Sunday, 29 January 2017

संगमनेरची मोसंबी आणि मुंबईचं मार्केट, व्हाया सोशल मीडिया!



शिवाजी गायकवाडने संगमनेरच्या कॉलेजात अर्थशास्त्र शिकवलं असलं तरी तो स्वतःला शेतकरी मानतो. गावातल्या शेतात त्याने मस्त मोसंबीची बाग केली आहे. मोसंबी विकण्यासाठी चौकशा करताना शिवाजीला कळलं, शेतातली मोसंबी शेतात विकली तर केवळ १० रुपये किलो, इतकाच भाव मिळेल. निराश शिवाजीने फेसबुकावर पोस्ट टाकली. रसदार मोसंबी लागलेल्या झाडाशेजारी शिवाजी उभा आणि खाली मजकूर : “छान लागलेली मोसंबी मातीमोलाने विकावी लागणार.”
पोस्ट अनेकांनी पाहिली. त्यात होता रणजित पवार, मुंबईचा. शिवाजीशी मैत्री झालेला. रणजित ’आरामखुर्चीतला क्रांतिकारक’ नव्हता. त्याचं डोकं चालू झालं: काय करता येईल? त्याने (कोणीही न दिलेलं) आव्हान स्वीकारलं. त्याने एक फेसबुक पेज सुरू केलं. त्याचं नाव होतं, Love Thy Farmer. ख्रिस्ताच्या ’Love Thy Neighbour' ची आठवण देणारं. तिथे त्याने आवाहन केलं, अमुक मित्राकडे इतके टन मोसंबी आहेत; क्राउड फंडिंगने ती विकण्याचा प्रॉब्लेम सोडवूया का? क्राउड फंडिंग म्हणजे कुणा एकाकडून वा बँकेकडून भांडवल उभारण्याऎवजी अनेकानेक व्यक्तीं कडून थोडं-थोडं जमा करणे. टिळकांच्या पैसा फंडासारखं. मोसंबी आपण मिळून विकत घेऊ शकतो का?
रात्रीत शेकडो अनुकूल प्रतिक्रिया आल्या. रणजितला हुरूप आला. तो फेसबुकावर मुक्काम टाकणार्यां पैकी नसला; तरी आधुनिक टेक्नॉलॉजीतल्या नवनवीन आविष्कारांवर पक्का स्वार झालेल्यांपैकी आहे. त्याने जर्मन मित्राकडून www.luvthyfarmer.com अशी वेबसाइट पेमेंट गेटवेसह करून घेतली. फेसबुकावर तशी जाहिरात केली. मित्रांनी whatsapp वरही प्रचार केला. ऑर्डरींसह पैसेही जमा झाले.
एका फटक्यात अठराशे ऑर्डरी आल्या! रणजितचा ’व्हर्चुअल’ मित्रपरिवार अतिविशाल नसला तरी त्याच्या शब्दाला वजन होतं. काम सुरू झालं! ऑर्डर घेणे, माल आणणे, सुरक्षित ठेवणे, ग्राहकांकडे पोचवणे. २०० किलो मोसंबी एसटीने मुंबईला आली. तो सांगतो, "माझ्याच गाडीत घालून घरी आणली. ऑर्डरी होत्या कुलाबा ते खारघर ते बोरिवली. अवाढव्य मुंबईच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत आणि खाडीपलिकडच्या नवी मुंबईमधल्यासुद्धा. चाळीस ठिकाणी एका दिवसात मोसंबी पोचवली!"
शिवाजीलाही जोर चढला. दुसरा लॉट आला टेंपोतून एक टनाचा. "माझ्या घरात जागा नव्हती. एका मित्राच्या बंगल्यात माल उतरवला. पहिल्या अनुभवावरून शहाणा झालो. ऑर्डरींच्या विभागणीचं काम पिनकोडनुसार हैदराबादच्या एका मित्राने केलं. गूगल मॅपवरून रस्ते ठरवले. साठ फोन कॉल केले. तीन दिवसात सगळी मोसंबी वाटली.” रणजित सांगतो.
चोख पैसे, लोकांकडून प्रेमादराचा लाभ आणि एक वेगळा अनुभव! सोशल मीडियाची ताकद आजमावता आली! शिवाजीला चक्क चौपट भाव मिळाला. साम टीव्हीने दखल घेतली. रणजितला फोनावर फोन आले.
"झालं हे छान झालं; पण याचं बिझिनेस मॉडेल उभं करायचं, तर सहभागी झालेल्यांच्या, विशेषतः माझ्या श्रमांची कॉस्ट विचारात घ्यायला हवी. पैसे घेऊन अकाउंटिंग करायला हवं." रणजित म्हणतो. पण सोशल मीडियाच्या ताकदीचा एक पैलू त्याने लख्ख प्रकाशात आणला, हे नक्की.
हेमंत कर्णिक

मनोवृत्तीच महत्वाची!

ऑफीससाठी स्टाफ देणे, हे माझी संस्था ‘सक्सेस मंत्र’चे काम आहे. 
दादरच्या एका क्लाससाठी कार्यालयीन सहाय्यकाची गरज होती. सर्व माहिती मिळाल्यानंतर मी कामाला लागले. माझ्याकडे नोंदणी केलेल्या इच्छुक उमेदवारांपैकी या कामासाठी योग्य असणार्यांाना कामाच्या स्वरूपाविषयीची तपशीलवार मेल पाठवली. मी पाठवलेल्या उमेदवारांच्या यादीचा आढावा घेऊन क्लासेसच्या संचालकांनी दोघांना मुलाखतीसाठी बोलवले. मुलाखती झाल्यावर त्यांनी मुलाखती झाल्यमुंबईत सायनला राहाणार्याब मीताला निवडले.
मीताला संचालकांनी रूजू होण्यास सांगितले. काम सुरु करण्यापूर्वी दोन दिवस आधी बोलावून तिला तिथल्या मॅडमने सर्व काम व्यवस्थित समजावून सांगितले. दोन दिवसांनी रूजू होण्याचे पक्के केले. मीतानेही पक्का होकार दिला. ज्या दिवशी मीताला कामावर रूजू व्हायचे होते, ती गेलीच नाही. ना तिने मला कळवले ना संचालकांना! मीताचा फोन बंद! पर्यायी संपर्क क्रमांकही नव्हते. मीताने तिथे काम सुरू करण्याचे नक्की केले असल्याने मी निर्धास्त होते. पण आता नवीन व्यक्ती लवकरात लवकर देणे जरुरी होते. माझ्यामुळे त्यांचे काम अडायला नको होते.
चला, परत नव्याने सुरु करा कामाला असे म्हणत मी सुरवात केली. एकदम आठवले, काही महिन्यांपूर्वी नोकरीसाठी स्वतःच्या माहिती अर्जाचे लेखन स्वतआणि व्यक्तिमत्व विकास असे प्रशिक्षणसत्र घेतले होते. त्यातल्या प्रशिक्षणार्थींनाही नोकरी मिळवण्यासाठी मदत करायची होती. मी त्या मुला-मुलींशी संपर्क केला. नीता बोरीवलीला राहते. म्हणाली, “मी जाते मुलाखतीसाठी.” नीताचा होकार होता. पण तिच्या आईचे हो-नाही चालले होते. म्हणाल्या, “जरा जवळ बघा...पगार जरा जास्त नाही का मिळणार?” मी म्हणाले, “नीताची तयारी आहे तर तुम्ही तिला पाठिंबा द्या.”
 नीताला सत्राच्या वेळेस भेटलेच होते. अगदी साधी मुलगी. घर आणि कॉलेज इतकेचं तिचे विश्व. बोरीवली ते दादर प्रवासाचीही तिला सवय नव्हती. पण फोनवर नीता म्हणाली, “मॅडम तुम्हीचं सांगितलंय "Break your comfort zone". तर तुम्ही काळजी करू नका. करेन मी नीट आणि पगार जरी सुरवातीला कमी असला तरी माझ्यासारख्या अननुभवी मुलीसाठी तो जास्तच आहे. मला शिकायला मिळेल. बाहेरच्या जगात भरारी मारायला उत्सुक असणाऱ्या नीताचा चेहरा मला फोनेमधूनसुद्धा स्पष्ट दिसत होता.
नंतर कधीतरी मला कळलं की नोकरीवर रुजूच न झालेल्या मीताला सायन ते दादर अंतर लांब वाटलं आणि देऊ केलेला पगारही कमी वाटला.
 तर मीता आणि नीता. मला जाणवला दोघींच्या वृत्तीतला, विचार करण्यातला फरक. मीताने जबाबदारी घेऊन झटकली. आणि जी कारणं देऊन मीताने संधी नाकारली, त्या कारणांची नीताने फिकीर केली नाही. नीता सकारात्मक विचाराने आलेल्या संधीला सामोरी गेली. "काय होईल ते बघुया", असे आत्मविश्वासाने म्हणाली.
आता सांगा, भविष्यात कोण यशस्वी होईल? मीता की नीता?
- मेघना धर्मेश

हे संस्कार करणं नाही का?



लहान मुला-मुलीला वाढवताना मुला-मुलीवर योग्य संस्कार करण्याचं दडपण पालकांना येतं. संस्कार कोणते करायचे, हे माहीत असलं तरी ते कसे करायचे, हे मात्र कळत नाही. मग तोंडी सूचना, प्रलोभनं, शिक्षा आणि सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणून सुट्टी लागली की ’संस्कार वर्गा’त दाखल करणं केलं जातं.
लहान मुला-मुलीसाठी अनुभव, हाच सर्वात मोठा शिक्षक असतो. ’खोटं बोलायचं नाही,’ असं दरडावून सांगितल्यावर जेव्हा मूल आई-बापाला खोटं बोलताना बघतं; तेव्हा ते काय समजतं? त्याला स्पष्टच कळतं, की खोटं बोलायला हरकत नसते; पण तसं कबूल करायचं नसतं. किंवा ’खोटं बोलू नये,’ असं तोंडाने म्हणत खुशाल खोटेपणा करायचा असतो. मुलाला दिलेलं होमवर्क जेव्हा आई, बाप किंवा इतर वडीलधारं कोणी करून देतं, तेव्हा कोणता संस्कार होतो?
एकदा काय झालं, एका मुलीच्या शाळेने तिची निवड केली, वक्तृंत्व स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी. ती घरी आली आणि तिने बापाला सांगितलं, ’मला भाषण लिहून दे! ते मी पाठ करीन आणि स्पर्धेत म्हणून दाखवीन.’ अशीच तर रीत असते, बरोबर? बापाने नकार दिला! तो म्हणाला, ’तू गोष्टीची पुस्तकं वाचतेस ना? ‘देनिसच्या गोष्टी’ तुला आवडतात ना? मग त्यातलीच एखादी सांग!’
ती अगोदर लटपटली. तिने हट्ट करून बघितलं. बापामुळे आईनेदेखील भाषण लिहून द्यायला नकार दिला. दोघे ऐकत नाहीत हे बघून तिला त्यांचा राग आला आणि स्वतःच पुस्तकातून एक गोष्ट निवडून ती सांगायचं तिने ठरवलं. पाठ करण्याचा प्रश्न नव्हता, कारण गोष्ट तिच्या आवडीची होती आणि आवडल्यामुळे मित्र-मैत्रिणींना सांगितलेली सुद्धा होती.
स्पर्धेला बाप हजर नव्हता. आई तिला घेऊन गेली. संध्याकाळी बाप घरी आल्यावर तिचा चेहरा आनंदाने फुलला. ’काय झालं?’ बापाने विचारलं. ती उत्तरली, "मंदार आणि त्याचे वडील पहिले आले; रोशनी आणि तिची आई दुसरी आली आणि (’मी’वर जोर देत) मी तिसरी आली!" आपल्या यशात वाटेकरी नाही; आपण कोणाच्या कुबड्या घेतल्या नाहीत, याचा तिला केवढा आनंद झाला होता.
आपण एकटे यश मिळवू शकतो, आईबापांच्या वयाच्या मोठ्या माणसांच्या बरोबरीने काही तरी करून दाखवू शकतो, हा आत्मविश्वास तिला मिळाला. हे संस्कार करणं नाही का? हा आत्मविश्वास तिला पुढे नक्कीच उपयोगी पडेल. स्वतःचे निर्णय स्वतः घेताना तिला अडचण येणार नाही. हे असंच होत गेलं, तर एक स्वतंत्र व्यक्तिबमत्त्व म्हणून विकसित होणं तिला सोपं जाईल. यातून ती स्वतंत्र होईल आणि आईबापांवर अवलंबून रहाणार नाही. कदाचित स्वतःचे निर्णय घेण्याची सवय लागून ती नवर्याबवरही त्यासाठी अवलंबून रहाणार नाही.
हां, मात्र ज्या आईबापांना मुलाने वा मुलीने आपल्यापासून स्वतंत्र होऊच नये, असं वाटत असेल; प्रत्येक निर्णय आपल्याला विचारून घ्यावा, असं वाटत असेल; सदैव आपल्या (आणि नंतर नवर्याेच्या) अर्ध्या वचनात रहावं, असं वाटत असेल; त्यांनी हे असले प्रयोग न केलेलेच बरे!
हेमंत कर्णिक

