डब्बा गुल !

गाव तामसी, तालुका, जिल्हा वाशिम. सप्टेंबर महिन्यातली एक पहाट. ही रोजच्यासारखी नव्हती. गावकरी जेव्हा डब्बा घेऊन शौचाला निघाले, तेव्हा हागणदारीच्या मार्गावर गावातल्या मुख्य चौकात शाळेतल्या मुला-मुलींची रांग पाहुन अचंबित झाले. रस्त्यावर दोन्ही कडेला साखळी करुन माध्यमिक शाळेतले विद्यार्थी गणवेशात उभे होते. आणि डब्बे घेऊन येणार्यां चं स्वागत टाळ्या वाजवून करत होते. ज्या गावकर्यांाना हा प्रकार उमगला, ते डब्बे फेकून परत गेले. ज्यांना कळलं नाही ते मात्र या विद्यार्थ्यांच्या तावडीत सापडले.

जिल्हा परिषदेच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ कक्षातर्फे हा अभिनव उपक्रम आयोजला होता. तामसी आणि सोनखास ही गावं हागणदारीमुक्त करण्यासाठी या गावांत ‘गुड मॉर्निंग पथका’ने केलेला हा खटाटोप. भल्या सकाळी साडेपाच वाजताच ‘स्वच्छ भारत मिशन’चे कार्यक्रम व्यवस्थापक राजू सरतापे आणि विस्तार अधिकारी विजय खिल्लारे यांच्या पुढाकाराने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचं पथक गावात दाखल झालं. विद्यार्थ्यांना तयार रहायला सांगितलं होतंच. मुली महिलांच्या आणि मुलगे पुरुषांच्या गोदरीत गेले. तिथे उघड्यावर शौच करुन परतणार्यांमना त्यांनी शौचालय बांधायची विनंती केली. गावाचं आरोग्य धोक्यात आणू नका, असं सांगितलं. शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, गावातल्या अन्य स्वच्छतादूता यांनीदेखील उपक्रमात भाग घेतला.

आपल्याच गावातली मुलं-मुली आपल्याला शिकवत असल्याने खजील झालेल्या अनेक गावकर्यांीनी घरी शौचालय बांधण्याचं आश्वासन देऊन विद्यार्थ्यांच्या तावडीतून आपली सुटका करुन घेतली.

तामसी गावाची लोकसंख्या ३,७३८ असून गावात ७६५ कुटुंबं आहेत. त्यापैकी सुमारे सुम२०० कुटुंबांनी शौचालयं बांधली आहेत आणि त्याचा ती वापरही करत असल्याची माहिती पथकाच्या तपासणीतून कळली. वर वर्णिलेल्या प्रसंगानंतर आणखी ५० कुटुंब शौचालयबांधणीच्या तयारीलासुद्धा लागली आहेत. वाशिम जिल्ह्यात ७९२ गावं आणि ४८२ ग्रामपंचायती आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ कक्षातर्फे एकेक करून सर्वच गावांमध्ये असे अभिनव उपक्रम आयोजले जात आहेत.
गाव-वस्त्यांना हागणदारीमुक्त करणं हे ‘स्वच्छ भारत मिशन’पुढचं मोठं आव्हान आहे. शौचालयं बांधणं एक वेळ सोपं आहे, ते मोठ्या प्रमाणात सुरूही आहे. पण लोकांच्या जुन्या सवयी बदलणं महाअवघड. त्यामुळे आधी मुलांमध्ये जाणीवजागृती करावी आणि त्यांच्या मदतीने पालकांची मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करावा, हे अजमावून बघितलं जात आहे.

- मनोज जयस्वाल.

देणार्‍याचे हात हजार

“सगळं जग किती स्वार्थी झालंय! कुणाला दुसर्‍यांशी काही देणं-घेणं राहिलेलं नाही”, अशी खंत आपण एकमेकांना बोलून दाखवत असतो. 
पण याच भारतात आपणच 'दान उत्सव’ सप्ताह अगदी दिवाळी आणि ईदसारखा मोठ्या प्रमाणात साजरा करतोय. हा सप्ताह २००९ पासून दर वर्षी साजरा केला जातोय. गांधी जयंतीपासून ८ ऑक्टोबरपर्यंत या उत्सवाचा कालवधी असतो.

