकांमध्ये वाहतुकीच्या नियमांविषयी जागरूकता निर्माण करणं, वाहतुकीचं, गर्दीचं नियमन, सुरक्षा, भुरटय़ा चोरांचा माग काढणं, पोलिसांना खबर देणं अशी विविध कामं ते करतात. त्यांच्यातले काही जण तर पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेलेही आहेत अशी माहिती मीरा रोडचे पोलीस उपअधीक्षक सुहास बावचे यांनी दिली. वाहतुकीचं नियमन करणाऱ्या, नियम समजावून सांगणाऱ्या या ‘पोलीस मित्रां’चं म्हणणं नागरिक ऐकून घेतात, त्यांच्याशी अदबीने वागतात असं बावचे यांनी सांगितलं.

तृतीयपंथीयांकडे बघण्याच्या समाजाच्या दृष्टिकोनात हळूहळू बदल व्हायला सुरुवात झाली असल्याचं दिसून येत आहे. तृतीयपंथीयांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी असे अनेक उपक्रम राबवण्याची गरज आहे. त्यातूनच त्यांच्या पूर्वापार जीवनमानात बदल घडू शकेल आणि समाजाचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. शिक्षण आणि कौशल्यविकास प्रशिक्षणाची त्यांना गरज आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार देशात तृतीयपंथीयांची संख्या एकूण 4 लाख 87हजार 803 आहे त्यापैकी फक्त 46%साक्षर आहेत. भीक मागणारे, नाचगाणी करणारे, मनोरंजन करणारे यापलीकडे जाऊन त्यांना ओळख मिळाली पाहिजे. माणूस म्हणून त्यांच्याकडे बघितले गेलं पाहिजे.

- सोनाली काकडे-कुळकर्णी

'सारोळा'शी 'संपर्क

१९६७ साली आम्ही एसएससी झालो. म्हणजे २०१६ मध्ये आमच्या बॅचचा सुवर्ण महोत्सव सुरू होतो. एका शाळेत असलेल्या आम्हा सर्वांनी एक whatsapp ग्रुप ही बनवला आहे. तर सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने आपण काहीतरी करावं, ज्यातून ही घटना साजरी होईल; असा एक विचार आमच्यात व्यक्त होऊ लागला. अनेक पर्यायांमधून शेवटी सध्या महाराष्ट्राच्या काही भागात असलेल्या दुष्काळात होरपळणार्यांना मदत करण्याचा निर्णय झाला.

अशी मदत देण्याचा सर्वात सोपा, सोयीस्कर मार्ग म्हणजे पैसे जमवून दुष्काळ निवारण निधीला अथवा या विषयात काम करणाऱ्या एखाद्या सामाजिक संस्थेला देणगी देणे होय. तो न अवलंबता आपल्या मदतीतून छोटं मोठं काम उभं रहावं, ते आपल्याला बघायला मिळावं, असं आम्ही ठरवलं. 'संपर्क' या स्वयंसेवी संस्थेबरोबर केलेल्या कामामुळे माझा उस्मानाबादचे तरुण पत्रकार (जे सध्या तिथल्या पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आहेत) महेश पोतदार यांच्याशी परिचय होता. महेशच्या पत्रकारितेला सामाजिक जाणिवेची जोड असते, हे मला माहीत होतं. महेशकडून मला 'सारोळा' या गावाची माहिती झाली. त्याच्या बोलण्यावरून या गावाला मदत करणे उचित ठरेल, असं आम्हाला वाटलं. पण तेवढ्यावर निर्णय न घेता आमच्यापैकी दोघे जण सारोळ्याला जाऊन आले आणि त्यांनी स्वतःची खात्री करून घेतली. अशी खात्री होण्यात 'मदतीची गरज' या निकषापेक्षा 'आपसातले सर्व प्रकारचे मतभेद बाजूला करून एकूण गावाच्या उन्नतीसाठी धडपडणारे, तसं करताना परंपराशरणतेला सोडचिठ्ठी देऊन नवनवीन मार्ग शोधणारे लोक' ही त्यांची ओळख आम्हाला खूप जास्त महत्त्वाची वाटली.