चाकं शिक्षणाची प्रगती बालकांची


नाशिक शहर परिसरातील एका वाचनवेड्या युवकाने स्वामी विवेकानंदाच्या विचाराने प्रेरित होणे, ‘स्वदेस’ चित्रपट पाहाणे, मार्गदर्शकाशी चर्चा करणे आणि यातून बालकांसाठी एका उपक्रमाची निर्मिती होणे – हे जाणून घ्यायलाच हवे. 
नाशिकचे सचिन जोशी यांना पहिल्यापासून शिक्षणाची आवड. परिक्षेपुरते शिकण्यापेक्षा मुलांमध्ये शालेय वयातच संशोधक वृत्ती विकसीत व्हावी, भाषेपासून विविध भौतीक-वैज्ञानिक, गणितीय संकल्पना विद्यार्थ्यांना समजाव्यात यासाठी त्यांनी ‘इस्पॅलियर स्कुल’ची स्थापना केली. या शाळेत महात्मा गांधींनी विकसित केलेल्या ‘नयी तालीम’ या शिक्षणपद्धतीशी मिळताजुळता असा कौशल्याधारित अभ्यासक्रम शिकवण्यावर भर राहतो. सुताराचे काम पहायचे असेल तर त्यांच्या शाळेत सुतारकामासाठी लागणारे साहित्य असलेले दालन असून विद्यार्थ्यांना त्याचे प्रात्यक्षिकही दाखविले जाते. शिशु वर्गाला प्राणी-पक्ष्यांची ओळख करून घेण्यासाठी घोडा, हत्ती, गाय, बैल, उंट यासह काही निवडक पक्ष्यांची सफर शाळेला नवी नाही.
असे विविध प्रयोग करून बघणार्‍या सचिनच्या वाचनात विवेकानंदाचे एक वाक्य आले - ‘जर गरीब मुलगा शाळेपर्यंत जाऊ शकत नाही, तर शाळेने त्याच्यापर्यंत जावे’. हे प्रत्यक्षात कसे उतरवता येईल याचा विचार सुरू असतांना त्यांनी ‘स्वदेस’ चित्रपटात व्हॅनमधून ‘फिरती शाळा’ पाहिली. मग सचिनने त्याला गुरूस्थानी असलेले माजी पोलीस अधीक्षक भीष्मराज बाम यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर ‘चाकं शिक्षणाची’ हा उपक्रम आकारास आला. लक्ष्यगट ठरला शहरातील झोपडपट्टी परिसर. व्यसने, गुन्हेगारी अशा गैरप्रकारांत अडकण्याची जास्त शक्यता असलेल्या इथल्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘चाकं शिक्षणाची’ शहरात वेगाने फिरू लागली.

एक शैक्षणिक सुविधांनी सज्ज बस वस्ती, झोपडपट्टी परिसरात जाते. कार्यकर्ते मुलांना गोळा करतात. प्रत्येक वस्तीत एक-दोन तास वर्ग चालतात. त्यांना गणित, विज्ञान व इंग्रजी विषय प्राथमिक पातळीवर शिकवले जातात. मुलांना अभ्यासाची गोडी लागावी यासाठी शैक्षणिक, मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्यात येतात. घराच्या उंबऱ्यापाशी शिक्षण आले तरी काही पालकांकडून मुलांना शिक्षणासाठी आडकाठी केली जाते. अशा पालकांचे समुपदेशनही केले जाते. हे काम करतानाच शाळेत न जाणाऱ्या, सरकारी शाळेत जाणाऱ्या, झोपडपट्टीत बांधकामावरील मजुरांच्या मुलांना शिकवणारे कार्यकर्ते तयार झाले आहेत. यंग एज्युकेशनल सोसायटी (‘यस’), राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प आणि शिक्षण मंडळ एकत्रितपणे प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी दोन वस्त्यांची निवड करतात. संस्थेने मागील वर्षी एका उपक्रमांतर्गत ८५० शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणमंडळाच्या सहकार्याने महापालिका शाळेत दाखल केले. मुलांना शाळेत दाखल करण्यापुरती भूमिका मर्यादित न ठेवता वंचित मुला-मुलींचे शैक्षणिक पालकत्वही स्वीकारण्यात आले. संस्थेने आतापर्यंत ११८ मुलामुलींचे पालकत्व घेतले असून काही बालकांना शाळेत ने-आण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रायोजकांच्या सहकार्याने हे काम केले जात असून ‘चाकं शिक्षणाची’ उपक्रमाने त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीने वेग घेतला आहे. प्रत्येक शहरात आणि गावात एखाद्या सामाजिक संस्थेने हा उपक्रम राबविला आणि त्यांना नागरिकांनी साथ दिली तर एकही बालक हे शिक्षणापासून वंचित राहाणार नाही असं सचिन जोशी आग्रहाने सांगतात.
- प्राची उन्मेष

..त्यांसी धरी जो हृदयी



नगर शहरात अनेक झोपडपट्ट्या. तिथे हजारो कुटुंबांचा राबता. तिथे हमखास घेतले जाणारे नाव – हनीफ शेख. झोपडपट्टीतील मुला-मुलींसाठी झटणारा, नगरच्या झोपडपट्ट्यांमधल्या लोकांचा हक्काचा भाऊ. गोरगरीबांची मुले शिकावीत हाच त्याचा ध्यास. अजून चाळीशीही न ओलांडलेल्या हनीफच्या गेल्या दहा वर्षांच्या प्रयत्नातून सुमारे तीन हजार मुले शिक्षणप्रवाहात आली आहेत.
हनीफ हा नगर जिल्ह्यामधील अकोला तालुक्यातील रहिवासी. द्वीपदवीधर. वडील पोलिसात असल्याने शिस्तीत वाढलेला. शाळा-कॉलेजात नेतृत्व करणारा. ‘कमवा आणि शिका’मधील सहभागामुळे सामाजिक कामांची गोडी लागलेला. घरच्या सामान्य परिस्थितीमुळे रंगकाम, वडापाव गाडीवर काम, रिक्षा चालवणे करावे लागलेला. नगरला एका स्थानिक वृत्तवाहिनीत काम करताना हनीफला सामाजिक समस्यांची जवळून ओळख झाली. ‘स्नेहालय’चे संस्थापक डॉ. गिरीश कुलकर्णी यांच्या संर्पकात आलेला हनीफ ‘स्नेहालय’चा स्वयंसेवक बनून गेला. एका हरवलेल्या मुलीला शोधताना हनीफने नगरचे बहुचर्चित सेक्स स्कॅन्डल उजेडात आणले. पुढे ‘चाईल्डलाईन’मध्ये काम करताना हनीफवर ‘बालभवन’ची जबाबदारी आली आणि तो झो़पडपट्टीत काम करु लागला. खरं तर त्याला झोपडपट्टी हा शब्द आवडत नाही. हनीफ वापरत असलेला शब्द आहे ‘सेवावस्ती’. ज्या वस्तीला सेवेची गरज आहे, ती!

इथली मुले भंगार गोळा करण्यापासून भीक मागण्यापर्यत सगळे करतात. शाळा ही त्यांची शेवटची गरज! ती पहिली गरज व्हावी यासाठी हनीफने प्रबोधन सुरू केले. “लेकरांना शिकवाल तरच परिस्थिती बदलेल..” असा विश्वास त्याने गरिबांना दिला. मुले शाळेकडे वळू लागली. त्यापैकी अनेक मुले-मुली आज दहावी-बारावी आणि उच्च शिक्षणापर्यत पोचली आहेत. हनीफने शाळेत घातलेला पहिला मुलगा आज महिन्याला आठ-दहा हजार कमवत कुटुंबाला सावरत आहे. 
 झोपडपट्टीतील मुले गुन्हेगारी प्रवृत्तीची असतात असा ठपका ठेवून नामांकित शाळा या मुलांना प्रवेश देत नव्हत्या. हनीफने पाठपुरावा करून मुलामुलींची जबाबदारी घेत त्यांना प्रवेश मिळवून दिला. भटक्या कुटुंबांतील पाचशेच्यावर मुलांना उच्च शिक्षणासाठी पैसे मिळवून दिले. हनीफने बेवारस, अत्याचारीत, मुली-महिलांनाही आधार मिळवून देण्याचेही काम केले. 

जुने कपडे गोळा करुन मुंबईला विकण्याचा व्यवसाय करणार्याठ रामवाडी झोपडपट्टीतील महिलांपैकी एकजण दोन वर्षांपूर्वी मुंबईला जाताना दौंड स्थानकात रेल्वेखाली आली. अपघातात तुटलेल्या हातासह नगरला आल्यावर तिच्या मदतीला पहिला धावला हनीफ. काम करता-करता हनीफ तिथे रमूनच गेला. विशेष म्हणजे त्याला पत्नी यास्मिनची मोठी साथ आहे. यास्मिन कलाशिक्षिका आहे. हनिफ-यास्मिनला दोन बाळे आहेत.
हनीफ स्वतःच्या कामाविषयी विलक्षण नम्रपणे बोलतो. त्याच्या विचारांत स्पष्टता आहे. तो म्हणाला, “या कामातून मिळणारा आनंद मला जीवनातल्या अन्य कोणत्याही आनंदाहून मोठा वाटतो. झोपडपट्टीतलं दुखः खूप वाईट आहे. शिक्षण हाच दुःखमुक्तीचा उपाय आहे. मी फार काही केलेलं नाही. फक्त या मुलामुलींना विश्वास दिला, प्रेमस्पर्श दिला. सर्वोच्च प्राधान्याने हे काम करण्याची गरज आहे. इथल्या मुलांच्या हातात चाकू-पिस्तुल येण्याआधी पेन देण्याची गरज आहे. माध्यमांनी अशी कामं सर्वदूर पोचवली पाहिजेत. सोशल मिडिया तर हे काम खूपच प्रभावीपणे करू शकतो.”
- सूर्यकांत पाटील

चाळीस तासांचा वर्ग !