सुरुवातीला या उत्सवाचं नाव होतं ‘जॉय ऑफ गिव्हिंग’.
कुणाला तरी, विशेषत: गरजू व्यक्तीला काही तरी देण्यातला आनंद किती मोठा असतो, हे आपण सर्वच जण वेळोवेळी अनुभवत असतोच. भारतीय मानसिकतेचा विचार करून या सोहळ्याचं नामकरण ‘दान उत्सव’ असं केलं. आपल्याकडे दान हे पुण्यकर्म समजलं जातं. दिल्याने आपल्याकडचं वाढतं, असं म्हणतात. हो. आनंद, समाधान तर नक्कीच वाढतं.
समाजात मोठा वर्ग वंचित आहे. या वर्गासाठी ज्यांना शक्य आहे, त्यांनी काही ना काही द्यावं, देत राहावं, अशी अत्यंत ह्रद्य कल्पना या उत्सवामागे आहे. ज्यांना ती पटेल त्यांनी आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात आणि आवडीच्या विषयावर आपापल्या पद्धतीने अनुसरावी.
 उदाहरणार्थ, ‘गूंज’ या मॅगसेसे अवार्डविजेत्या संस्थापकाच्या संस्थेने असा संकल्प सोडला आहे, की या आठवड्यात ते एक लाख दानकृती घडवतील. यात कपडे, पुस्तकं असतील, जे नंतर गरजूंना पुरवण्यात येतील. ठाण्यातल्या ‘आसरा’ संस्थेने युरोकीड या सधनांच्या बालशाळेतील विद्यार्थी आणि पालकांकडून वस्तू गोळा केल्या आहेत. त्या स्ट्रीट चिल्ड्रेनना देण्यात येतील.
अमुक एक कृती आणि ती अमुकांसाठी असं काहीही बंधन नाही. ज्यांना ही कल्पना रुचेल, त्यांनी या सोहळ्यात सामील व्हावं.
दान उत्सवात दर वर्षी एक हजारपेक्षा जास्त कॉर्पोरेट कंपन्या आणि तेवढ्याच सामाजिक संस्था, दोन हजारांहून अधिक शाळा, कॉलेजं आणि शिवाय इतर अगणित संस्था भाग घेतात. गेल्या वर्षी ५० लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी दान उत्सवात भाग घेतला. ११० शहरांत उत्सव साजरा झाला.
सोशल मिडियाचं महत्व आणि प्रभाव लक्षात घेता या दानकल्पनेचा प्रसार करण्यासाठी काही गोष्टी सुचवल्या आहेत. खाली दिलेल्या फोटोप्रमाणे आपल्या बोटावर पेनने बोधचिन्ह काढावं, सेल्फी घ्यावा. त्याला #HappyDot selfie असं म्हणून फेसबुक, व्हॉट्सअप वगैरे आपण वापरत असलेल्या सोशल नेटवर्क वर टाकावं. फक्त एक वाक्यात आपण जे दान केलं त्याचं वर्णन करावं. #DaanUtsav, #HappyDot हे हॅशटॅग त्या वाक्यात पेरायला मात्र विसरू नये वगैरे.
कविवर्य विंदा करंदिकरांच्या ’घेता’ या गाजलेल्या कवितेच्या समारोपाच्या ओळी किती मोठी शिकवण देऊन जातात –
देणार्‍याने देत जावे घेणार्‍याने घेत जावे
 घेता घेता एक दिवस देणार्‍याचे हात घ्यावेत
खरोखर, देण्याची कृती ही आपल्या माणूसपणाची उत्कट अभिव्यक्ती आहे.

- अनिल शाळीग्राम.

केल्याने होत आहे रे...