'सत्पात्री दान' देण्यापेक्षा स्वयंप्रेरणेने उन्नती साधू पहाणार्याओ गावाच्या प्रयत्नांना हातभार लावण्यात कितीतरी जास्त समाधान आहे. ते आम्हाला सारोळा गावामुळे मिळू शकत आहे, हे आमचं मोठंच भाग्य.
या आमच्या उपक्रमाला आणखी एक महत्त्वाचं अंग आहे. एक नाला खोल करून त्यातून येणार्याय, त्यात साठणार्यात पाण्यामधून गावातल्या सर्व विहिरींना, बोअरवेल्सना मुबलक पाणी वर्षभर मिळण्याची व्यवस्था करावी, त्याबरोबर तिथल्या मातीचं अक्षरशः सोनं करण्याचाही प्रयत्न करावा, हे या कामाचं ढोबळ स्वरूप. त्यात खोदकाम करणार्या् पोकलेनचं भाडं आम्ही देत आहोत, त्यासाठी लागणारं डीझेल मिळवून देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची ग्वाही स्वतः जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषिअधिकारी यांनी आजच्या समारंभाला उपस्थित राहून स्पष्टपणे दिली आहे आणि उकरलेली माती उचलण्याचं काम गावकरी स्वतः करणार आहेत. अशा रीतीने मुंबई महानगरीतले काही नागरीक स्वतःला मराठवाड्यातल्या एका गावाशी जोडून घेत आहेत आणि याला शासनाचा सक्रीय आशीर्वाद लाभत आहे! म्हणून हे काम अधिक लक्षणीय ठरत आहे. अशा प्रकारे शहर, गाव आणि शासन यांचा सहयोग सारोळा येथे साकारत आहे!

अशी सुरुवात झाली. मग आम्ही, म्हणजे या बाबतीत थोडे फार सक्रीय असणार्यायनी एक whatsapp ग्रूप बनवला. त्यात मुंबईचे आम्ही शाळावाले होतो, महेश होता आणि सारोळ्याचा कैलास होता. काम सुरु झालं आणि आम्हा मुंबईकरांच्या अपेक्षेपेक्षा भलत्याच जास्त वेगाने पुढे सरकू लागलं. किती खोदाई झाली, याचे फोटो कैलास रोज ग्रूपवर टाकू लागला. डीझेल किती खर्च झालं, हे समजण्यासाठी पोक्लेनचं रीडिंग सुद्धा whatsapp वर येऊ लागलं. दुसरं पेमेंट आम्ही त्यांच्या खात्यावर मुंबईतच जमा केलं. तसंच तिसरं. एकून चार लाख रुपयांची रक्कम आम्ही सारोळ्याच्या नाला खोल करण्याच्या कामाला दिली. डिझेलचा खर्च district magistrate ने कबूल केल्याप्रमाणे शासनाने दिला. आणि माती गावकऱ्यांनी स्वतःच उचलून नेली. इथे मला आमचा वर्गमित्र द्वारकानाथ संझगिरी ह्याचा विशेष उल्लेख करावासा वाटतो. निधी जमविण्यात त्याने पुढाकार घेतल्याने आमचे कार्य बरेच सोपे झाले.

झालेल्या कामात आम्हाला आनंद आहे. आता पावसाची वाट बघायची. आपण दिलेल्या देणगीतून प्रत्यक्षात काहीतरी साकारतंय, हे समाधान मोठं आहे. देणगी देणार्यादना आत्तापासूनच सारोळा गावाशी एक भावनिक बंध जुळल्यासारखं वाटत आहे. पुढे काय करायचं, कोणते पर्याय आहेत, अगोदर काय, नंतर काय, चर्चा चालू झाल्या आहेत.

पहिला पाऊस होऊ दे, गावापर्यंत पाणी येऊ दे, मग पुढचं ठरवू, असं सध्यापुरतं ठरलं आहे.

या पेजवरचा मजकूर शेअर करून इतरांचीही उमेद वाढवा. तसंच उमेद वाढवणारा मजकूर पाठवून या पेजसाठी योगदानही करू शकता.


हेमंत कर्णिक

कारल्याच्या पिकातून साधली आर्थिक उन्नती

* 2 एकरात 13 लाखांचे उत्पन्न
* मल्चिंग व ठिंबकमुळे उत्पादनात वाढ
* पाण्याचा कमी वापर करून विविध पिकांचे नियोजन