भारतात ३५ कोटी लोक निरक्षर आहेत. त्यात स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे. आपल्या देशाच्या विकासाच्या वाटचालीत निरक्षर प्रौढांना साक्षर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. विकासाची गती खुंटण्याचं, गरिबीबरोबरच निरक्षरता हेही एक कारण आहे. १५ ते ३० वयोगटातील निरक्षर लोक शाळेत जाण्यासाठी तयार नसतात. वृद्धांना त्यांच्या मुला-मुलींकडून शिकायचे नसते. पोटापाण्यासाठी त्यांना छोटीमोठी कामे करावी लागतात. त्यातून त्यांना वेळ मिळू शकत नाही. आता ह्या वयात शिकून काय करायचे? - असा त्यांचा मूळ प्रश्न. एकदा वय वाढल्यानंतर साक्षर करणे फार कठीण असते. त्यांना विकासात सहभागी करून घ्यायचे असेल तर त्यांना किमान लिहिणे-वाचणे आले पाहिजे. त्यांना सही करता आली पाहिजे. निरनिराळे फॉर्म भरता आले पाहिजेत. हिशोब समजला पाहिजे आणि किमान दोन अंकी आकडेमोड आली पाहिजे.
निरक्षरांना साक्षर करण्यासाठी नवे डिजिटल तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले आहे. आता प्रौढ शिक्षण सहज शक्य आहे. या नव्या डिजिटल क्रांतीमुळे ४० तासात निरक्षर लोकांना साक्षर करणे सहज शक्य आहे. या,वर्गात बसा,टीव्ही पाहिल्यासारखे स्क्रीनवर बघा आणि हसत-खेळत शिका. टीव्हीवर जशी सिरीयल नेमाने बघतात, तसे हे ४०- ५० धडे नुसते मन लावून ऐका. ३०० ते ५०० शब्दांची ओळख होईल आणि हे निरक्षर लोक वर्तमानपत्र वाचू लागतील. हे शक्य झाले आहे. ह्या योजनेत २ लाख निरक्षर लोक साक्षर झाले आहेत.
या साक्षरता अभियानासाठी टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस (टीसिएस)चे माजी संचालक फकीरचंद कोहली ह्यांनी संगणकीय तंत्रज्ञानाच्या आधारे एक योजना राबवली. प्रौढ शिक्षणतज्ञांचा सल्ला घेऊन एक अतिशय सोपी संगणकीय प्रणाली तयार केली. दृक्‍-श्राव्य तंत्र असल्यामुळे प्रौढ निरक्षर लोक ऐकत–पहात शिकतात. कोणत्याही शिक्षकाची गरज नसते. क्लिक करा आणि कार्यक्रम बघा. ऍनिमेशन तंत्र वापरून वर्गपाठ आखलेला असतो.
या प्रणालीमुळे रोज नवे शिकता येते. रोज थोडी-थोडी शब्दांची ओळख होत जाते. शिकण्याचा उत्साह वाढत जातो. रोज वर्गावर यावेसे वाटते. आधी शब्द समजू लागतात आणि मग अक्षरओळख होते. निरक्षर व्यक्तीला शब्द माहीत असतातच. त्यांना अक्षरओळख नसते. शब्दातून अक्षराकडे असा हा प्रवास आहे. शब्द ओळखू लागले की अक्षरांची ओळख होत जाते. रोज ३० शब्द समजतात. पाच शब्द एका मिनिटात लिहिता येतात. १ ते १०० आकडे मोजता-लिहिता येतात. तीन आकडी बेरीज–वजाबाकी करता येते. दोन आकडी गुणाकार-भागाकार करता येतो. असे हे सोपे तंत्रज्ञान आहे. 
महाकालीच्या वृद्ध आजी आता नातवाबरोबर अभ्यास करू लागल्यात. बसचा नंबर, स्टेशन कोणते आले हे वाचून समजते, बँकेत सही करता येते आणि वर्तमानपत्रातील ठळक बातम्या सहज वाचता येतात याचा त्यांना अधिक आनंद आहे.
-डॉ नरेंद्र गंगाखेडकर 

देणाऱ्याने देत जावे...



जवळच्या व्यक्तीचे अचानक निघून जाणे सगळ्यांनाच चटका लावून जाते. पण, दुःख बाजूला सारून काही माणसे त्या व्यक्तीचे कार्य पुढे नेतात. सोलापुरातल्या माढा इथले अंबादास काटकर. त्यांच्या तीन मुलांपैकी मधल्या महेशचे फुफुसांच्या आजाराने निधन झाले. महेश हा युनियन बँकेत वरिष्ठ पदावर कार्यरत होता. महेशच्या अकाली जाण्याने काटकर कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला. महेशचा मोठा भाऊ कैलास यांचे मोडनिंब येथे सलून आहे. काटकर कुटुंबियांची परिस्थिती बेताचीच. पण, दुःख बाजूला ठेवून महेशच्या स्मृतीप्रित्यर्थ २०१३ पासून त्यांनी समाजातल्या गरजूंना मदत द्यायला सुरूवात केली. 
तीन लाख रुपयांचे कर्ज डोक्यावर असूनही महेशने त्याचा पहिला पगार गरजू विद्यार्थ्यांना दान केला होता. त्याची हीच कृती कुटुंबियांसाठी प्रेरणा ठरली. काटकर कुटुंबियांनी अपंग, मुकबधीर व अनाथांसाठीच्या संस्थांना, गरीब विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवणे, खेळाचे साहित्य भेट देणे सुरु केले. गरीब मुलांना दत्तक घेऊन त्यांचा शिक्षणाचा खर्च भागवणे सुरू केले.
२०१३ साली काटकर कुटुंबियांनी बैरागवाडी ता. माढा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील ५५ मुलांना चपलांचे वाटप केले. २०१४ मध्ये अंध तबलावादक बिभिषण तुकाराम माने व सोलापूर येथील 'व्हाईस अॉफ व्हाईसलेस' या मुकबधीर संस्थेला आर्थिक मदत दिली. (या संस्थेच्या कामाविषयीची पोस्ट अलीकडेच या पेजवर प्रकाशित झालीच होती.)
२०१५ मध्ये बैरागवाडी येथील मोहोळ तालुक्याच्या हद्दीत येणा-या व्यवहारे वस्ती येथील जिल्हा परिषद शाळेला पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करून दिली. त्याच बरोबर येथील मुलांना खेळाचे साहित्य भेट दिले. 

मोहोळ येथील बाल चित्रकार युगंधर साळुंखे याचे मोडनिंब येथे तीन दिवस चित्रप्रदर्शन भरवण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन मदत केली. या प्रदर्शनाला नामांकित चित्रकार शशिकांत धोत्रे याने भेट दिली. तर २०१६ मध्ये त्यांनी आईचे छत्र हरवलेल्या समीर ओहोळ या नववीत शिकणा-या मुलाला दत्तक घेतले आहे. त्याचा आठवी ते दहावीपर्यंतचा खर्च काटकर कुटुंबीय करणार आहेत. 
कैलास काटकर सांगतात, "महेश दर महिन्याला गरजू व गरीब विद्यार्थ्यांना आपल्या पगारातून काही रक्कम मनीअॉर्डरने पाठवत होता. ते म्हणतात, आम्ही गरिबीत दिवस काढले. शिक्षण घेत असताना अनेक अडचणी सोसल्या. त्यामुळेच आर्थिक अडचणीत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी जमेल तशी मदत करत असतो. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लोन मिळवून देणे, फीमध्ये सवलत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे असे कैलास काटकर यांचे काम नित्यनेमाने चालूच असते.
वंचितांविषयी संवदेनशीलता आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाची भावना कृतीत आणणारे काटकर कुटुंबीय अनेक विद्यार्थ्यांचे शिकणे आनंदाचे करत आहेत. त्यांचा दिवंगत महेश हा कृती आणि स्मृतीरूपाने जिवंतच आहे!

वाचन प्रथम !


"मुलांना कसं शिकवायचं तेच कळत नाहीये. शिकवायला सुरुवात कशी, कुठपासून करायची तेच समजेनासं झालंय..” मुलांना शिकवणारी एक मैत्रीण म्हणाली. शिक्षकांना येणारी ही नेहमीचीच अडचण. मुलं वरच्या इयत्तेत पोचूनही त्यांना प्राथमिक गोष्टी फारशा समजलेल्या नसणं. मुळात वाचताच न येणं. या समस्येवर ‘प्रथम’ संस्थेने मार्ग काढला. २००७ पासून संस्थेने सुरू केलेला 'रिड इंडिया' उपक्रम. ३० ते ५० दिवसात मुलांचं मूलभूत वाचन आणि गणित पक्कं करणारा. ‘प्रथम’च्या मजकूर (content) आणि प्रशिक्षण संचालक उषा राणे यांनी ‘नवी उमेद’ला माहिती दिली.

‘रीड इंडिया’त मुलं कोणत्याही इयत्तेत असली तरी त्यांना वाचायला किती येतंय याची अनौपचारिक चाचणी घेऊन, त्यांचं पाच स्तरांत वर्गीकरण करून शिकवलं जातं. ४० ते ६० सोपे शब्द, परिचित विषयावरची गोष्ट वाचता येणारी मुलं ‘गोष्ट स्तरा’वरची, पहिलीच्या पुस्तकातला सोपा परिचछेद वाचू शकणारी ‘परिच्छेद स्तरा’वरची, दहा छोट्या परिचित शब्दांपैकी चार शब्द नीट वाचणारी ‘शब्द स्तरा’वरची. चार शब्द नीट वाचता न येणार्यांीना १० अक्षरं वाचायला दिली जातात. त्यापैकी चार अक्षरं नीट वाचणारी ‘अक्षर स्तरा’वरची आणि तेवढंही न येणारी 'काहीच नाही' या स्तरावर मानली जातात. “पाचवीचे सगळे विषय वाचनाधारित आहेत पण पाचवीची ५० टक्के मुलं गोष्ट वाचू शकत नाहीत. तसंच सातवी-आठवीच्या ८०% मुलांना भागाकार येत नाहीत.'' उषाताई सांगतात.
याच पद्धतीने गणितही शिकवलं जातं. चाचणीनंतर पाच-पाच मुलांचे स्तरनिहाय गट करून त्यांना मजा वाटेल अशा प्रकारे शिकवलं जातं. ऐकणं-बोलणं-वाचणं-लिहिणं या क्षमता विकसित होण्यासाठी विविध खेळ घेतले जातात. वस्तू-चिन्हांच्या साहाय्याने बेरीज-वजाबाकी पक्की करून घेणं, नाणी-नोटांच्या साहाय्याने गुणाकार-भागाकार सोपे करून शिकवणं, मुलांना मोठ्याने वाचायला सांगणं, वाचलं त्यावर चर्चा करायला, प्रश्न विचारायला, मत तयार करायला, मत व्यक्त करायला प्रोत्साहन देणं. ''आपल्याकडे श्रवणपद्धतीमुळे कितीतरी मोठ्या माणसांसाठीही बोलणं ही खूप कठीण क्षमता असते. आम्ही मुलांना बोलतं करण्यावर खूप भर देतो. त्यांना परिचित असणारा एखादा शब्द देऊन त्यावर विचार करायला लावतो. उदाहरणार्थ आई. मग मुलं आई काय काय कामं करते ते सांगतात. शब्द , शब्दातून वाक्य, त्यातून छोटे निबंध करायला मुलं शिकतात. भाषेची ओळख त्यांना ऐका-बोला-करा-वाचा-लिहा या प्रकारे करून दिली जाते.”

आपल्याकडे खूप कमी घरांमध्ये वाचनसाहित्य असतं. ग्रामीण भागात तर २० टक्कयांपेक्षाही कमी घरांत वाचनसाहित्य आढळतं. हे लक्षात घेऊन ‘प्रथम’ने विशेष पुरवणीवाचन साहित्य विकसित केलं आहे. ‘रीड इंडिया’ परिणामकारक ठरतो आहे. संस्थेनंच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार उपक्रमात शिकलेल्या 75%मुलांना न अडखळता उत्तम वाचता येतं. 2014-15 च्या शैक्षणिक वर्षात पाच लाख मुलं ‘रीड इंडिया’त सहभागी झाली होती. शिक्षककार्यकर्त्यांची मोठी फळी ‘प्रथम’ने गावोगावी तयार केली. शिकण्याच्या प्रक्रियेत बदल घडवला.
‘प्रथम’कडून प्रेरणा घेत राज्य सरकारं आणि एनजीओंनी विविध उपक्रम सुरू केले. गुजरातमध्ये गुणोत्सव, पंजाबमध्ये प्रवेश, महाराष्ट्रात वाचन-लेखन प्रकल्प. पंजाबने 2015 पासून आपल्या शाळांमध्ये प्रथमचं मॉडेल अंगिकारलं आहे.
१९९५पासून ‘प्रथम’ शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असून भारतातल्या २१ राज्यांमध्ये संस्थेचं कार्य चालतं.


- सोनाली काकडे – समता रेड्डी.