जुनाट इमारती, त्यांच्या खिडक्यांवर वाळणारी कपडे, त्याच कपड्यांचा इमारतीतून येणार कुबट वास. कुठे ६०/४०चा चमकणारा बल्ब. एकाच रूममध्ये अंथरुणाची वळकटी कोपऱ्यात जमा करून त्यालाच उशी करून बसलेले विद्यार्थी. तिथेच सामानसुमान लावून आशाळभूत नजरेने भिंतीकडे नजर लावून भविष्याची स्वप्ने रंगवणारी मुले... हे कुठल्याही शासकीय वसतिगृहाचं एक ठाशीव चित्र.
या चित्राला फाटा देत जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी इथं साकारलं गेलंय एक वेगळं वसतिगृह. जालना जिल्ह्यातला घनसावंगी तालुका. इथंचं सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह’ आहे. चार एकर परिसरामध्ये हे वसतिगृह उभारलेले आहे. २०११ मध्ये हे वसतिगृह सुरु झाले. आज साधारण १०० विद्यार्थी इथं राहतात. अगदी आठवीपासून ते आयटीआयचे शिक्षण घेणारी मुलं इथं आहेत. वसतिगृह सुरु झाले तेव्हा इमारत सोडून सगळा परिसर भकास, बकाल होता. हे बघूनच पवार यांनी वातावरण बदलाचा ध्यास घेतला. दुर्दम्य इच्छाशक्ती, मुलांना काहीतरी चांगलंच दिलं पाहिजे, त्यांच्यातही बदल घडवून आणला पाहिजे हेच ध्येय वसतिगृहाचे गृहपाल अरुण पवार यांनी समोर ठेवलं. आणि येथूनच परिवर्तनाला सुरुवात झाली. मग सहकारी आणि विद्यार्थ्यांच्या मदतीने त्यांनी वस्तीगृहाचं रुपडं बदलून टाकलं. आयएसओ मानांकन मिळवणारं महाराष्ट्रातील हे पहिलं वसतिगृह ठरलं. 



शोभिवंत फुलझाडे, फळझाडे लावली गेली. काही विद्यार्थी आणि शिक्षकांनीच ती दत्तकही घेतली. पाण्याची कमतरता असतांनाही ७५० ते ८०० झाडांची जोपासना ठिबक सिंचनाद्वारे केली. सांडपाणी वाया न घालता त्याच्या उपयोगातून झाडे जागवली. उरलेले अन्न वाया न घालवता त्यातून कंपोस्ट खताचा उपक्रम राबवला जातोय. त्याच बरोबर विद्यार्थ्यांना स्वच्छता, नीटनेटकेपणा याची जाणीव करून दिल्याने स्वच्छतेच्या बाबतीत हे वसतिगृह सर्वोत्तकृष्ट ठरले. ई-लायब्ररी, संगणीकृत अभ्यासिका, स्पर्धा परिक्षांविषयी मान्यवरांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन, विविध खेळ, उत्कृष्ट भोजन व्यवस्था, RO फिल्टरचे पाणी अशा सुविधा येथे दिल्या गेल्यात. एकूणच पाणी टंचाईची परिस्थिती कायमच असल्याने छोट्या शेततळे बांधण्यात येणार असल्याचे गृहपाल अरुण पवार यांनी सांगितले.
बकाल परिसर बदलायचा या विचारातून सुरुवात झाली आणि ISO बद्दल माहिती मिळाली. सर्व विद्यार्थी,वसतिगृहातील कर्मचारी यांनी सहभाग दिला आणि महाराष्ट्रातील पहिले शासकीय वसतिगृह ISO मानांकन घेऊ शकले. केल्याने होत आहे रे, आधी केलेची पाहिजे याचा प्रत्यक्ष अनुभव या वसतिगृहास भेट दिल्यास होतो.
- अनंत साळी.

धोरणकर्त्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र

“विधिमंडळात गदारोळ, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, कामकाज तहकूब…” विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना अशा हेडलाईन्स आपण वाचतो-ऎकतो. पण सुधारणावादी परंपरा लाभलेल्या आपल्या विधिमंडळाची खरी ओळख यापलीकडची आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळातल्या वि स पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राविषयी आज जाणून घेऊया.

''सभागृहात गोंधळ झाल्याच्या बातम्या लगेच येतात. पण महत्त्वाच्या चर्चेवेळी मध्यरात्रीपर्यंत कामकाज सुरू असतं, हे सहसा लोकांपर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे व्यवस्थेविषयी नकारात्मकता वाढीला लागते. ती दूर करण्यासाठी, विधिमंडळाविषयी सकारात्मकता निर्माण होण्यासाठी, संसदीय लोकशाही प्रणालीची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी वि स पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत आहे'', केंद्रसंचालक निलेश मदाने सांगतात. शासनात आणि त्याआधी पत्रकारितेत प्रत्येकी १२ वर्ष घालवलेल्या मदाने यांना प्रसिद्धीमाध्यमांच्या कामाची उत्तम जाण आहे.

