नर्मदा काठची जीवनशाळा

गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरचा सरदार सरोवर प्रकल्प. त्यापाठोपाठ नेहमी माहिती असणारा नर्मदा आंदोलनाचा लढा. पण, या लढ्यासोबतच इथे अजूनही काही गोष्टी घडल्या. त्यातली एक महत्त्वाची गोष्ट जीवनशाळा. छोटेखानी वर्ग उघडून 'नर्मदा नवनिर्माण अभियाना'तर्फे या भागात तब्बल सात शाळा सुरु झाल्या. नर्मदा जीवनशाळांचे हे २५ वे वर्ष. 
न्याय्य पुनर्वसनासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून चाललेल्या 'नर्मदा बचाओ आंदोलना'च्या नवनिर्माणाचा या शाळा एक महत्वाचा हिस्सा ठरल्या आहेत. कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा नसतानाही सातपुडा आणि विंध्यच्या पर्वत रांगात, काही नर्मदेच्या किनारी अशा सात शाळा नेटाने चालत आहेत, असे आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या योगिनी खानोलकर म्हणाल्या.
"आमची शाळा आम्हीच काढू...." असा चंग गावक-यांनी बांधला आणि या जीवन शाळांनी आकार घेतला. त्यामुळे शाळेला विद्यार्थी शोधत कधी फिरावे लागले नाही. कारण ती शाळा लोकांची होती.

आधीच विखुरलेली वस्ती आणि त्यात धरणाचे पाणी आत शिरल्यामुळे गावांपासून तुटलेली गावे, पाड्यांपासुन तुटलेले वाडे वस्त्या, अशा स्थितीत पहाडावरुन ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांना तीन चार तास होणारी पायपीट टळावी म्हणून निवासी शाळेचा पर्याय उभा राहीला. लोकांनीच दांड्या, वळे गोळा करुन तट्ट्याच्या कुडाच्या जशा जमतील तशा भिंती बांधून वर्ग उभे केले. 
आपल्या गावात शिकलेले कोणी नाही तर दुस-या गावातले शिक्षक शोधायला जाण्याची मोहीम गावक-यांनी, कार्यकर्त्यांनी हाती घेतली. त्यात मुलांचाही सहभाग होता. माळ, तिनसमाळ, रोषमाळ सारख्या थोड्याफार शिक्षित असलेल्या गावातून १० वी १२ वी झालेली मुले पुढे आली. कोणीच शिकले नाही अशा गावांत शिकवायला जायला लागली. सरदार सरोवर धरणापासूनच पहिलेच गाव ‘मणिबेली’. तब्बल पाच सहा तास अखंड चालल्यावर, सातपुड्याच्या काही रांगा पार केल्यावर येणार गाव माळ. पहिली-दुसरीचे मणिबेली शाळेतले विद्यार्थी आपल्या शिक्षकांना घ्यायला आणि सोडायला येत. शिक्षकांच मन नवीन गावात रमेना पण मुलांच्या शिकण्याच्या दुर्दम्य इच्छाशक्तीने तेही शाळेशी बांधले गेले. आंदोलनाने शिक्षकांचे प्रशिक्षण करविले. कधी या शाळेला, कधी त्या शाळेला भेट दे... असे करत ही दहावी बारावीची शिक्षकांची फळी हळू हळू मजबूत झाली. प्रत्येक शिक्षक प्रयोग करायला लागला. प्रत्येकाची शैली वेगळी. कधी कधी एकमेकांना पूरक. मुख्य म्हणजे आपापल्या पद्धतीने शिकविण्याचे मिळालेले स्वातंत्र्य याने शिक्षक आपली छाप पाडू लागले. मुलांना त्यांच्या त्यांच्या भाषेत अर्थ सांगत शिकविण सर्वांसाठी सोप्पे झाले.

इकडची सगळी गणितेच वेगळी होती, आहेत. याचा गाभा शासनाची कोणती योजना नाही... की कायदा नाही... की मुलांना शिकण्याची आणि शिक्षकांना शिकवण्याची सक्ती नाही. त्या त्या वेळी आलेले कार्यकर्ते आंदोलनाचा संघर्ष पेलून नवनिर्माणाचे काम करणारे, आपले घर, शहर, मोठ्या पगाराच्या नोक-या सोडून आदिवासी समाजासाठी काम करत आहेत. हे प्रत्यक्ष पाहिल्याने कार्यकत्यांबद्दल आत्मियता वाटून सहकार्याचे नाते तयार झाले. यात मेधाताईं पाटकर यांचे सर्वांना सामावून घेणारे, व्यक्तीच्या गुण दोषासकट त्याला स्विकारुन त्याला बदलणारे नेतृत्वही महत्वाचे.
या शाळांचे कौतुक अनेकांनी केले. पण तरी शाळांना शासन दरबारी मान्यता दिली गेली नव्हती. अथक प्रयत्नानंतर २०१३ मधे स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर शासनाने नर्मदेच्या सध्या चालू असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील ७ शाळांना मान्यता दिली. या शाळा आजही तग धरुन आहेत. कारण लोकांना यांची गरज आहे. 
आंदोलन विदेशी पैसा घेत नाही. तेव्हा वेगवेगळ्य़ा क्षेत्रात काम करणा-या भारतीय लोकांच्या देणग्यांतून ह्या शाळा चालू आहेत. शाळेत शिक्षक शिकवण्याचे काम करतात, कार्यकर्ते देखरेखीचे आणि आंदोलनाशी जोडलेले समर्थक जशी जमेल तशी मदत करतात. योगिनी म्हणाल्या, आज येथे चौथी पर्यंत शाळा असून पुढे विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेत पाठविले जातात. शाळेत राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरचे खेळाडू घडले आहेत. राज्य पातळीवर दोन विद्यार्थ्यानी सुवर्ण आणि रौप्य पदकासह अनेक स्पर्धा गाजविल्या आहेत.
 संतोष मासोळ.