प्लास्टिक पुनर्वापराचे धडे


जिल्हा चंद्रपूर. ताडोबा व्याघ्रप्रकल्पाजवळचं मोहुर्ली वनक्षेत्रातलं भामडेळी हे आदिवासी गाव. प्रकल्पाला लागून असल्यामुळे गावपरिसरात पर्यटकांची सतत वर्दळ. आणि त्यामुळेच तयार झालेली मोठी समस्या प्लास्टिक कचर्‍याची. पर्यटक येताना पाण्याच्या बाटल्या आणतात आणि नंतर तिथेच त्या टाकून निघून जातात. त्यामुळे परिसरात ठिकठिकाणी प्लॉस्टिक बाटल्यांचे ढिगारेच झालेले. हे सगळं बघूनच विजय खनके अस्वस्थ झाले. गावातल्या जिल्हापरिषदेच्या शाळेतले ते तरूण शिक्षक. २१ विद्यार्थ्यांचा पट असलेली, पहिली ते चौथीपर्यंतची ही त्रिशिक्षकी शाळा. सध्या दोनच शिक्षक काम करताहेत.
भामडेळी हे चंद्रपूर औष्णिक प्रकल्पातल्या स्थलांतरितांचं पुनर्वसित गाव. अवघी ३०० वस्ती. पण परिसरात असणाऱ्या २०- २५ रिसॉर्ट्समुळे इथे गर्दी आणि त्यामुळेच प्लास्टिक कचराही कायमच. प्लास्टिक बाटल्या, पिशव्या आणि खर्रापन्नीचा (तंबाखू/गुटखा) कचरा सतत बघून चंद्रपुरातल्या पर्यावरणगटांसोबत काम करणारे विजय खनके अस्वस्थ झाले. या कचर्‍यापासून काय करता येईल या विचारातून त्यांच्या पुढाकाराने सुरू झालं ‘प्लास्टिकमुक्त मोहुर्ली’ अभियान.
जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्याबरोबर खनके यांनी शाळेत ‘प्लास्टिक कचरा संकलन केंद्र’ सुरू केलं. आधी विद्यार्थांना बरोबर घेऊन परिसरात विखुरलेल्या प्लास्टिक बाटल्या गोळा केल्या. आसपासच्या रिसॉर्ट मालकांशी बोलून आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या रेस्ट हाऊसला भेट देऊन तिथल्या प्लास्टिक बाटल्या शाळेच्या प्लास्टिक कचरा संकलन केंद्राला देण्याची विनंती केली़. प्लास्टिक कच-यामुळे होणा-या प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येची त्यांनी लोकांना जाणीव करून दिली. काही दिवसांतच शाळेच्या प्लास्टिक कचरा संकलन केंद्रामध्ये तब्बल सात हजार प्लास्टिक बाटल्या, दुचाकी, चारचाकी वाहनांचे टायरही गोळा झाले़.
या टाकाऊ वस्तुनांच आता वेगळा आकार देणं, त्यांचा पुनर्वापर करणं महत्त्वाचं होतं. मग खनके यांनी प्लास्टिकपासून शाळेतील झाडांना आकर्षक कुंपण तयार केलं. शाळेतच एक कुटी तयार केली आणि या कुटीच्या सभोवती बाटल्यांचा उपयोग करून मनीप्लांटचे टांगते वेल लावले. तर काही बाटल्यांपासून कठडा तयार केला. टायरपासून झाडांना कुंपण, मुलांना बसण्यासाठी बाकं केली. सायकलच्या टायरपासून झोपाळे बनवले. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांसोबत ग्रामस्थांनीही या मोहिमेत भाग घेतला.
भामडेळी जि.प. प्राथमिक शाळेचं हे प्लास्टिक कचरा पुनर्वापर मॉडेल आता चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने स्वीकारलं आहे. आणि जिल्ह्यातील अन्य शाळांमध्येही प्लास्टिक कचरा संकलन केंद्र सुरु करण्याचं ठरवलं आहे.
शालेय शिक्षणाबरोबरच पर्यावरणाच भान देणारे, जागरूक करणारे विजय खनकेंसारखे शिक्षक विरळाच. प्लास्टिक प्रदूषणाची समस्या व्यापक आणि गंभीर असली तरी खनके या कृतीशील शिक्षकाने त्यातून आपल्या शाळेपुरता, गावापुरता मार्ग काढला आणि विद्यार्थांनाही त्यात सहभागी करून घेतलं. हेच या उपक्रमाचं यश आहे.
अलिकडेच जिल्ह्याचे आमदार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार मोहुर्लीला गेले होते. तिथे त्यांना भामडेळीच्या शाळेतल्या या अभिनव उपक्रमाविषयी कळलं. मग त्यांनी गावाला आवर्जून भेट दिली आणि या उपक्रमाचं कौतुक केलं. 
खनके सर आता जंगल परिसरातल्या सर्वच शाळांत हे मॉडेल सुरू व्हावं आणि या शाळा पर्यावरणस्नेही व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करत आहेत. प्लास्टिकबाबत तर सतत ते विचार करत असल्याचही जाणवतं. आपण जे प्लास्टिक फेकून देतो त्यातून विज्ञानविषयक प्रयोग करता येतील, यासाठी त्यांनी इंटरनेटवरून काही व्हिडीओ घेऊन ठेवले आहेत.
प्रयोगशील शिक्षक हे बिरूद मिरवावं ते या शाळेतील शिक्षकांनी. शाळेची इमारत बरीचशी कच्ची, कधीही पडेल अशा अवस्थेत आलेली आहे. अशा ठिकाणी मुलांना बसवायचं तर धोका आहेच. याबाबत शासनाशी त्यांचा पत्रव्यवहार चालूच आहे. पण होईल दुरुस्ती... म्हणून शिक्षक थांबले नाहीत. तर त्यांनी मार्ग काढला. शाळेचं बाहेरच आवारच त्यांनी असं बदलून टाकलं की त्या परिसराचीच शाळा झाली. शाळेची बाहेरची भिंत फळा झाली, एका भिंतीवर रेल्वेतून गणितं आली तर दुसरीकडे प्राण्यांबरोबर मुळाक्षरं आली. एबीसीडी तर जमिनीवर अवतरली. विशेष म्हणजे ही सगळी चित्रं शिक्षकांनी स्वतः रंगवली आहेत.
आज इथल्या मुलांना खरोखरच हसत-खेळत आणि पर्यावरणस्नेही शिक्षण मिळत आहे.
खनके यांचा मोबाईल क्र. ७७४४०९७१४५ / ७६२०७३४६१५


- प्रशांत देवतळे

विद्यार्थिनींसाठी विशेष बससेवा: मलकापूर पॅटर्न



दिल्लीमध्ये २०१२ साली ‘निर्भया दुर्घटना’ घडल्यावर सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करणार्‍या मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न समोर आला. देशभर दाटलेली अस्वस्थता सातारा जिल्ह्यातलं छोटं शहर मलकापूरही अनुभवत होतं. खरं तर अशा घटना घडतात आणि विस्मरणातही जातात. आणि मुलींचा सुरक्षित प्रवास हा मुद्दा उरतोच. पण मलकापूर नगरपरिषदेने समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला आणि मुलींसाठी सुरक्षित बससेवा सुरू करून आदर्शच घालून दिला.
‘निर्भया दुर्घटने’नंतर मुलींच्या सुरक्षित प्रवासाचा विषय आमसभेत चर्चेला आला तेव्हा अनिता यादव या नगरसेविकेने मुलींसाठी बससेवेची कल्पना मांडली. मुलींना एकएकटं शाळा-कॉलेजला जावं लागणार नाही आणि मुलींची शाळेतली उपस्थितीही वाढेल असा यामागचा विचार. मलकापूर नगरपरिषदेचे अभ्यासू, कल्पक उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून योजनेला आकार दिला. 
एसटी बसप्रवासासाठी मुलींना पन्नास टक्के सवलत होतीच. उर्वरित पन्नास टक्के नगरपरिषदेने स्वतःच्या महिला-बालकल्याण निधीतून द्यायचं ठरवलं. एसटी महामंडळाचे तेव्हाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनीही साथ दिली. दोन बसेस राखून ठेवल्या गेल्या. मेळावे घेऊन लोकांना, विशेषत: महिलांना विश्वासात घेतलं आणि ८ जुलै २०१३ ला ‘प्रेमलाताई चव्हाण कन्यासुरक्षा अभियाना’अंतर्गत बससेवेचा शुभारंभ झाला. तेव्हापासून ही सेवा अविरतपणे सुरू आहे.
सकाळी ६.३० ते संध्याकाळी ७.३० या काळात दर अर्ध्या तासाने ही बस मुलींच्या दिमतीला असते. बसमध्ये कंडक्टरही महिलाच नेमल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षणासाठीचा प्रवास आनंददायी आणि तणावरहित होतो, असं मुली सांगतात. मुख्य म्हणजे मुलींची गळती जवळपास शून्यावर आली आहे.
शाळा-कॉलेजं सुरु व्हायच्या एक महिना आधी नगरपरिषद पुढील शैक्षणिक सत्राच्या प्रवासखर्चाची पूर्ण रक्कम एसटी महामंडळाकडे जमा करते. कुटुंबांची, मुलींची, त्यांच्या शाळा-कॉलेजची माहिती जमा केली जाते. त्यानंतर एसटी पासेस दिले जातात. यासाठी वर्षाला जवळपास सात लाख खर्च येत असल्याचं मलकापूर नगरपरिषदेचे जनसंपर्क अधिकारी ज्ञानदेव साळुंखे यांनी सांगितलं. प्राथमिक शाळांपासून कॉलेजात जाणार्‍या मलकापूरमधल्या सुमारे १ हजार विद्यार्थिनी या सेवेचा लाभ घेत आहेत. दिवसेंदिवस लाभार्थी मुलींची संख्या वाढत आहे.
मलकापूर शहर आणि परिसरातील काही महाविद्यालयांना जाण्यासाठी थेट सोय नव्हती. त्यामुळे बाहेरगावावरून येणाऱ्या बसने मुलींना जावं लागायचं. विशेष बससेवा सुरू झाल्याने आणि थोड्या-थोड्या अंतरावर बसथांब्याची सोय केल्यामुळे मुलींना घरापासून केवळ पाचच मिनिटांच्या अंतरावर बस मिळू शकते. बससेवेचा मुख्य फायदा झाला गरीब कुटुंबांना. एरवी कॉलेजपर्यंत जाण्या-येण्यासाठी रोज होणारा ८० रु. खर्च या सेवेमुळे वाचला. पूर्वी कित्येक पालक मुलींना सोडा-आणायला येत. पालकांचा तो वेळ आणि खर्चही वाचला. त्यामुळे आता पालकही निश्चिंत झाले आहेत.
मलकापूर हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्विराज चव्हाण यांच्या मतदारसंघातलं शहर. गेल्या महिन्यात आम्ही त्यांना भेटलो होतो तेव्हा त्यांनी हा बससेवेचा उपक्रम कोणत्याही छोट्या शहराला करता येण्याजोगा असल्याचं आग्रहपूर्वक म्हटलं होतं. आंध्रप्रदेशातली एक नगरपरिषद लवकरच अशी बससेवा सुरु करणार असल्याचं समजतं. महाराष्ट्रातल्या नगरपरिषदाही मलकापूरपासून प्रेरणा घेतील का?
- वर्षा जोशी-आठवले

