Wednesday 28 December 2016

... आणि त्यांना मिळालं हक्काचं घर

नवऱ्याशी भांडण झालं, घरातून त्यानं हाकलून दिलं तर होरपळ होते ती स्त्रीची. स्वतःचं घर नसतं, माहेरची माणसं 4-6 महिने सांभाळतातही पण पुढे तिची तिला सोय बघणही भाग असतं. महिलांची हीच परिस्थिती बघून वैष्णवी महिला उन्नती संस्थेनं महिलांसाठी घरं निर्माण करायचं स्वप्न बघितलं. आज त्यातलीच 380 घरं पूर्ण होऊन त्या कुटुंबाना त्याचा ताबाही मिळालेला आहे. या घरांच्या उभारणीची ही गोष्ट.
हडपसर आणि उरळी देवाचीच्या बॉर्डरवर आणि महापालिकेच्या हद्दीत हा वैष्णवी सिटी प्रकल्प उभारला गेला आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पात घरं घेतलेल्या सर्व महिला या धुणं-भांडी करणाऱ्या, भाजीविक्रेत्या, पोलिसात काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या पत्नी, छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या महिला आहेत. या सर्वांचंच उत्पन्न 20,000 रु. पर्यंतच आहे.
2006 साली नागणे यांनी संस्थेची स्थापना केली. बचतगटांपासून सुरुवात झाली. हळूहळू महिला एकत्र यायला लागल्या. मग बचतगटामार्फत छोटी कर्ज देऊन त्यांनी महिलांना सावकारी कचाट्यातून सोडवलं. कर्जावरच व्याज फेडत राहिलं तरी मुद्दल तसंच राहायचं त्यामुळे पैसा मिळाला तरी बचत न होता तो सावकाराला जायचा हे हळूहळू बायांच्या लक्षात यायला लागलं. मग गरज पडली तर संस्थेकडून कर्ज घेऊन नड भागवायला लागल्या. बचत करायला लागल्या आणि कर्जचा निपटाराही वेळेत होऊ लागला.
या महिलांसाठी घरं उभी करायची संकल्पना एका घटनेतून सुचल्याच संस्थेच्या अध्यक्षा राजश्री नागणे सांगतात.
जवळच्या वस्तीतली एक बाई तिच्या मुलांसोबत भाड्यानं घर घेऊन राहत होती. नवरा नव्हता. धुणं-भांडयाची काम करून घर खर्च भागवत होती. 2-3 महिने घराचं भाडं थकलं. भाडं देत नाही म्हणून मग घरमालकांनं तिचं सामान उचलून रस्त्यावर फेकून दिलं. ही घटना कुणीतरी राजश्री ताईंना कळवली. त्याक्षणी त्यांच्या संस्थेनं घरमालकाला भाडं दिलं आणि तिची पुढची व्यवस्था होईपर्यंत तिला तिथं राहू द्यायची विनंती केली. या एकाच घटनेतून राजश्री ताईंना हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे जाणवलं. ती बाई दोन मुलांना घेऊन कुठे गेली असती, काय केलं असतं हा विचार त्यांना स्वस्थ बसू देईना. याच विचारातून मग या आणि अशा हातावर पोट असणाऱ्या महिलांसाठी घर बांधायची हा त्यांचा विचार पक्का झाला.
मग बचतगटाच्या महिलांसमोर त्यांनी हा विचार मांडला. 2008-09 सालात घरासाठी गृहनिर्माण बचतगटही सुरु केला. हळूहळू महिला पैसे जमवू लागल्या.
2010 साली शेती महाविकास झोन मधली जागा त्यांना 250 रु. स्क्वे. फू. भावानं मिळाली. ती NA करून घेऊन 11 साली प्लॉनही पास झाला. 12 मध्ये RCC चं काम सुरु झालं. आत्ता पर्यंत इतके दिवस साठवत असलेल्या पैशात काम सुरु झालं. 13 साली बँकेनं लोन दिलं. इथंही राष्ट्रीयकृत बँकांनी लोन दिलं नाही. कारण या लोकांना जमीन कोण? कर्ज फेडायची हमी त्यांना हवी असते.
इथं आपल्या व्यवस्थेचं अपयश कसं दिसत पाहा. खरंतर ज्याला कर्ज बुडवायचंच आहे तो कोट्यधीश असला तरी बुडवतोच, पण सामान्य माणसं मात्र भरडली जातात.
पण मग जनता सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र मायक्रो हाऊसिंगनं लोन दिलं. काम सुरु राहीलं. पण इथून पुढेच खऱ्या अर्थाने कसोटीचा काळ सुरु झाला. प्रत्यक्ष काम सुरु झालं तोपर्यंत कच्च्या मालाचे भाव वाढले होते. आता 1500 रु. स्क्वे. फू. या भावाने घर मिळणं अशक्य होतं. मग काय करता येईल हा विचार सुरु झाला. बायांच्या विश्वासाचा प्रश्न होता आणि कामही पुढे चालू ठेवायचं होतं. भाव वाढवला असता तर संस्थेचं नाव खराब झालं असतं आणि जगूनही आम्हांला मेल्यासारखंच वाटलं असतं, असं त्या पोटतिडिकीनं सांगतात. आर्किटेकट आणि इंजिनिरची मिटिंग त्यांनी बोलावली. तेव्हा त्यांनी स्पष्टच सांगितलं कि ताई 1500 रु. भावात काम होणं शक्य नाही. मटेरियल कॉस्ट वाढली आहे, भावही वाढवायला लागतील. शेवटी चॅरिटी कमिशनरची भेट घेऊन त्यांनाही विनंती केली. तेही बिल्डर, आर्किटेकट लोकांशी बोलले. मग 1800 रु. पर्यंत रेट फायनल झाला.
आज 380 फ्लॅटची पहिली फेज पूर्ण झाली असून 1 bhk, 2 bhk आणि 1rk असे फ्लॅट तयार झाले आहेत. आता दुसऱ्या फेजमध्ये 639 सदनिका बांधण्यात येणार असून तिथे एक मल्टिस्पेशॅलिटी हॉस्पिटल, शाळा अशा सुविधाही देणार असल्याचे राजश्री ताईंनी सांगितले.
महत्त्वाचे म्हणजे ही घरे बचतगटातील महिलांच्या नावावर आहेत. नॉमिनी म्हणून नवऱ्याचे नाव आहे. त्यामुळे आता नवऱ्याची भांडणे झाली, सासरच्यांनी घराबाहेर काढले ही भीतीही बाईच्या मनात राहणार नाही.
- वर्षा जोशी-आठवले

No comments:

Post a Comment