२००४ साल. एकट्या नांदेड जिल्ह्यात १ हजार २५२ इतके बालमजूर धोकादायक उद्योगात आढळून आले. या गंभीर परिस्थीतीतून सुरू झाला बालमजुरीत अडकलेल्यांना शिक्षण देणारा राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प. हे कसं घडलं? कुणी घडवलं?
पाच हजार बालमजूरांना आणले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात
बालकामगार किंवा बालमजूर हे कोणत्याही समाजावरील एक मोठा कलंकच असतो. देशाचे हे भावी आधारस्तंभ योग्य मार्गावर आणून देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम अनेक द्रष्ट्या व्यक्ती आणि संस्था करतात. त्यातीलच एक म्हणजे नांदेड येथील ‘परिवार प्रतिष्ठान’ ही संस्था आणि त्याचे प्रमुख डॉ. पी.डी. जोशी पाटोदेकर.
वय वर्ष ६ ते १४ या वयोगटातील जे बालक / बालिका कुटुंबासाठी किंवा स्वतःसाठी पैसे कमवायला घराबाहेर पडते आणि ज्यामुळे त्याचे शिक्षण संकटात सापडते अशा बालकाला सर्वसाधारणपणे बालकामगार म्हटले जाते. पण कामगारांना ठराविक वेतन असते, ते आपल्या हक्कासाठी भांडू शकतात, संप करतात, त्यांना कायद्याचे संरक्षण आहे. बालकांना कामावर ठेवणारे लोक त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कामे करून घेतात आणि नगण्य मोबदला देतात. बहुतेकदा तर १२ ते १६ तास काम करून घेतले जाते. त्याबदल्यात त्यांना फक्त जेवण दिले जाते. तेथेच काम आणि तेथेच राहणे-झोपणे असे कामाचे स्वरूप असते.
ही एक शोषणाची प्रक्रिया असते.
वय वर्ष ६ ते १४ या वयोगटातील जे बालक / बालिका कुटुंबासाठी किंवा स्वतःसाठी पैसे कमवायला घराबाहेर पडते आणि ज्यामुळे त्याचे शिक्षण संकटात सापडते अशा बालकाला सर्वसाधारणपणे बालकामगार म्हटले जाते. पण कामगारांना ठराविक वेतन असते, ते आपल्या हक्कासाठी भांडू शकतात, संप करतात, त्यांना कायद्याचे संरक्षण आहे. बालकांना कामावर ठेवणारे लोक त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कामे करून घेतात आणि नगण्य मोबदला देतात. बहुतेकदा तर १२ ते १६ तास काम करून घेतले जाते. त्याबदल्यात त्यांना फक्त जेवण दिले जाते. तेथेच काम आणि तेथेच राहणे-झोपणे असे कामाचे स्वरूप असते.
ही एक शोषणाची प्रक्रिया असते.
बालमजुरीच्या विरोधात १९८६ साली कायदा अस्तित्वात आला. हा मुख्य कायदा मानला जातो. त्यानंतर वेगवेगळ्या खात्याअंतर्गत बालकामगारविरोधी वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आले. जी अस्थापना किंवा कारखानदार बालमजूर ठेवतो त्याला एक वर्षाचा सश्रम कारावास, २० हजार रूपये दंड व पीडित बालकामगाराला ५ हजार रूपये द्यावे लागतात.
डॉ. पी.डी. जोशी हे २००४ मध्ये बालकामगार या विषयाशी जास्त जवळीकतेने आणि सक्रियतेने जोडले गेले. त्यांनी नांदेड जिल्ह्यात आपल्या सहकार्यांसह बालकामगारांचे सर्वेक्षण घडवून आणले. त्यात एकट्या नांदेड जिल्ह्यात १ हजार २५२ इतके बालमजूर धोकादायक उद्योगात आढळले. ही परिस्थिती गंभीर होती. त्यावर त्यांनी एक प्रकल्प तयार करून केंद्र शासनाला पाठवला. केंद्र सरकारने बालमजूरांच्या या पुनर्वसन प्रकल्पाला मंजूरी दिली. ‘राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प’ या नावाने सरकारने तो लागू केला. नांदेडसह महाराष्ट्रातील १७ जिल्ह्यात धोकादायक उद्योगव्यवसायात बालमजूर सापडले. म्हणून त्या 17 ही जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबवण्यात आला.