भंडारा दि.4 :- एकीकडे शेतकरी संकटात असल्याचे चित्र आपण पाहतो आहोत. तर दुसरीकडे काही शेतकरी निराश न होता परिश्रम, पिकांचे योग्य नियोजन,उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीणे वापर, मल्चिंग आणि ठिंबकचा योग्य उपयोग करून शेतीतुन सोनं पिकवत आहेत. निलज येथील एका शेतकऱ्याने कारल्याच्या विक्रमी उत्पादनातून वर्षाला 13 लाख रुपयांचा निवळ नफा कमावून आर्थिक उन्नती साधली आहे.
पवनी तालुक्यातील नागपुर-भिवापुर रोड़वरील निलज फाटा म्हणून हे गाव ओळखले जाते. या गावातील नरेश ढोक या तरुण शेतकऱ्याने पारंपारिक धान उत्पादनाला फाटा देत संपुर्ण शेती भाजीपाला लागवड़ीखाली आणली. त्यांच्याकडे स्वत:ची चार एकर शेती आहे. यात पूर्वी त्याचे वडील रामचंद्र ढोक धानाचे पिक घेत होते. मात्र 10 वर्षापूर्वी नरेश यांनी शेतीत लक्ष घातले. शेतात विंधन विहीर तयार केली. सिंचनाची सुविधा होताच नरेशने हळूहळू संपूर्ण शेतीत भाजीपाला लागवड सुरु केली. या व्यतिरिक्त 4 ते 5 एकर शेती बटइने करतात. ही सर्व शेती त्यांनी ठिंबक सिंचनाखाली आणली आहे.
यावर्षी नरेशने 2 एकर शेतीत कारल्याच्या US 6207 या वाणाची लागवड केली. पहिले कारल्याचे पिक ऑगस्ट मध्ये घेतले. पाण्याचा कमी वापर आणि तण व्यवस्थापनासाठी त्यांनी मल्चिंगचा वापर केला. यासाठी 41 हजार रुपये खर्च आला.
कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त पिक घेण्यावर त्यांचा भर असतो. पाणी वाचले तर आणखी एका हंगामाचे नियोजन करता येते असे ते सांगतात. म्हणूनच ठिंबकद्वारे पाणी आणि विद्राव्य खते दिली. कारल्याचा वेल चढ़वण्यासाठी बांबू, तार, दोर इत्यादीचा आधार दिला. केवळ दीड महिन्यात कारल्याचे पिक अतिशय डौलदारपणे शेतात उभे राहिले. या पहिल्या पिकातून त्याला लागवडीपासून ते विकण्यापर्यतचा सर्व मिळून 2 लाख 55 हजार रुपयांचा खर्च वजा जाता 4 लाख 50 हजार रुपयांचा निव्वळ नफा झाला.
नरेशने मार्केटची चाचपणी करून पुन्हा नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात याच वाणाची लागवड केली. यावेळी त्यांना मल्चिंगचा आणि आधाराचा खर्च वाचला. हे पिक साधारण फेब्रुवारीमध्ये विकण्यास तयार झाले. यावेळी 2 एकरातुन विक्रमी 30 टन कारल्याचे उत्पादन झाले. भावही चांगला मिळाला. एकूण 1 लाख 71 हजार रुपये खर्च वजा जाता नरेशला 8 लाख 50 हजार रुपयांचा निव्वळ नफा झाला.
ऑगस्ट ते मार्च या आठ महिन्यात केवळ 2 एकरात नरेशने कष्टाने 13 लाख रुपयाचे उत्पन्न घेतले. एका क्लास वन अधिकाऱ्याच्या वार्षिक उत्पन्नापेक्षाही हे उत्पन्न जास्त आहे आणि हे अतिशय आनंददायी आहे. शेती तोट्याची आहे असे म्हणणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नरेशने केलेली शेती निश्चितच आशादायी आणि प्रेरणा देणारी आहे. त्यांच्या या कामात त्यांचे आई- वडील, पत्नी सर्वांचीच मदत होते असे नरेश यांनी सांगितले.
नरेश केवळ कारल्याचे उत्पन्न घेऊन थांबत नाहीत तर मधु मका लावण्याचा प्रयोग, गॅलार्डियाची फुले असोत की शेडनेट मधील ढोबळी मिरची नरेश सतत वेगवेगळे आधुनिक तंत्र वापरून विविध पिक घेण्याचा प्रयत्न करतात. नविन प्रयोग करताना त्यात अपयश आले, तोटा झाला तरी त्यातुन मिळणारा अनुभव समृद्ध करून जातो. या अनुभवाच्या शिदोरीवर पुढचा प्रयत्न शंभर टक्के यशस्वी होतो असे ते आत्मविश्वासाने सांगतात. शेतीचे नियोजन कसे असावे याचा वस्तुपाठ नरेश ढोक यांच्याकडून शिकण्यासारखा आहे आणि अनेक शेतकऱ्यांना प्रेरणा देणारा सुद्धा.
 माहिती अधिकारी मनीषा सावळे