‘दिशा’ देते जगण्याचे बळ

रात्रीच्या अंधारात गावकुसाबाहेरील ती वस्ती जागी होते.. मद्यधुंद माणसांची तेथे ये-जा सुरू राहते.. कुठे आक्रोश तर कुठे हास्यांची मोठी लकेर.. शिव्यांची लाखोली तर दुसरीकडे पैशांची बरसात, दिव्यांच्या रोषणाईत तिथला हा कोलाहल सहज झाकला जातो. सर्वसामान्य नागरिक या वस्तीचे वर्णन ‘रेडलाईट एरिया’ असं करतात. काळानुरूप वस्ती बदलत असली तरी तेथील समस्या, विवंचना, आरोग्याचे प्रश्न यासह मुलांचे शिक्षण, निराधार वयोवृध्द महिलांना आवश्यक रोजगार असे प्रश्न आजही कायम आहेत. या वस्तीसाठी ‘प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट’ने एक पाऊल पुढे टाकले. संस्थेच्या प्रयत्नातून येथील महिला हक्कसजग झाल्या. आणि दाद मागण्यासाठी जिल्हा परिसरातील वारांगनांनी एकत्र येत ‘दिशा’ची स्थापना केली. 
या संस्थेच्या माध्यमातून वारांगनांच्या विविध प्रश्नांवर सरकारदरबारी पाठपुराव्यासह अन्य काही महत्वपूर्ण प्रश्नांवर काम सुरू आहे. इतर काही शहरांप्रमाणे नाशिक मधील गंजमाळ, भद्रकाली परिसरात देहविक्री करणाऱ्या महिलांचा वावर खुलेआम होता. अश्लिल शेरेबाजी, हावभाव करत ग्राहकांना आपल्या जाळ्यात खेचायचे, त्यांच्याकडील मौल्यवान सामान काढून घेत त्याला हाकलून द्यायचे असा शिरस्ता. त्यातील काही महिला हा व्यवसायही प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. मात्र काही अपप्रवृत्तीमुळे ही वस्ती बदनाम होत राहिली. पोलीसांनीही मग या वस्तीवर दंडेलशाही करण्याचा प्रयत्न केला. अशा स्थितीत प्रवरा मेडिकल ट्रस्टच्या सहकार्याने येथे देहविक्री करणाऱ्या महिला, समलिंगी संबंध ठेवणारे महिला व पुरूष, तृतीय पंथी यांच्यासाठी काम करणारी समन्वयक संस्था उभी राहिली. पहिल्या टप्प्यात प्रवराने देहविक्री करणाऱ्या महिलांसाठी काम सुरू केले. या महिलांच्या अडचणी, त्यांची वागणूक, त्यांचे राहणीमान, आरोग्य, कुटुंबातील इतर माहिती असे सर्वेक्षण करत त्यांच्या वस्तीत जात त्यांच्याशी संवाद साधला. अर्थातच यासाठी संस्थेच्या आसावरी देशपांडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना या वस्तीत कित्येक फेऱ्या माराव्या लागल्या. मात्र ही माणसे आपल्या हिताचे सांगत आहे हे शहाणपण वस्तीतल्या ‘मालकिणीला’ समजलं. मग मालकीण आणि तेथील काही महिलांनी संस्थेला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. यामुळे संस्थेचे काम थोडे सोपे झाले. 
संस्थेने या सर्व महिलांना एकत्रित करत ‘दिशा’ या बहुउद्देशीय संस्थेची उभारणी केली. संस्थेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकारणीची निवड या महिलांमधूनच करण्यात आली. आपल्यावरच्या जबाबदारीचे भान कार्यकारिणीला असल्याने ‘दिशा’ने प्रवरासोबत अनेक प्रश्नांवर काम करण्यास सुरूवात केली. या महिलांना शिधापत्रिकांसह अन्य काही महत्वपूर्ण कागदपत्रे मिळावीत, वेगवेगळ्या शासकीय योजनांचा लाभ यातील गरजू महिलांना मिळावा यासाठी संस्था सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. येथील महिलांच्या आरोग्यासाठी, त्यांना एड्स, एचआयव्ही यासह अन्य काही सांसर्गिक आजार होऊ नये यासाठी त्यांची नियमित तपासणी केली जाते, त्यांना कंडोमचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकांची लूटमार करायची नाही हा इथला नियम झाला आहे. मुलांवर या वस्तीचे सावट पडू नये यासाठी त्यांना जिल्ह्यातील निवासी आश्रमशाळा, समाजकल्याण विभागाच्या काही योजनांच्या माध्यमातून वसतीगृहामध्ये पाठविण्यात आले आहे. या प्रयत्नातून १५हून अधिक बालके शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात पोहचली आहेत. लहान बालकांसाठी संस्थेच्या आवारात ‘पाळणाघर’ सुरू करण्याचा मानस आहे. त्याची जबाबदारी वस्तीतील निराधार महिलांवर देण्यात आली आहे.
ज्या महिलांना हा व्यवसाय सोडून चारचौघींसारखा संसार करायचा त्यांच्यासाठी वधुवर संस्था सुरू केल्याने एकीच्या संसाराला सुरूवात झाली आहे. फिनाईल, नीळ बनविणे, अत्तर तयार करणे अशा प्रशिक्षणातून त्यांना आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी करण्यासाठी दिशा व प्रवरा प्रयत्नशील आहेत. या काळात पोलीसांशी संवाद साधल्याने पोलीसही त्यांना सहकार्य करत आहे.
- प्राची उन्मेष

भाजीपाला पिकातून एका एकरात ४० हजारांचा नफा


गोंडपिपरी तालुक्यातील अडेगांव येथे प्रताप झाडे यांची एकूण चार एकर जमीन. आत्तापर्यंत ते पारंपरिक पिकेच घेत होते. गेल्या वर्षी अपुऱ्या पाण्यामुळे सूर्यफुलाचे पीक वाया गेले होते. तसेच मागील वर्षी केवळ ३५ पोते धान झाले होते. यावर्षी मात्र त्यांनी उन्हाळ्यातही पीक घ्यायचे ठरवले. मग एक एकरावर चवळी, काकडी, वांगे, कारले ही भाजीपाला पिके लावली़. आणि चाळीस हजार रुपयांचा निव्वळ नफा कमविला आहे़. ही किमया घडली ती बंधाऱ्याच खोलीकरण केल्यामुळे. बंधाऱ्यातील पाणी पिकासाठी उपलब्ध झाले आणि परिसराचे चित्रच बदलून गेले.


इतकी वर्षे सिंचनाची सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांना केवळ एका पिकावरच अवलंबून राहावे लागत होते. खरीपाचे एकच पीक त्यांना घेता येत होते. शेतजमीन असूनही उर्वरित काळ ती पडिक ठेवावी लागत होती. जलयुक्त शिवार योजनेच्या बंधाऱ्यांमुळे मात्र जिल्ह्यातील हे चित्र पालटत असल्याचे दिसून येते आहे़. शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक समृद्धी आणावयाची असल्यास त्यांना हक्काच्या सिंचन सुविधा उपलबध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच शासनाने गेल्या वर्षापासून जलयुक्त शिवार ही महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. मुबलक पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसोबतच सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. गेल्या दोन वर्षात अभियानाचा हा उद्देश सफल होत असल्याचे दिसून येत आहे.
गोंडपिपरी तालुक्यात अडेगाव येथील शेतशिवारात असलेल्या नाल्यावर तीन बंधारे बांधण्यात आले होते. या बंधाऱ्याचे खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम हाती घेऊन ते पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे या बंधाऱ्यात तीन मीटर खोल व किमान १५०० मीटर लांब इतक्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पाणी जमा झाले. या तीन बंधाऱ्यात जवळपास ४५ टीएमसी इतका पाणी साठा होतो. परिसरातील शेतकऱ्यांनी डिझेल इंजिन लावून पाण्याचा उपसा करत भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतले. बंधाऱ्याचे खोलीकरण झाल्यानंतर उन्हाळा असतानाही एक एकर क्षेत्रावर या शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पीक घेतले.
अजूनही भाजीपाला बाजार पेठेत विकला जात असून, उत्पन्नात आणखी वाढ होणार असल्याचे प्रताप झाडे यांनी सांगितले. या वर्षी किमान ६० पोते धान होईल असा अंदाज असल्याचे ते म्हणाले. धानानंतर या वर्षी गहू, सूर्यफुल ही पिकेही ते घेणार असून, उन्हाळ्यात पुन्हा भाजीपाला पिके घेऊ. बंधाऱ्यामुळे हक्काची सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्याने दोन ते तीन पिके घेणे आता सहज शक्य झाले आहे़. बंधाऱ्यामुळे आमच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत असल्याचे प्रताप झाडे सांगतात़.
- प्रशांत देवतळे.

पोलीस आहेत सदैव साथीला


बहुतेकदा मुलांनी ऐकाव म्हणून त्यांना पोलिसांची भीती घातली जाते. पण त्याचबरोबर मूल जेव्हा थोडं मोठं होतं, त्याच्यावर एकट्याने बाहेर वावरायची वेळ येते तेव्हा त्याला पोलिसांचाच आधार दिला जातो. एकट्याने बाहेर पडणाऱ्या मुलामुलींना आईबाबा बाहेर पडते वेळी आवर्जून सांगतात, काहीही अडचण आली, पत्ता विचारायचा असेल, कुठलीही मदत लागली तर पोलिसांना विचारायचं. कोणी पाठलाग करत असेल, वेडंवाकडं वागत असेल तर पोलिसांना सांगायचं. त्यांची मदत घ्यायची. मुलांच्या संरक्षणासाठी पोलीस नेहमीच दक्ष असतात. आपल्यावरचा हा विश्वास पोलीस कायम टिकवून आहेत. मुलांच्या संरक्षणासाठी पोलीस करत असलेल्या उपाययोजनांबाबत ठाण्याच्या पोलीस उपायुक्त (मुख्यालय १) रश्मी करंदीकर यांनी माहिती दिली.
मुलांवरचं प्रमुख संकट म्हणजे हरवल्यामुळे, अपहरण झाल्यामुळे घरच्यांपासून त्यांची ताटातूट होते. आपल्याकडे वर्षाकाठी हजारो मुलं बेपत्ता होतात. सर्वोच्च न्यायालयानेही याची दखल घेतली होती. हरवलेल्या तसेच अपहरण झालेल्या मुलांच्या सुटकेसाठी गेल्यावर्षी जानेवारी आणि नंतर जुलै महिन्यात ‘ऑपेरेशन स्माइल’ आणि ‘ऑपेरेशन मुस्कान’ राबवण्यात आलं होतं. या अभियानांना चांगले यश मिळाले. केंद्र सरकारच्या डिसेंबर २०१५ च्या नोंदीनुसार वर्षभरात विविध राज्यांमधून ‘ऑपेरेशन स्माइल’ अंतर्गत ९,१४६ तर ‘ऑपेरेशन मुस्कान’ अंतर्गत १९,७४२ मुलांची सुटका करण्यात आली. या अभियानाअंतर्गत राज्यातही मोहिमा राबवून मुलांची सुटका करून त्यांची त्यांच्या पालकांबरोबर गाठ घालून दिली जाते. मुलं आणि पालकांची गाठभेट हा पोलिसांसाठी आनंदाचा समाधानाचा क्षण असतो असं रश्मी करंदीकर सांगतात.
ठाणे पोलीस आयुक्तालयाने राज्यातल्या पोलिसांच्या साथीने यावर्षी एप्रिल महिन्यात ऑपेरेशन मुस्कान, महाराष्ट्र हे विशेष अभियान राबवलं होतं. त्यामधून ० ते १८ वर्ष वयोगटातल्या मुलांचा शोध यात घेण्यात आला. या मोहिमेत ठाणे आणि ठाणे ग्रामीण जिल्ह्यातून ८८ मुलांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या पालकांकडे सोपवण्यात आलं. यात अपहरण झालेली ४२, हरवलेली ७ आणि बेवारस फिरणारी तीन मुले होती. विविध बालगृहातल्या २५ मुलामुलींना त्यांच्या पालकांकडे सोपवण्यात आलं. भीक मागणाऱ्या मुलांसह त्यांच्या पालकांचं समुपदेशन करण्यात आलं.
हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यात ठाणे चाइल्ड प्रोटेक्टशन युनिटही उत्तम काम करत असल्याचं रश्मी यांनी सांगितलं. हरवलेल्या मुलांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर जुलै २०१४ मध्ये या युनिटची स्थापना करण्यात आली. अशी स्थापना करणारे ठाणे हे देशातले पहिले आयुक्तालय आहे. जूनमधल्या नोंदीनुसार युनिटने २२२ मुलांना त्यांच्या घरी पोहोचायला मदत केली आहे. याखेरीज बालमजुरी आणि बालविवाह यांना आळा घालण्याचं काम हे युनिट करते. गुन्हे शाखेअंतर्गत असणारे जुवेनाईल एड पोलीस युनिट मुलांना भीक मागायला लावणाऱ्या ठिकाणांवर छापे घालतात तसेच मुलांना मजूर म्हणून ठेवणाऱ्या दुकानांवर, स्टॉलवर, हॉटेलवर छापे घालतात आणि कायदेशीर कारवाई करतात. बालगुन्हेगार कायद्यासंदर्भात पोलिसांच्या वेळोवेळी परिषदा घेऊन पोलिसांना याविषयी सजग केले जाते, अशी माहिती करंदीकर यांनी दिली.
मुलांचं लैगिक शोषण, छळ हा एक घृणास्पद प्रकार. रश्मी यांनी अशा काही प्रकरणांमध्ये तपास केला असून या प्रकरणांमधल्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाली आहे. पनवेल इथल्या अपंग, मतिमंद, मूकबधिर मुलींच्या लैंगिक अत्याचारासंबधीच्या खटल्याचा तपास त्यांनी केला होता. या गुन्ह्यातल्या एका आरोपीला फाशीची शिक्षा व इतरांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. पण एकूणच अशी प्रकरणं उघड होण्याचं आणि त्यात आरोप सिद्ध होऊन गुन्हेगाराला शिक्षा होण्याचं प्रमाण अद्याप कमी आहे का आणि त्यावर उपाय काय या प्रश्नावर रश्मी म्हणाल्या, ‘अशी प्रकरणं लवकरात लवकर निकाली काढणे आवश्यक असते कारण मूल जसजसं मोठं होत जातं तसतशा त्याला कटू आठवणी नकोशा वाटू लागतात आणि त्याचा परिणाम केसवर होतो. अपराधसिद्धी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र पोलीस कायम प्रयत्नशील असतात आणि महाराष्ट्रात हा दर चांगला असल्याचेही त्यांनी सांगितले’.
- सोनाली कुलकर्णी.