धोरणकर्त्यांच्या दूरदृष्टीसाठी नावाजल्या गेलेल्या रोजगार हमी योजनेचे जनक, स्वातंत्र्यसैनिक, गांधीवादी, तत्त्वचिंतक, १९६० ते ७८ अशी १८ वर्षे विधानपरिषदेच्या सभापतीपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या विठ्ठल सखाराम तथा वि स पागे यांच्या नावे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र महाराष्ट्र विधिमंडळात असणे औचित्यपूर्णच आहे.

२०१०मध्ये सुरू झालेल्या केंद्राद्वारे संसदीय लोकशाहीच्या कार्यप्रणालीविषयी प्रबोधन केले जाते. आमदार, नव्याने रुजू होणारे शासकीय अधिकारी, विद्यार्थी, विविध संस्था, कंपन्यांमधले अधिकारी-कर्मचारी यांना विधिमंडळाविषयी माहिती दिली जाते. अभ्यासभेटीत सेंट्रल हॉलसह विधानसभा, विधानपरिषद सभागृहे दाखवली जातात. मदाने सांगतात की विद्यार्थ्यांमध्ये या भेटीविषयी फार कुतूहल असते.
राज्यघटना, भारतीय लोकशाही, निवडणूक प्रक्रिया, विधिमंडळ कार्यपद्धती, समित्यांचे काम, कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया, वित्तीय कामकाज, संसदीय आयुधे, सभागृहाचे, सदस्यांचे विशेषाधिकार , प्रशासन व प्रसिद्धीमाध्यमे अशा विषयांवर स्वतः मदानेंसह विधिमंडळातील वरिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन करतात. नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर सर्व आमदारांसाठी दोन दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.

महाराष्ट्र इंटरनॅशनल स्टडीज असोसिएशन आणि नेदरलॅण्डच्या इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल सायन्स या संस्थांच्या अभ्यासगटाची विधिमंडळ भेट, नाशिकमधील सीडीओ मेरी हायस्कूल, मनपा शाळा, कोल्हापूरमधील महावीर महाविद्यालय यांच्यासाठीचे अभ्यासवर्ग, यवतमाळ आणि अकोला इथल्या पत्रकार आणि माध्यम प्रतिनिधींसाठी अभ्यासभेटी, मुंबईतल्या एसएनडीटी आणि श्रीमती चंपाबेन भोगीलाल महाविद्यालयातर्फे अभिरूप विधानसभेचं आयोजन, नागपूरच्या प्रिमिअर अॅकेडमी फार अॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह सर्व्हिसेस या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासवर्ग, नवनियुक्त गट ब अधिकार्‍यांसाठी पायाभूत प्रशिक्षण वर्ग (यावरील माहितीपट सह्याद्री वाहिनीवर दाखवण्यात आला) हे पागे केंद्राचे अलिकडचे उपक्रम.

विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि प्रधान सचिव डॉ अनंत कळसे यांच्या मार्गदर्शनाने असे उपक्रम आयोजले जातात.
केंद्राच्या उपक्रमात सहभागी झालेल्यांच्या मनोभूमिकेत संध्याकाळपर्यंत फरक पडलेला असतो. विधिमंडळाविषयी, आपल्या लोकशाहीविषयी सकारात्मक भावना बरोबर घेऊन प्रशिक्षणार्थी जातात हे आमच्यासाठी खूप समाधानकारक असतं, निलेश मदाने सांगतात.

- सोनाली काकडे-कुलकर्णीे / समता रेड्डी, मुंबई

गांधी समजून घेताना...

