महिलांनी बनवलेल्या सुताने गाठलं Amazon ऑनलाइन शॉप

दिवसभर शेतात राबल्यावर प्रियंका शिंदेंच्या हाती ८० रुपये पडायचे. याच पैशात घर चालवायचं. हे मजुरीकामही मोसमी. पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात हाताला उसंत नाही. आणि एरवी मात्र बेरोजगारी ‘आ’ वासून उभी. पण सोलर चरख्यावर सूतकताई प्रकल्पात त्यांना काम मिळालं आणि परिस्थिती पालटून गेली. दिवसाला १५० ते २०० रुपये आणि वर्षभर हाताला काम मिळू लागलं. ही गोष्ट एकट्या प्रियंकाची नाही. आता अमरावतीतल्या किमान १०० जणींच्या बाबतीत हेच घडलं. कसं ?
महाराष्ट्र शासनाच्या खादी ग्रामोद्योग मंडळाने ग्रामीण भागातील जनतेच्या उन्नतीसाठी सोलर चरख्याद्वारे सूत तयार करण्याची योजना सुरु केली. पहिल्या प्रयोगासाठी निवडला गेला कापूस उत्पादक अमरावती जिल्हा. प्रदीप चेचरे या खादी ग्रामोद्योग अधिकाऱ्याने ही योजना कल्पकपणे राबवून दाखवली.

प्रत्येक गावातून दहा याप्रमाणे जिल्ह्यातील १३ गावांतील दारिद्रयरेषेखालील १३० महिलांचे गट तयार करण्यात आले. प्रदीप चेचरे सांगतात, "अमरावती जिल्ह्यातला हा पथदर्शी प्रकल्प. तो यशस्वी व्हावा एवढा एकच ध्यास मनात होता. या प्रकल्पामुळे घडून येणारा बदल महिलांना समजावून सांगण्याचं आव्हान आमच्यापुढे होतं. कारण बचत गटांचा अनुभव काहीसा वेगळा होता. अधिकाधिक महिलांनी यात सहभागी व्हावं यासाठी त्यांच्या बैठका घेत प्रत्येकीला विश्वासात घेत प्रकल्पाचा फायदा समजावून सांगितला. त्यांच्या उत्पन्नात कशी वाढ होईल हे सांगितलं. परिस्थितीशी झगडणार्‍या या महिलांना प्रकल्पाचा फायदा लक्षात आला अन कामाला सुरुवात झाली. बऱ्याचशा बाया शेतकरी कुटुंबातल्या किंवा शेतमजूर. त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याचीही गरज होती.
चेचरे यांनी वर्ध्याच्या ‘महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण’ (mgiri) या संस्थेशी संपर्क साधला. त्यांच्याकडून महिलांना सोलर चरख्याच्या सहायाने सूतकताईचं तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षणानंतर दहा स्पिंडल आणि दोन तासाचा बॅटरी बॅकअप असलेले सोलर चरखे या गटांना पुरवण्यात आले. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या विशेष घटक योजनेतून प्रत्येकीला राष्ट्रीयकृत बँकेकडून ५० हजारांचं कर्ज आणि त्यावर मंडळाकडून १० हजारांचं अनुदानही दिलं गेलं. कच्च्या मालाचा पुरवठा, सूत तयार करून घेणे, सूत खरेदी, कर्जाची परतफेड, तांत्रिक सहकार्य यासाठी ‘कस्तुरबा सोलर खादी महिला समिती’ असा स्वतंत्र गट तयार करण्यात आला.

सूतकताई सुरु झाली. यातूनच कापडनिर्मिती सुरु झाली तर या महिलांची अर्थप्राप्ती वाढू शकेल हे चेचरे यांच्या

लक्षात आलं. मग त्यासाठी प्रयत्न सुरु झाले. जळगावातल्या एका कारखान्याने कापडनिर्मितीत रस दाखवला.कापडाची विक्रीही सुरु झाली. तेव्हाच केंद्र आणि राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक दिवस खादी वापरण्याचं आवाहन केलं. त्यामुळे प्रकल्पाने कपडे बनवण्याचा टप्पाही गाठला.
अमरावतीतल्या शर्ट तयार करणाऱ्या व्यावसायिकाशी करार करण्यात आला. आणि एका महिन्यात ५०० शर्ट याप्रमाणे उत्पादन सुरु झालं. याशिवाय कुर्ती, हातरुमालही तयार होऊ लागले. उत्पादन सुरु झाले. पण विक्रीचं काय? मग शासकीय कार्यालयांमधून स्टॉल लावण्यात आले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. हुरूप आला. या कपड्यांना १००० ते १२००रु किंमत मिळाली. जून २०१६ मध्ये मुंबईत सचिवालयात स्टॉल लागला. आणखी विक्री झाली. विशेष म्हणजे या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यामध्ये सूतकताई करणाऱ्या महिलांची भागीदारी आहे.
आता चक्क ‘Amazon ऑनलाईन शॉपवर 'ईश्वरी टेक्सटाईल्स प्रोडक्ट - ग्रीन फॅब' या नावाने ही उत्पादनं उपलब्ध आहेत, तर महाबळेश्वरला पहिलं खादी उत्पादन विक्री केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. शेतमजुरीवर गुजराण करणार्‍या महिलांना आर्थिक उत्पन्नाचा नवा आणि स्थिर मार्ग मिळाला.
महिलांच्या प्रगतीची आस आणि योग्य नियोजन यामुळे प्रदीप चेचरे हे काम उभं करू शकले.
(प्रदीप चेचरे - संपर्क - 09561737772)
- अमोल देशमुख, अमर