कोवळी पानगळ रोखणारा प्रशंसनीय उपक्रम


राजकीय पक्षांची सामाजिक बांधिलकी हा तसा वादविषय. अनेक नेते समाजकारणाच्या मार्गाने राजकारणात स्थिरावतात आणि समाजकारण विसरतात, असंही दिसतं. म्हणूनच जी नेतेमंडळी, राजकीय पक्ष, त्यांचे कार्यकर्ते सामाजिक समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न करतात त्यांची आवर्जून नोंद घ्यायला हवी. 
यवतमाळ या आदिवासी जिल्ह्यात कुपोषणामुळे होणारी कोवळी पानगळ रोखण्यासाठी गेली २० वर्षे शिवसेना प्रयत्नरत आहे. जिल्ह्यातील सर्व सोळाही तालुक्यात शिवसैनिक हा उपक्रम राबवितात.
या उपक्रमात आतापर्यंत ५० हजारावर बालकांना लाभ झाला आहे. ८० टक्के समाजकारण, २० टक्के राजकारण हा शिवसेनेचा मूळ पाया! तोच धागा पकडून यवतमाळ जिल्ह्याचे तत्कालीन शिवसेना जिल्हाप्रमुख व राज्याचे विद्यमान महसूल राज्यमंत्री व यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या कल्पनेतून आणि पुढाकाराने सुरू झालेला हा कुपोषित बालकांसाठीचा उपक्रम.
काय आहे हा उपक्रम? “२० वर्षांपूर्वी पुसद तालुक्यातून कुपोषित बालकांना दूध व प्रोटिन पावडर, व्हिटॅमिनची औषधे व इतर पोषण आहार पुरविण्यास पक्षाने प्रारंभ केला. तेव्हापासून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून जिल्ह्यात हा उपक्रम सुरू आहे”, असे संजय राठोड म्हणाले. शून्य ते चौदा वयोगटातील बालकांना पोषणआहार मिळावा आणि कुपोषणाच्या रूपाने होणारी कोवळी पानगळ थांबावी यासाठी शिवसैनिक प्रयत्नरत आहेत. जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची आरोग्यतपासणी केली जाते आणि उपचारांसह त्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उच्च प्रतीची दूध, प्रोटिन पावडर, व्हिटॅमिन औषधे यांचे नियमितपणे मोफत वितरण केले जाते. राजगिरा लाडू व तत्सम पोषणआहारही दिला जातो.
अज्ञान, निरक्षरता, स्थलांतरण, लवकर लग्न होऊन मुलं होणे, आदिवासी कुमारी माता, जास्त अपत्य संख्या, बाल संगोपनात निष्काळजीपणा, आरोग्यसेवांची कमतरता, काही प्रथा-कुप्रथा, व्यसनांचा अतिरेक, दुर्गम परिसरातील असुविधा, अंधश्रद्धा अशा कारणश्रुंखलेपायी यवतमाळ जिल्ह्यात कुपोषणाची तीव्रता अद्यापही आहे. ती कमी व्हावी हा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही सरकारी सहाय्याशिवाय शिवसैनिक कुपोषणमुक्तीसाठी पोषणआहाराचा हा अभिनव उपक्रम राबवित आहेत. माँ आरोग्यसेवा समिती ट्रस्ट, समाजातील दानशूर व्यक्ती, डॉक्टर, आरोग्य संघटना, शिवसेना पदाधिकारी आणि स्वतः पालकमंत्री संजय राठोड हे सर्व मिळून हा खर्च करतात.
नामदार संजय राठोड म्हणाले, “दरवर्षी आदिवासी बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू होत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर अशा बालकांना औषध-उपचारांसह पोषणआहार पुरविण्याचं ठरवलं. आरोग्यतपासणी शिबिर घेऊन कुपोषणाच्या चारही श्रेणीतील प्रत्येक बालकाचं रिपोर्टकार्ड तयार करून त्या आधारे वर्षभर त्या बालकांची नियमित आरोग्यतपासणी करून त्याच्या नोंदीही ठेवल्या जात आहेत.”
“बालकांचे योग्य पोषण झाले तरच उद्याची पिढी सुदृढ राहील. त्यासाठी कोणीतरी सामाजिक उत्तरदायित्व निभावलं पाहिजे. तीच भूमिका आम्ही शिवसैनिक पार पाडत आहोत”, असे ना. संजय राठोड सांगतात. या सामाजिक उपक्रमात समाजातील सर्वच घटकांनी योगदान दिले पाहिजे, अशी प्रतिक्रियाही ना. संजय राठोड यांनी व्यक्त केली.
एखाद्या राजकीय पक्षाचा सामाजिक उपक्रम सलग दोन दशके; तोही सरकारी अनुदानाशिवाय अविरत सुरु राहणे, हे प्रशंसनीय आहे. आतापर्यंत ५० हजारांवर कुपोषित बालकांना लाभ झालेल्या या उपक्रमाची म्हणूनच दखल घेणं आवश्यक ठरतं.
अन्य राजकीय पक्षांच्याही वैशिष्ट्यपूर्ण समाजोपयोगी उपक्रमांची दखल घ्यायला आम्हाला आवडेलच.
- नितीन पखाले.

मळलेल्या वाटेला त्यांनी दिला छेद



चार महिला एकत्र आल्या की, एकमेकांची उणीदुणी काढायची, फार झालं तर सम विचारी महिलांनी एकत्र येत बचत गट स्थापन करून पापड-लोणची व तत्सम व्यवसायाद्वारे अर्थाजन करायचे हा आजवरचा शिरस्ता राहिला आहे. तथापि, आजवरच्या मळलेल्या वाटेला छेद देत महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या (माविम) सहकार्याने ग्रामीण भागातील महिलांनी वेगळी वाट धरली. 
माविमच्या सहकार्याने सम व्यवसाय करणाऱ्या महिला एकत्रित आल्या आणि स्वयंरोजगाराच्या दृष्टिने पावलं टाकण्यास त्यांची सुरूवात झाली. महिलांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य विकसित व्हावी यासाठी माविमनेही त्यांना आता विशेष प्रशिक्षण देण्यास सुरूवात केली आहे. नुकताच त्यांच्यासाठी ‘पशु सखी’ हा अनोखा प्रशिक्षण वर्ग भरविण्यात आला.

माविमने ग्रामीण भागात तेजस्विनी अभियानासह वेगवेगळ्या योजनांतून सक्षमपणे आपली पाळेमुळे रोवत बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना सक्रिय करण्याचा प्रयत्न केला. या माध्यमातून कांदा बीज शेती, मधुमक्षिका पालन, बांबू व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय यासह वेगवेगळे पर्याय शोधले गेले. मात्र एका ठराविक काळानंतर या सर्व प्रकल्पांना खीळ बसल्याने महिलांचे संघटन आणि सक्षमीकरणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला. त्यास शासकीय स्तरावरील अनास्था आणि महिलांमधील वाद याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम या सर्व प्रकल्पांवर झाला. माविमने यातून धडा घेत महिलांचे संघटन करतांना समविचारी, समव्यवसायी महिला एकत्रित आणण्याकडे कल ठेवला. यातून ‘राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियाना’ अंतर्गत त्यांचे व्यावसायिक कौशल्य विकसीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. याकरिता नाशिक जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतील बचत गटातील महिलांना एकत्रित आणण्यात आले. त्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. यातून त्यांच्या आर्थिक आणि भावनिक गरजांचा विचार करत प्रशिक्षणाची आखणी झाली. बहुतांश महिला या शेतीला पूरक असा पशुपालनाचा व्यवसाय जोडधंदा म्हणून करत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे पशुपालनच त्यांच्या स्वयंरोजगाराची वाट ठरावी यासाठी माविमने ‘पशु सखी’ हा प्रशिक्षण वर्ग सुरू केला. 
कुक्कुट पालन, शेळी पालन, गो पालन असे विविध गट करत त्यांना प्रशिक्षण देण्यास सुरूवात झाली. नाशिक जिल्ह्यात हा वर्ग अलीकडेच जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या मदतीने भरविण्यात आला. यावेळी महिलांना शेळी पालनाविषयी शास्त्रशुध्द माहिती देण्यात आली. शेळ्यांना आवश्यक चारा, खाद्य, त्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था कशी असावी याविषयी लेखी, प्रात्यक्षिक तसेच जिल्ह्यात जिथे जिथे शेळी पालन होते, त्या ठिकाणी भेट देत आपल्या व्यवसायात कसा बदल करता येईल यादृष्टिने अभ्यास करण्यात आला. या प्रशिक्षणामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढलाच, पण या माध्यमातून आपल्या कामाचे विपणन कसे करायचे, आपण कुठे कमी पडतो याचा लेखा जोखा सहज मांडला गेला अशी प्रतिक्रिया प्रशिक्षणार्थी सीमाने मांडली. मीराबाई म्हणते, दादला दुसऱ्याच्या शेतावर काम करतो. आमच्याकडे दोन शेळ्या आहेत. आता गावातील अशाच सगळ्या आम्ही एकत्र येऊन काम करू म्हणजे पैसेही अधिक मिळतील
प्राची उन्मेष.

पालक चिमुकल्या रानफुलांचा!


जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे, असं उगीच म्हटलं जात नाही. जीवघेण्या दुष्काळाशी दोन हात करताना बालग्राम या सहारा अनाथालयातील दोनशे बालकं अन् निसर्ग सौंदर्य वाढवणारी झाडं कशी जगवायची? या विचारात न खचता, संकटाचा सामना करणार्या् संतोष गर्जे यांनी बीड जिल्ह्यातील गेवराईत दुष्काळाशी दोन हात करून चिमुकल्यांच्या चेहर्यारवर आनंद फुलवलाच, फळा-फुलांची झाडेही जगवली आणि उजाड डोंगरमाथाही चिमुकल्यांच्या मदतीने सुजलाम सुफलाम करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.
धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बीड जिल्ह्यातील गेवराई हा तालुका. या ठिकाणी काही वर्षांपूर्वी संतोष गर्जे या युवकाने वयाच्या विसाव्या वर्षी वंंचित घटकांसाठी काम सुरू केले. संतोष गर्जे यांचं शेतकरी कुटुंब. संतोष यांचं शिक्षण सुरु असतानाच मोठ्या बहिणीचा प्रसुतीदरम्यान मृत्यू झाला. तिची अडीच वर्षाची मुलगी पोरकी झाली. यातून संतोष गर्जे हळवे झाले. माझ्या भाचीप्रमाणे आई-वडील नसलेल्या अनाथांची काय अवस्था असेल, हा विचार डोक्यात घर करु लागला. रेड लाईट एरिया, बंजारा वस्तीतील मुलांच्या समस्या दिसू लागल्या. गेवराईत चकरा वाढल्या. याबरोबरच आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांमची मुले, गुन्हेगारीमुळे कारागृहात असलेल्यांची मुले, विधवा, परित्यक्त्यांची मुले डोळ्यासमोर दिसू लागली. रोजगाराचा शोध घेतांना मुलांसाठीच काहीतरी करायचे ठरविले. लोकांसमोर पदर पसरला. एक एक करत २००४मध्ये १२ लाख रुपयांचा निधी जमला. यातून जातेगाव रोडला तीन एकर जमीन खरेदी केली आणि सहारा अनाथालय सुरु झालं. आज ८९ मुलांना इथे आकार निवारा लाभला आणि शिक्षणाची सोयही झाली.
हिरवाईने नटलेल्या गोदाकाठच्या गेवराई तालुक्यालाही मागील तीन वर्षांत दुष्काळानं छळलं. यात सहारा अनाथालय टिकत नाही, अशी वेळ आली. बालकांना कसं जगवावं, हा प्रश्नड निर्माण झाला. अन्नाची सोय कशीही करता येईल, प्रसंगी आपण भीक मागून लेकरांना जगवू असे ठरवले. परंतू, पाणी कोठून आणणार? शासनाकडून टँकरने पाणी पुरवठा व्हावा, यासाठी केलेले प्रयत्नही तोकडे ठरले. मुलं आणि त्यांना जगवणारी माणसं धरून १०० जणांसाठी एक दिवसाआड टँकर लागायचा. रोख पैसे दिल्यावरच खाजगी टँकरमधून पाणी मिळायचे. शालेय साहित्य, खेळणी, बांधकाम साहित्य या गरजा दात्यांकडून मिळणार्याा देणगीतून पूर्ण होतात. परंतू, पाण्यासाठी पैसा कोठून जमवायचा, असा प्रश्नत सतावू लागला. चिमुकल्यांची स्वच्छता ठेवणंही आरोग्यासाठी महत्वाचं होतं. शिवाय बालग्राम परिसरात चिकू, अंजीर, आंबा, चिंच, जांभूळ, आवळा, निंबोणी याप्रकारातील दीडशेंवर झाडे आणि फुलझाडे जोपासली आहेत, पाण्याचा थोडा जरी ताण पडला तरी ती जळून जाऊ लागली. पाण्याच्या आणीबाणीत चिमुकल्या जिवांप्रमाणेच या सचेतन झाडांनाही जगवण्याचं आव्हानं होतं. यावर उपाय म्हणून सांडपाण्याच्या खड्ड्यात थोडीशी सुधारणा करण्यात आली. सांडपाणी खड्ड्यात साचवून झाडांना घालणे सुरू केले. यासाठी मुलांनाही बरीच मेहनत घेतली. यामुळे भयाण दुष्काळातही झाडे तग धरून राहिली. 
प्रबळ आशावाद, नेटके नियोजन आणि अपार कष्ट या बळावर बालग्रामने दुष्काळाशी दोन हात केले. संतोष गर्जे एवढ्यावरच थांबले नाहीत. होळीचा आनंद रंग खेळून आणि हुल्लडबाजीने साजरा केला जातो. बालग्रामच्या बालकांनी गेवराई तालुक्याला एक वेगळी प्रेरणा दिली आहे. तहसीलदार संजय पवार यांचे मार्गदर्शन घेतले आणि तरूणांना जाणिवा प्रगल्भ होण्यासाठी शिबिराचे आयोजन केले. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या बालग्राममध्ये अनोखी होळी साजरी झाली. त्याचवेळी तहसीलदार संजय पवार यांनी हरित गेवराई या संकल्पाची मुहूर्तमेढ येथूनच रोवली. पालख्या नावाच्या डोंगरावर बालग्राममधील बच्चेकंपनीला सोबत घेऊन विविध प्रकारच्या बियांची उधळणी झाली, झाडे लावली. त्या रूजलेल्या बियाणांना आज पाऊस पडताच पालवी फुटली आहे. दुष्काळातही बालमनावर फुंकर घालणार्या संतोष गर्जे यांनी निसर्गही फुलवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे.
 मुकुंद कुलकर्णी.

मेळघाट मधील आदिवासींची 'नवी उमेद'


सातपुडा पर्वताच्या कुशीत वसलेला मेळघाट हा खरा निसर्गरम्य परिसर. पण, मेळघाट म्हटलं बालमृत्यू आणि मातामृत्यु एवढी एकच गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते. मेळघाट नैसर्गिकरित्या कितीही संपन्न असला तरी कुपोषण हे या मेळघाटासाठी एकप्रकारे अभिशाप ठरले आहे. पावसाळा म्हटलं की, ही समस्या अधिकच गंभीर होते. 
मार्च २०१६ पर्यंत मेळघाट मधे ४४६ बालमृत्युंची नोंद झाली आहे तर एप्रिल ते जून या कालावधीत १० मातामृत्यु झाल्याचे समोर आले आहे. या समस्येवर काम करण्यासाठी अनेक जण पुढे येत असतात. त्यातलंच एक महत्त्वाच नाव म्हणजे कोल्हे दाम्पत्य.
आदिवासी, कुपोषण व मातांच्या आरोग्यासाठी अविरत काम करणारे डॉक्टर रवी कोल्हे व त्यांच्या पत्नी डॉक्टर स्मिता कोल्हे हे दाम्पत्य इथल्या गरिब आदिवासी समाजासाठी आशेचा किरण ठरले आहेत. मागील ३० वर्षापासून त्याचं इथं काम सुरु आहे. दाजीसाहेब पटवर्धन यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेउन १९८५ साली रवी कोल्हे यांनी धारणी तालुक्यातील बैरागड़ हे गाव गाठलं. त्या काळात डॉक्टरपेक्षा बुवाबाजी वर लोकांचा फार विश्वास होता. त्यातच दळणवळणाच्या सोयी, रस्ते, वीज नाही, अशा प्रतिकूल परिस्थितीमधे रवी कोल्हे यांनी आपल्या कामाला सुरुवात केली. पुढे लग्न झाल्यानंतर पत्नी स्मिता यांच्या साथीने रवी कोल्हे यांनी पूर्णवेळ वैद्यकीय सेवा सुरू केली. मेळघाट मधील सर्व परिस्थितिचा डॉक्टरांनी अभ्यास केला व जोपर्यंत या लोकांना पुरेसे अन्न प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत ही परिस्थिति सुधारणार नाही असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. त्यानंतर डॉक्टर रवी हे शेतकरी झाले. त्या भागात हरितक्रांती घडून आली. त्यांनी आदिवासींना शेतीचे उपजत ज्ञान प्राप्त करून दिले. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचवली. गावातील युवकांचे शिबिर घेउन त्यातून त्यांना सर्व योजनांची माहिती, शिक्षणाचे महत्व, रोग्यांना लागणाऱ्या प्राथमिक उपचारांची माहिती या युवकांना दिली, आज मेळघाटमधे एकही शेतकरी आत्महत्या नाही हे रवी यांच्या शेतीमधील योगदानाच फलित.
पूर्ण मेळघाटमधे युवा कार्यकर्त्यांची फ़ौज निर्माण केली. अन याच युवकांच्या माध्यमातून आता मेळघाट कुपोषण मुक्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. या कामासाठी त्यांनी आपली कोल्हापूर येथे असलेली शेतजमीन दान करून एक सुसज्ज असे हॉस्पिटल उभारले.
डॉक्टर रवी कोल्हे व स्मिता कोल्हे यांच्या या कार्याची दखल समाजातील सर्वच स्तरातून घेतली गेली आहे. आदिवासी कल्याण कार्यासाठी राज्य तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील अनेक पुरस्कार कोल्हे दाम्पत्याला दिले गेले आहेत.
आता मेळघाटमधील गावांमधे वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी रवी कोल्हे यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या वीज असली तरीही ती पुरेशी नाही.
मेळघाटमधील आदिवासी बांधवांसाठी डॉक्टर रवी कोल्हे व स्मिता कोल्हे हे एक 'नवी उमेद' ठरले आहेत.

- अमोल देशमुख.

Tuesday, 24 January 2017

आईचं दूध हाच बाळाचा प्रथम हक्क





जन्माला आलेल्या बाळाचं पहिलं अन्न कोणतं तर मातेचं दूध. हीच गोष्ट खरतर आपल्याकडे पूर्वीपासून चालत आलेली आहे. पण काहीवेळा सौंदर्याच्या चुकीच्या कल्पनांमुळे हा विचार मागे पडत गेला. म्हणजे अंगावर पाजल्याने फिगर खराब होते, शरीर बेढब दिसते अशा काही सौंदर्य विषयक समजुतींमुळे ब्रेस्ट फीडिंग मागे पडल. तसच, गेल्या २५-३० वर्षांत स्त्रियांचं नोकरी करण्याचं वाढत प्रमाण, मधल्या काही काळात बाळंतपणासाठी कमी मिळणारी सुट्टी, या सगळ्याचाच विपरीत परिणाम बाळाच्या स्तनपानावर झाला.
पुढे सतत यावर संशोधन होत राहिल्याने लक्षात आलं की, जन्म झाल्याबरोबर पहिल्या दोन-तीन दिवसांत आईच्या स्तनातून मिळणार दूध हे बाळासाठी संजीवन ठरणार आहे. तसच सहा महिने केवळ स्तनपान हेदेखील महत्त्वाचे आहे. हे लक्षात आल्याने त्याबाबत जागृती होऊ लागली. याचाच परिणाम म्हणजे आता बाळंतपणाची सुट्टी तीन महिन्यांवरून सहा महिन्यांपर्यंत मिळू लागली आहे. आता स्तनपान देणाऱ्या मातेसाठी कामाच्या ठिकाणी वेगळ्या जागेची सुविधाही मिळू लागली आहे. असं सकारात्मक वातावरण सर्वच ठिकाणी झालं तर बराच फरक पडेल.
या विषयाचा आता सखोल अभ्यासही होऊ लागला आहे. त्यामुळे स्तनपानाच महत्त्व दिवसेंदिवस जास्त लक्षात येऊ लागलं आहे. त्यातले काही महत्त्वाचे मुद्दे –
पहिल्या दोन-तीन दिवसातल दूध चांगलं नाही ही आपल्याकडची एक गैरसमजूत आहे. वास्तविक या पहिल्या चिकासारख्या दुधातून बाळाची प्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होणार असते. त्यामुळे हे दूध अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
सहा महिने निव्वळ स्तनपान हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. आईच्या दुधाव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही पदार्थ बाळाला द्यायचा नाही, हे पण एक महत्त्वाच तत्त्वं. पण हे फारसं पाळल जात नाही. त्याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.
हल्ली सीझर सेक्शनच प्रमाण वाढतं आहे. ३० ते ५० टक्के असं सध्या सिझरच प्रमाण आहे. अशावेळी पहिले दोन दिवस हे दूध बाळाला मिळतच नाही. तेव्हा काय करता येऊ शकत याचा विचार होणही आवश्यक आहे.
काहीवेळा जुळी बाळं असतील तर दोघांना दूध पुरेल का अशीही शंका त्या आईला वाटतं असते. पण अशावेळी दोन्ही बाळांना पुरेसं दूध मातेच्या शरीरातून तयार होऊ शकतं.
सध्या आपल्यासमोरच आव्हान म्हणजे सिझेरियन प्रसूती. कारण यामुळे बाळाला लगेचच स्तनपान मिळत नाही. काहीवेळा वरचे दूध, पाणी अशा गोष्टी बाळाला दिल्या जातात. हेही टाळता यायला हवं.
काहीवेळा पहिल्यांदाच आई होणाऱ्या स्त्रीला बाळाला पाजणे, हे तंत्र आत्मसात करणे अवघड जाते. बाळ कसं धरावं इथपासून ते अगदी पाजताना बाळाची स्थिती कशी असावी, डोकं कसं धरावं, उजवीकडून पाजावं की डावीकडून, चोवीस तासातून कितीवेळा स्तनपान द्यावं, बाळ दूध घेतय की नाही हे कसं ओळखावं अशा सगळ्या गोष्टीबाबत मातेचं शिक्षण करणं गरजेच आहे. पण, खरतर या संदर्भात ट्रेनिंग, व्हिडीओज उपलब्ध आहेत. त्यासाठी आईची आणि बाळाची बसण्याची विशिष्ट स्थिती आवश्यक असते. खरतर ही एक कला किंवा तंत्र आहे. ही कला अवगत करण्यासाठी काही वेळा मातेला शिक्षित कराव लागतं. गरोदरपणाच्या सातव्या-आठव्या महिन्यातच हे शिक्षण त्या स्त्रीला मिळायला हवं.
बाळांना अधिकाधिक प्रमाणात मातेचंच दूध मिळावं यासाठी सायनमध्ये एक मिल्क बँकेचा प्रयोगही झालेला आहे. त्याला चांगला प्रतिसादही आहे. ज्या मातेची सिझेरियन प्रसूती होते आणि लगेचच स्तनपान देणे ज्या मातेला शक्य नाही. तिच्या बाळांसाठी अशी मिल्क बँक अत्यंत उपयोगी आहे. इथे शास्त्रीय पद्धतीने डोनर स्त्रियांकडून दूध साठवले जाते. स्तनपानाला चालना मिळावी यासाठी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क असा एक सपोर्ट ग्रुपही तयार झाला होता. एकमेकींना येणाऱ्या अडचणी त्यावर काही उपाय यासाठी या ग्रुपने काम केलं. असेही काही वेगळे प्रयोग आहेत.
गरोदरपण, बाळंतपण आणि मुलांना वाढवणे यासगळ्या बाबतीत जगातल्या प्रत्येक संस्कृतीत वेगळे समज-गैरसमज आहेत. पण, प्रत्येक आई-बाबा, कुटुंबीय, समाज आणि आता प्रशासनानेही याबाबत सजग होणं गरजेच आहे. आईचं दूध हा बाळाचा पहिला हक्क त्याला मिळवून देण्यासाठी सगळीकडूनच प्रयत्न व्हायला हवेत.
 डॉ. क्रांती रायमाने, स्त्रीरोगतज्ज्ञ