गांधींजींविषयी समाजमन कलूषित करण्याचा प्रयत्न सुरू असतो. या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधींचे कोणतेही दैवतीकरण न करता गांधी जसे होते तसे नेमकेपणाने समाजासमोर आणायचे या उद्देशाने अमरावतीच्या ‘आम्ही सारे फाऊंडेशन’ने जानेवारी २०१५ पासून ‘गांधी समजून घेताना’ हा उपक्रम सुरू केला. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
संकेत मुनोत (पुणे), भूजंग बोबडे (जळगाव) असे तरुण गांधीविचाराने प्रेरित होऊन समाजापर्यंत गांधी पोचविण्यासाठी कृतिशील धडपड करताहेत, 'गांधी समजून घेताना' शिबिराची ही उपलब्धी आहे.
बदलत्या जागतिक परिस्थितीत वाढता दहशतवाद, मानसिक-वैचारिक आणि शस्त्रांच्या हिंसाचारात गांधी समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. ‘आम्ही सारे’चे संयोजक अविनाश दुधे म्हणाले, ‘गांधींजीबाबत समाजातील सर्वच स्तरात असलेले गैरसमज, शंका, आक्षेप याने भविष्यात भारताचे फार मोठे नुकसान होणार आहे, असे सतत वाटायचे. म्हणून गेल्या वर्षी 'आम्ही सारे'च्या सदस्यांनी एकत्र येऊन गांधींच्या पुण्यतिथीला काही विचारवंतांकडून गांधी समजून घ्यायचे ठरविले.
‘गांधी समजून घेताना...’चे पहिलेच शिबीर गांधींच्या कर्मभूमीत, सेवाग्रामला ३० जानेवारी २०१५ रोजी झाले. गांधींचे पणतू तुषार गांधी उद्घा्टक होते. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये दुसरे शिबीर गोव्यात पणजीला झाले. संपूर्ण महाराष्ट्र, गोवा, बेळगावातून शंभरच्या वर शिबिरार्थी आले होते. ३०, ३१ जानेवारी २०१६ ला पुण्याच्या शिबिरात गोव्यापासून चंद्रपूरपर्यंतच्या दिडशेच्यावर प्रतिनिधींनी दोन दिवस पूर्णवेळ उपस्थित राहून गांधी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.
शिबिरात महात्मा गांधींचे समाजाला माहिती नसलेले पैलू उलगडून सांगण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी गांधी नव्याने समजतात, असे या तिन्ही शिबिरात कार्यकर्ता म्हणून सहभागी असलेले हर्षल रेवणे म्हणाले.
येत्या १२,१३ नोव्हेंबरला मुंबईत दोन दिवसाचे निवासी शिबीर ‘वी निड यू सोसायटी'च्या सहकार्याने होत आहे. वांद्र्याच्या ‘द रिट्रीट’मध्ये होणाऱ्या शिबिरात गांधीचं जीवन, तत्वज्ञान, त्यांची विचार-कृतीची भाषा, शिक्षण, आरोग्य, स्त्रीशिक्षण आदि विषयातील त्यांचे जगावेगळे प्रयोग, सत्याग्रह, सत्याचे प्रयोग, त्यांचा 'आतील आवाज' अशा विषयांवर चर्चा होणार आहे. महात्मा गांधींबद्दलच्या वाद-आक्षेपाच्या मुद्यांवरही मोकळेपणाने चर्चा, प्रश्नोत्तरे होणार आहेत. डॉ अभय बंग, रावसाहेब कसबे, डॉ. गणेश देवी आदी मार्गदर्शक असणार आहेत.
प्रा. शेषराव मोरे, दत्ता भगत, सुरेश द्वादशीवार, डॉ. आ. ह. साळुंखे, डॉ. दत्तप्रसाद दाभोळकर, डॉ. सदानंद मोरे, अनिल अवचट, विनोद शिरसाठ, संजय आवटे, सचिन परब हे आधीच्या शिबिरांमधले व्याख्याते होते.
 ‘आम्ही सारे फाऊंडेशन’ हे विविध क्षेत्रात काम करणार्‍या, काही वेगळं करण्याची आस बाळगणार्‍या ४०-४५ व्यक्तींनी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी आंदोलक चंद्रकांत वानखडे यांच्या प्रेरणेतून तयार केलेली संस्था आहे. अमरावतीला मुख्यालय असलेल्या ‘आम्ही सारे फाउंडेशनचे’ कार्यकर्ते आज महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटकपर्यंत विखुरले आहेत.
जात, धर्म, पंथ यांचा अभिनिवेश न बाळगता समाजाला पोषक ते देणार्‍या या विचारपीठाला 'गांधी' या विषयाचा जिव्हाळा असला तरी कोणत्याही विचारांचं वावडं नाही.

नितीन पखाले.

मेक इन पारधेवाडी

दुर्गम भागात मेडिकल दुकान असेल-नसेल. पण सॅनिटरी नॅपकिन मिळायला हवा, या निग्रहाने छाया काम करते आहे. ‘नवी उमेद’वर सॅनिटरी नॅपकिन्सविषयीच्या पोस्ट्स वाचून छाया काकडेने आमच्याशी संपर्क केला.

