Saturday, 7 September 2019

Iई सिगरेटची नको साथ, ती करते घात (बातम्या तुमच्या-आमच्या मुलांच्या)

शिक्षिका असलेल्या मैत्रिणीकडून ई सिगरेट या व्यसनप्रकाराबद्दल समजलं. महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांतल्या, गावांतल्या शाळकरी मुलांना खर्रा, माव्याचं आणि मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांतल्या शाळकरी मुलांना तंबाखू, सिगरेटबरोबर ई सिगरेटचंही व्यसन लागतंय. 
ई-सिगरेट म्हणजे तरी काय? 
इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टिम (ईएनडीएस) या नावानेही ती ओळखली जाते. ई सिगरेट पेन ड्राईव्ह, पेनसारख्या दिसतात.
ई सिगरेटमध्ये तंबाखू, टार यांचा वापर होत नाही. तीत द्रवरूपातलं निकोटिन असतं. ई सिगरेटच्या टोकाला एलईडी लाइट असतो. ती ओढताना एरवीची सिगरेट ओढल्याप्रमाणे प्रकाशमान होते.
ई सिगरेट पेटवण्यासाठी लाईटर किंवा काड्यापेटी लागत नाही. या सिगरेटच्या उपकरणात एखाद दोन लहान बॅटर्‍या असतात. सिगरेट ओढली जाते, तेव्हा या सिगरेटमधील द्रवरूप निकोटिनची वाफ तयार होते. या वाफेला एरवीच्या धूम्रपानासारखा वास नसतो. सिगरेट प्रत्यक्ष पेटवली जात नसल्यामुळे त्यापासून राखही तयार होत नाही. दातांवर डागही पडत नाहीत. ई-सिगरेट हे उपकरण मोबाईलप्रमाणे चार्ज केलं जातं. सोबत चार्जरही दिला जातो. या ई-सिगरेटची किंमत सुमारे 500 रुपये आणि विशिष्ट फ्लेवर 100 रुपयांच्या आसपास मिळतो.
ई सिगरेट ओढल्यानंतर एरवीच्या धूम्रपानासारखा वास येत नसल्याने हे व्यसन लपवणं सोपं जातं. आणि एरवीच्या सिगारेटसारखा धूर येत असल्याने, ती ओढायला मुलांना मजा वाटते. असं सगळं छान छान आणि फॅशनेबल वाटतं खरं. पण ही ई सिगरेट तंबाखूच्या सर्व प्रकारांइतकीच घातक आहे. म्हणूनच टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलचे डॉ. राजन बडवे यांनी केंद्र सरकारला ई सिगरेटच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. देशभरातल्या एक हजार डॉक्टरांनीही पंतप्रधानांना तसं पत्र लिहिलंय. ‘ईएनडीस’ची विक्री, ऑनलाइन विक्री, उत्पादन, वितरण, व्यापार, आयात किंवा जाहिराती यांना परवानगी देऊ नये, अशी लिखित सूचना केंद्रीय औषध प्रमाणके नियंत्रण संस्थेने सर्व राज्यांच्या औषध नियंत्रकांना दिल्या आहेत.
ई सिगरेटवर बंदी घालावी असं केंद्राने सर्व राज्यांना कळवलंय. त्यानुसार महाराष्ट्र, पंजाब, केरळ, कर्नाटक, मिझोरम, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि बिहार या राज्यांनी बंदी घातलीच आहे. तरीही छुपेपणे ती मिळतेच. केंद्राच्या बंदीच्या प्रस्तावाला दिल्ली न्यायालयात आव्हान दिलं गेल्याने न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आता ईएनडीएसचं उत्पादन, विक्री आणि आयात याला बंदी घालणारा अध्यादेश जारी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडातल्या पहिल्या शंभर दिवसांत करण्याच्या कामांत या बंदीचा समावेश आहे.
मोदी सरकार दुसऱ्या वेळी स्थापन होऊन ७५ दिवसांहून अधिक कालावधी लोटला असल्याने केंद्रीय आरोग्य विभाग या बंदीसाठी सक्रिय झाला आहे. ई सिगरेट आणि तत्सम वस्तूंचं देशात उत्पादन, विक्री आणि आयात यावरच्या बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा विचार सरकार करत आहे. सरकारने कायदेविषयक मतंही मागवली आहेत. सरकारने या बंदीसाठी अध्यादेश काढल्यास तसं विधेयक संसदेच्या पुढच्या सत्रात मांडणं आणि मंजूर होणं आवश्यक ठरेल.
सरकारने कायदेशीर बंदी घातली तरी आपल्या मुलांना अशी व्यसनं लागू नयेत यासाठी घरी, शाळेत आणि सगळीकडेच आपण त्यांची काळजी घेणं, समाजात चांगलं वातावरण तयार करणं याला पर्याय नाहीच
- लता परब, मुंबई

No comments:

Post a comment