विकासपीडिया : वंचित जनतेसाठी माहितीची खिडकी!


जनतेने सामुदायिकपणे, जनतेसाठी, जनतेला समजेल अशा सोप्या भाषेत केलेला, जगातील यच्चयावत विषयांची माहिती देणारा ऑनलाईन मोफत ज्ञानकोष ‘विकिपीडिया’ सर्वपरिचित आणि लोकप्रिय आहे. त्यापासून स्फूर्ती घेऊन भारत सरकारने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी ‘विकासपीडिया’vikaspedia.in सुरू केला आहे.
विकासपीडिया म्हणजे विकासकोषच! इथे सर्व प्रकारची विकासाची, नागरिकांसाठी उपयोगी माहिती सोप्या भाषेत समजेल, अशी दिलेली असते. विकासपीडिया संस्कृत, उर्दू, इंग्रजीसह तब्बल २३ भाषांत उपलब्ध आहे. हे पोर्टल राष्ट्रीय स्तरावरील ‘इंडिया डेव्हलपमेंट गेटवे’ या राष्ट्रीय उपक्रमाचा एक भाग आहे. सामाजिक विकासासाठी माहिती तंत्रज्ञानामार्फत उत्पादन आणि सेवा पुरवणं, हे या पोर्टलचं कार्य. हे वेबपोर्टल भारत सरकारच्या इलेक्ट्रानिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा (MEIT) उपक्रम आहे. तर हैद्राबाद येथील प्रगत संगणक विकास केंद्रातर्फे (CDAC) कार्यान्वित केले जाते.
नागरिकांना पाहिजे ती माहिती मिळवणे सोपे नसते. अनेकदा अडलेल्या-नडलेल्यांना माहिती खरेदी करावी लागते. ती अडचण विकासपीडियामुळे दूर होऊ शकते. या पोर्टलद्वारे देशाच्या सामाजिक विकासाच्या गरजांकडे लक्ष दिले जाते. हे बहुभाषिक पोर्टल म्हणजे वंचित जनतेपर्यंत माहिती पोचवणारी ‘एक खिडकी’ योजनाच जणू!
ह्या पोर्टलवर ग्रामीण दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या शेती, आरोग्य, शिक्षण, समाजकल्याण, ऊर्जा आणि ई-शासन ह्या सहा विषयांसंबंधीची माहिती आणि सेवासुविधांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, शेती विभागाखाली 'धोरणे व योजना' या पोटविभागात शेतीविषयक भारत सरकारच्या योजना, कार्यक्रम, धोरणे याविषयी माहिती दिली आहे. जसे, बायोगॅस प्रकल्पातील बाबींविषयी माहिती.
आरोग्य विभागात 'योजना व कायदे' असा उपविभाग आहे. आरोग्य खात्याच्या विविध योजना आणि कायदे यासंबधीची माहिती आहे. शिक्षण विभागात व्यवसाय मार्गदर्शन असा उपविभाग आहे, इथे औद्योगिक तंत्रज्ञान, शिक्षणसंस्था, उद्योगधंदे, नवे व पारंपारिक व्यवसाय ही माहिती आहे. ई-शासन या विभागात माहिती अधिकार कायद्याबद्दलच तपशील, आधार कार्ड व संबंधित माहिती आहे.
मराठी विकासपीडियाने उठावदार कामगिरी केलेली दिसते. मराठी विकासपीडियाला दरमहा पन्नास हजार लोक भेट देतात आणि ७-८ लाख हिट्सची नोंद आहे. ही संख्या इतर सर्व भाषांना आणि अनेकदा इंग्रजी विकासपीडियालाही मागे टाकणारी आहे. याचे प्रमुख कारण आहे सरकार आणि सूत्रधार संस्था 'वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट’ यांचा संयुक्त पुढाकार. मराठी विकासपीडियात लिखाणाचे काम करणाऱ्या ४४ संस्था आणि तज्ञ व्यक्तींचा समावेश आहे.
विकासपीडिया मोबाईलवर बहुतांशी बघितला जाईल, याची समज संचालकांना आहे. त्यासाठी विकासपीडियाचे App विकसित करण्यात आले आहे. हे 'Vikaspedia Browser' या नावाने विनाअट सर्वांसाठी उपलब्ध आहे.
विशेष म्हणजे, विकासपीडियाची तंत्रज्ञान रचना विकिपीडियाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे; ज्यात सर्वसामान्य नागरिक लिखाणात सहभागी होऊ शकतात. विकासपीडियावर कोणीही नोंदणी करून सदस्य होऊ शकतो, चर्चेत भाग घेऊ शकतो, नव्याने चर्चा सुरू करू शकतो. लेखक म्हणून नोंदणी करणे, विकासपीडियाने परवानगी दिल्यास आपले लेखन तिथे देणे, इतकेच नव्हे तर सध्याच्या लेखांमध्ये बदल करणे, भर टाकणे – हे कोणीही करू शकतो.
विकासपीडिया राज्यस्तरीय कार्यशाळा २२ जुलैला यशदा, पुणे येथे झाली. विकासपीडिया वेबपोर्टलशी संबंधित विषयांतील सरकारी, बिगर-सरकारी भागीदारांसाठी ही कार्यशाळा घेण्यात आली.
कार्यशाळेचे उद्घासटन डॉ.विश्वनाथ (कुलगुरू, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी) यांनी केले. विकास देशमुख (कृषि आयुक्त), कुसुम बाळसराफ (व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास मंडळ), डॉ. प्रवीण रेवणकर (संचालक, यशदा), डॉ.कृष्णकांत पाटील (सचिव, शालांत व उच्च शालांत शिक्षण मंडळ), जगदीश बाबू (C-Dac,हैदराबाद) आणि क्रीस्पिनो लोबो (कार्यकारी विश्वस्त, वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन, पुणे) हे यावेळी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन अजय शेळके, अनिरुद्ध मिरीकर, नीलिमा जोरवर या विकासपीडियाच्या प्रमुख आयोजकांनी केले.
आयोजकांनी यावेळी हे प्रकर्षाने मांडले की नवे विषय, नव्या कल्पना, नवे लेखक आणि लिखाण यांचे विकासपीडियात स्वागत होईल
अनिल शाळीग्राम

इच्छा तिथे मार्ग



वयात येणाऱ्या मुलींसाठी मासिक पाळीतील ४-५ दिवस त्रासाचे असतात. मुलींची ही समस्या लक्षात घेऊन भोकरदन तालुक्यातील बाभूळगावच्या जिल्हा परिषद शाळेत मुलींसाठी ‘चेंजिंग रूम’ तयार करण्यात आली. त्यामुळे मुलींचे मनोधैर्य वाढले, त्या ४ दिवसांची भीती पळाली आणि शाळेतील अनुपस्थितीचे प्रमाण देखील कमी झाले. 
 भोकरदन तालुक्यातील बाभूळगावच्या या शाळेत १ली ते १० वी च्या जवळपास १५० विद्यार्थिनी आहेत, त्यात ९वी-१०वी च्या विद्यार्थिनी आहेत, ६५ ते ७० पर्यंत. विद्यार्थिनींच्या शाळेत अनुपस्थित राहाण्याच्या कारणाचा शोध घेतला तेव्हा ही मासिक पाळीची समस्या आहे हे शाळेतील शिक्षिका स्वाती चित्ते यांच्या लक्षात आले. आणि या शिक्षिकेला त्यावरचा उपायही सापडला. खरोखरच, इच्छा तिथे मार्ग ! 
प्रथम त्यांनी मुलींशी आणि त्यांच्या पालकांशी संवाद साधला. मुलींच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि यातूनच पुढे आली ‘चेंजिंग रूम’ ची कल्पना. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या या कल्पनेला शाळेचे मुख्याध्यापक जयंत कुलकर्णी आणि बाकी सहकाऱ्यांनी स्वखर्चातून बळ दिले. मुलींसाठी सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून दिले. चेंजिंग रूम तयार झाली आणि बघता बघता मासिक पाळीच्या समस्येपायी मुलींना शाळेतच न पाठवणाऱ्या पालकांनी मुलींना शाळेत पाठवायला सुरुवात केली. मुलींची अनुपस्थिती तर कमी होऊ लागलीच. पण आणखीही काही घडलं. 
या उपक्रमामुळे बाभूळगावसारख्या ग्रामीण भागातील महिलांचेही मासिक पाळीविषयीचे गैरसमज दूर झाले. शास्त्रीय माहिती मिळाली आणि त्या चार दिवसांची भीतीच दूर पळाली. शाळेच्या या नियोजनाची आणि चेंजिंग रूमची ‘युनिसेफ’नेही दाखल घेतली आहे. त्यांनी या उपक्रमावर डॉक्युमेंट्री तयार केली असून राज्यभरातील शाळांमध्ये ती दाखवण्यात येणार आहे.

बाभूळगाव शाळेच्या शिक्षिका चित्ते मॅडम, मुख्याध्यापक जयंत कुलकर्णी व त्यांचे सहकारी यांचं अभिनंदनच करायला हवं. मुलींनी शाळेत अनुपस्थित राहू नये या प्रामाणिक इच्छेतून त्यांनी शोधलेला मार्ग अनुकरणीय आहे. आज बाभुळगावतील विद्यार्थिनींच्या पालकांना या शाळेचं खूप कौतुक आहे.
मुलामुलींची अनुपस्थिती रोखणारे असे उपाय अनेक शाळा करत असतात. या उपायांचा प्रसार व्हायला हवा. आम्हाला तशी माहिती या मेलवर अवश्य कळवा. 
- अनंत साळी