पारधेवाडीच्या (ता.औसा, जि.लातूर) मुली-महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन्स आणण्यासाठी प्रवास आणि वीस-तीस रुपये खर्च करून औशात किंवा लातुरला जावे लागायचे. आज छायाच्या प्रयत्नांमुळे अवघ्या ३० रुपयांत सहा नॅपकिन्सचे पाकिट पारधेवाडीतच मिळते. औसा तालुक्यातील २० टक्के महिला गर्भाशयविकारग्रस्त, बहुतांश विशी-तिशीच्या, मासिक पाळीतील अस्वच्छता, उघड्यावर शौचास जाणे हीच याची कारणे – स्वतःच केलेल्या अभ्यासातले हे निष्कर्ष छायाच्या कामाची प्रेरणा ठरले.

१९९३ साली, किल्लारी भूकंपानंतर १८ वर्षांची छाया समाजकार्यात गुंतली. बाबा आमटेंच्या शिबिरात भाग घेतला. ‘मानवलोक’ची कार्यकर्ती बनली. ‘बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’च्या आरोग्यकार्यशाळेसाठी थेट अमेरिकेला गेली. तिथून नॅपकिन्सनिर्मितीची शास्त्रशुद्ध माहितीही मिळवली.

मासिक पाळीबद्दलची गुप्तता, ग्रामीण भागात मुलींची शाळा थांबण्याचे ते एक कारण, पॉलिएस्टर कापडवापरामुळे नाजुक ठिकाणी इजा होणे, वापरलेले कापड धुण्या-वाळवण्याची, अस्वच्छ पद्धत, पाणीटंचाईमुळे वाढणारी अस्वच्छता, यामुळे होणारा जंतुसंसर्ग....ही साखळी छायाला तोडायची होती. इंजिनियर नवर्‍याची साथ, मानवलोक, सोलापूर विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. देवेंद्रनाथ मिश्रा यांचे सहकार्य मिळाले. छायाने पारधेवाडीत ना नफा-ना तोटा तत्त्वावर ‘रिफ्रेश सॅनिटरी नॅपकीन शुअर स्टार्ट प्रकल्प’ सुरू केला.

रिफ्रेश नॅपकिन्सचा रास्त दरही ज्या मुली-महिलांना परवडत नाही, त्यांना नॅपकिन्स मोफत देण्याची छायाची योजना आहे. देणगीदारांमुळे सध्या ८०० गरीब मुलींना नॅपकीन्स मोफत वाटले जातात. ही संख्या महिन्यागणिक वाढत आहे.

यामागचे अर्थकारण काय? पारधेवाडीच्या युनिटमध्ये २५ लाख भांडवल गुंतवले आहे. ११० रु रोजंदारीवर ३० महिला काम करतात. रोज १ हजार नॅपकिन्स बनतात. एका पाकिटाच्या ३० रु विक्रीमागे २ रुपये सुटतात. पण अमेरिका आणि दुबई इथल्या मैत्रिणी आणि ‘वूमन’सारख्या अमेरिकन संस्था तेच पाकिट ६० ते ७० रु ना विकत घेतात. दरमहा ५ हजार पाकिटे अमेरिकेला पाठवली जातात. त्या नफ्यातून इथे विक्रीकिंमत कमी ठेवता येते. प्रकल्पात २५० महिला मासिक १२०० रु मानधनावर आपापल्या गावात नॅपकिनवापराचा, स्वच्छतेचा प्रसार करतात. महिलांच्या पाळीची संभाव्य तारीख माहीत करून घेऊन चार दिवस आधी तिच्या घरापर्यंत पाकिट पोचवतात. औसा तालुक्यातील ६० गावांमध्ये नॅपकिन वाटपासोबतच मासिक पाळी व संबंधित विषयांची माहिती देतात. महाराष्ट्रातल्या अशा प्रकारच्या या पहिल्याच प्रकल्पाने जाणत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
महाविद्यालयांत सॅनिटरी नॅपकिन्स वेंडिंग आणि डिस्पोजल मशीन्स हवीत या शासन निर्णयाच्या पूर्ततेसाठीही छाया प्रयत्न करते. ही मशीन्स दिल्लीहून मागवून घेते. मशीन्स महाराष्ट्रात मिळाली तर खूपच खर्च वाचेल, असं तिचं म्हणणं.

