तुम्ही खर्रा खाऊ नका, मी खर्रा आणून देणार नाही

सहावीतल्या हर्षाने वडिलांकडे नवी वही - पेन घेण्याचा हट्ट धरला. पैसे नाही, असं सांगत वडिलांनी दुर्लक्ष केलं आणि खिशातून खर्रा (तंबाखूचा एक घातक प्रकार) काढून तो तोंडात टाकत घराबाहेर निघून गेले. मुलीच्या डोक्यात विचार आला, “माझ्या वही, पेनासाठी पैसे नाहीत तर बाबांकडे खर्रा घेण्यासाठी पैसे कुठून येतात?” तिने ही बाब शाळेत येणारा सामाजिक कार्यकर्ता सुनील भेले याला सांगितली. वडील दिवसभरात किती खर्रे खातात, एक खर्रा किती रूपयांचा असतो याची माहिती काढण्यास सुनीलने हर्षाला सांगितलं. तिने पानठेल्यावर जाऊन माहिती घेतली. बाबा दिवसभरात किमान चार - पाच खर्रे खातात हे लक्षात आलं. हिशोब केल्यावर ती अवाक झाली. तिचे वडील खर्ऱ्यावर महिन्याकाठी 1200 ते 1800 रूपये खर्च करीत होते. मुलांना शिक्षणसाहित्य घेऊन न देणारे पालक दिवसभरात 40 ते 60 रूपये खर्ऱ्यावर खर्च करीत असल्याचं सुनीलला समजल्यावर त्यांनी समस्येच्या मुळाशी जायचं ठरवलं. 
जनसेवा ग्रामीण विकास व शिक्षण प्रतिष्ठान, यवतमाळ तसेच टाटा ट्रस्टच्या मदतीने यवतमाळ तालुक्यातील 16 गावांमध्ये 2015 पासून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व युवा कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध शैक्षणिक उपक्रम राबविले जात आहेत. शिक्षण घेतानाच मुलांच्या सामाजिक जाणीवा प्रगल्भ होऊन त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण व्हावा यासाठी सुनील भेले व त्यांची टीम कायम अभिनव उपक्रम राबवित असते. त्यांनी सोळाही गावांमधील शाळेत विद्यार्थ्यांची ‘बालपंचायत’ स्थापन केली आहे. 
सुकळी, येळाबारा पोड, धानोरा, गणेशपूर, आकपूरी, चौकी आकपुरी, चौकी झुली, वडगाव, वरूड, वरझडी, येवती, हातगाव, कारेगाव यावली, मुरझडी आणि रामनगर या 16 गावांमधील बालपंचायतींच्या सदस्यांची बैठक घेऊन सुनीलने योजना सांगितली. त्यानुसार सर्व विद्यार्थ्यांनी 17 ते 23 जानेवारी 18 दरम्यान या गावांमध्ये सर्वेक्षण केले. या काळात गावात सर्वत्र आढळणाऱ्या खर्ऱ्याच्या प्लास्टिक पन्न्या एकत्र करण्यात येऊन त्या मोजण्यात आल्या. गावातील रस्त्यांचे नकाशे काढून पानठेल्यांची संख्या काढली. एका पानठेल्यावरून दिवसभरात सरासरी किती खर्ऱ्यांची विक्री होते, याचे निरीक्षण नोंदविले. सकाळी 8 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत दर दोन तासांनी गावात किती खर्रे विकले जातात याचीही माहिती या पानठेल्यांवरून घेतली. मुलांनी आपल्या पालकांकडे ते दिवसभरात किती खर्रे खातात याची चौकशी केली.
या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 271 मुलांनी सात दिवसात या 16 गावांमध्ये खर्ऱ्याच्या 22 हजार 13 पन्न्या गोळा केल्या. या 16 गावांमध्ये दिवसाला सरासरी 4 हजार 593 खर्रे विकले जातात असं आढळलं. याचा एका दिवसाचा खर्च 46 हजार 332 रूपये होतो. महिन्याला 13 लाख 98 हजार 860 आणि वर्षाला 1 कोटी 43 लाख 24 हजार 520 रूपये एवढा प्रचंड आकडा या विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणातून पुढं आला. विद्यार्थ्यांनी एका खर्ऱ्याची सरासरी किंमत केवळ 10 रूपये इतकी गृहीत धरली. प्रत्यक्षात एक खर्रा 15 ते 20 रूपयांना मिळतो. या 16 गावांचा केवळ खर्ऱ्यावरील खर्च दीड कोटीच्या घरात असेल तर ग्रामीण अर्थकारण कसं चालत असेल याचा अंदाज यावा, असे सुनील भेले म्हणाले. मुलांना वही, पेन साठी पैसे न देणारे पालक या पद्धतीने खर्ऱ्याच्या व्यसनांवर खर्च करीत असतील तर मुलांवर काय संस्कार होतील, हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. या सर्वेक्षणातून काढलेले निष्कर्ष सोळाही गावातील बालपंचातीच्या सदस्यांनी शाळेतील सूचना फलकांवर लिहिले आहेत. सोबतच पालकांना या व्यसनापासून दूर राहण्याचा आग्रह केला आहे.
खेड्यामंध्ये लहान मुलांना खर्रा, पान, सिगरेट, तंबाखू आणण्यासाठी पानठेल्यांवर पाठवण्यात पालकांना काहीही गैर वाटत नाही, हे वास्तव आहे. मात्र या सर्वेक्षणादरम्यान बालपंचातीने यावर तोडगा शोधला. या सोळाही गावातील मुलांनी ‘यापुढे मी खर्रा आणून देणार नाही’ अशी शपथच प्रजासत्ताक दिनाला घेतली. ही शपथ पालकसभेत पालकांपुढे ठेवली. त्याचा सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागला आहे, असं सुनील भेले म्हणाले. 
- नितीन पखाले.