बालकामगार हा विषय कामगार आयुक्त या कार्यालयाच्या अख्त्यारीतला. त्यामुळे बालकामगार शोधणे व त्यांच्या मालकांवर कायदेशीर कारवाई करणे हे या कार्यालयाच्या निरीक्षकांचे काम. पण राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पामुळे त्यापुढे जाऊन बालकामगार शोधणे आणि पुनर्वसनासाठी त्यांना शाळेत टाकणे अशी जबाबदारी निश्चित झाली आहे.
बालकामगार हा विषय कामगार आयुक्त या कार्यालयाच्या अख्त्यारीतला. त्यामुळे बालकामगार शोधणे व त्यांच्या मालकांवर कायदेशीर कारवाई करणे हे या कार्यालयाच्या निरीक्षकांचे काम. पण राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पामुळे त्यापुढे जाऊन बालकामगार शोधणे आणि पुनर्वसनासाठी त्यांना शाळेत टाकणे अशी जबाबदारी निश्चित झाली आहे.
राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाअंतर्गत प्रत्येक ५० बालकामगारांसाठी एक शाळा मंजूर केली जाते. नांदेड जिल्ह्यात ४ डिसेंबर २००४ ला पहिली बालकामगार शाळा सुरू झाली. याच वर्षी नांदेड जिल्ह्यात एकूण २५ बालकामगार शाळा सुरू झाल्या. तत्कालीन जिल्हाधिकारी तानाजी सत्रे यांनी या कामात अतिशय मोलाची कामगिरी केली. ‘परिवार प्रतिष्ठान’ ने जिल्ह्यात सात शाळा चालवण्याची जबाबदारी उचलली. तर इतर एनजीओ ने 18 शाळा चालवायला घेतल्या. ‘परिवार प्रतिष्ठान’च्या सातपैकी सहा शाळा अद्याप सुस्थितीत चालू आहेत. तर एनजीओच्या १८ पैकी केवळ ३.
‘परिवार प्रतिष्ठान’ने बालकामगारांना इयत्ता १ ली ते ४ थी पर्यंत शिक्षण दिले आणि त्यापुढे सामान्य शाळांमध्ये त्यांचे प्रवेश करून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. आजपर्यंत पाच हजार बालकामगारांना त्यांनी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले.
डॉ. पी.डी. जोशी यांचं असं म्हणणं आहे की, अज्ञान हे बालमजूर प्रश्नाचं मूळ आहे. त्याबरोबरच दारिद्र्य, लोकसंख्या याचाही मोठा प्रभाव आहे. नुकतेच १७ मे २०१६ रोजी भोकर या तालुक्याच्या ठिकाणी डॉ. जोशींनी तेथील परिविक्षाधिन आय.पी.एस.पोलीस अधिकारी लोहीत मतानी यांच्या
मार्गदर्शनाखाली आणि काही पोलीस व चाईल्ड लाईनचे कर्मचारी यांच्या समवेत बालकामगार सर्वेक्षण केले. यात एका रस्त्यावरील साधारण १३ दुकानातून ६० बालमजूर आढळून आले. त्यातील २० जण पळून जाण्यात यशस्वी झाले. तर हाती गवसलेल्या ४० जणांपैकी सर्वच्या सर्व मुले होती. एका रस्त्यावरील दुकानात बालमजूरांची एवढी संख्या आणि घनता आहे. यावरून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे.
यामध्ये मुस्लीम बालकामगारांची संख्या लक्षणीय म्हणजे ३८ इतकी होती. ६ ते १० वयोगटातील १, ११ ते १४ वयोगटातील १३ तर १५ ते १८ वयोगटातील २६ बालकांचा समावेश आहे. यात शाळेत जाऊन काम करणारे १०, शाळेत न जाणारे २६ जण तर शाळेत कधीच न गेलेले ४ बालमजूर होते. यातील ३५ बालकामगार अर्थार्जनासाठी काम करीत होते तर पाच जण आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीसह कामावर होते.
ही सर्व परिस्थिती भयावह आणि चिंता निर्माण करणारी आहे.
अशा परिस्थितीत ‘परिवार प्रतिष्ठान’ चे काम हे आशेचा किरण निर्माण करणारे काम आहे.
बालकांना त्यांचे हक्क मिळायलाच हवेत, यासाठी तुम्ही काय करू शकता?
ही सर्व परिस्थिती भयावह आणि चिंता निर्माण करणारी आहे.
अशा परिस्थितीत ‘परिवार प्रतिष्ठान’ चे काम हे आशेचा किरण निर्माण करणारे काम आहे.
बालकांना त्यांचे हक्क मिळायलाच हवेत, यासाठी तुम्ही काय करू शकता?
वाचा रमेश मस्के
No comments:
Post a Comment