२०१५ साली प्रकल्पाची जुळवाजुळव करताना लोकांनी अज्ञातून कामाची टवाळी केली. त्याला न जुमानता छायाने मुली-महिलांमध्ये जागृती केली. सॅनिटरी नॅपकीन तयार करण्याबरोबरच नॅपकीनवापराबद्दलची जागृती करून छाया काकडेने एका मोठ्या कामाचा आरंभ केला आहे.

- शिवाजी कांबळे, लातूर

कौशल्यविकासातून स्व-ओळख : पेस

पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी सुमारे ८३% विद्यार्थी दहावीत पोचण्याआधीच शाळा सोडतात. या मुलांना कौशल्यं दिल्यास ती उद्योग-सेवाक्षेत्रात काम करण्यासाठी सक्षम होतील या विश्वासाने ‘प्रथम’ या संस्थेने २००५ पासून काम सुरू केलं. बेरोजगार मुलांच्या पहाणीत दिसलं की शाळा अर्ध्यात सोडल्याने, चारचौघात वावरायची सवय नसल्याने, बेरोजगारीचा शिक्का बसल्याने ती घरावर ओझं झालेली. अनेकांकडे कौशल्यं होती. पण नोकरी-व्यवसायापर्यंत पोचण्याची क्षमता नव्हती.

ड्रायव्हिंग शिकलेल्या तरुणाला आठ-दहा इंग्रजी वाक्यं बोलता आली, लोकांत वावरायचा धीटपणा आला; तर त्याला काम मिळण्याची शक्यता वाढते. साधं वॉचमन म्हणून काम करण्यासाठीही बर्या्पैकी संवादकौशल्य हवं. अर्थात वॉचमनचं किंवा अन्य कोणतंच काम तितकं 'साधं' नसतंच! घरची शेती करायची तरी नवं शिकायला पाहिजे याचं भान नाही. बिगारीचं काम येतं; पण त्यातून अधिक पैसे कसे-कुठे मिळतील ते माहीत नाही. फिटिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग शिकलेल्यांना कामात अद्ययावतपणा ठेवणं जमत नाही. आधुनिक मोटरगाड्यांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या माहितीअभावी वाहनदुरुस्तीसेवा देता येत नाही.

‘प्रथम’ने अशा मुलांसाठी मराठी संवादकौशल्यं, जरुरीपुरतं इंग्रजी, सामान्यज्ञान, थोडं गणित, कंप्युटरचं जुजबी ज्ञान असा अभ्यासक्रम तयार केला.
सॉफ्ट स्किल्सच्या या अभ्यासक्रमामुळे युवकांची नोकरी मिळवण्याची पात्रता वाढू लागली. तीन-चार महिन्यात प्रशिक्षित होऊन मुलं कामाला लागली पाहिजेत, या उद्देशाने मनुष्यबळाची जास्त गरज असलेली व्यवसायक्षेत्रं निवडून लेक्चर्स आणि कामांचा सराव असं प्रशिक्षण सुरू केलं. आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी ताज हॉटेल्स, बांधकाम क्षेत्रासाठी एल ऍंड टी, वाहनदुरुस्तीत टाटा मोटर्स याप्रमाणे प्रशिक्षित मुलांना नोकरीची हमी देणाऱ्या विविध कंपन्यांशी भागीदारी केली. त्यातून उभं राहिलं ‘पेस’(PACE)
इथून चालू वर्षात सुमारे ३० हजार मुलंमुली विविध कंपन्यांत काम सुरू करतील. मात्र हे निव्वळ नोकर्‍या देण्याचं काम नाही; तर त्यांना अर्थव्यवस्थेत शिरकाव करायला, अर्थव्यवस्थेचा भाग बनायला मदत करणं, औद्योगिक लोकशाही प्रस्थापित करणं आहे.
पुढे जायला आसुसलेल्या तळातल्या माणसाला ‘पेस’ संधी देतं. पैसा नाही याची अडचण येऊ देत नाही. ‘आधी शिका आणि काम मिळाल्यावर फेडा’ हे सूत्र आहे. कामाला लागल्यावर या मुलांचा आनंद निव्वळ पैसे मिळवण्यातला नाही; तर एका मोठ्या समाजात स्व-ओळख तयार होण्यातला आहे. ‘पेस’ ही उद्योगाची सामाजिक चळवळ आहे!

- मेधा कुळकर्णी