जेव्हा मुलं वसतिगृहाविना थांबतात

राज्यात सध्या बालरक्षकाची चळवळ वेगाने काम करीत आहे. बालरक्षक ही शासन व्यवस्थेतील अशी संवेदनशील व्यक्ती आहे, जी प्रत्येक मूल शाळेत यावे म्हणून कार्यरत आहे. शाळाबाह्य मुलं शोधून काढणे, ती शाळेत यावीत म्हणून पालकांचे प्रबोधन करणे आणि त्यांना शाळेत दाखल करून दर्जेदार शिक्षण मिळेल, यासाठी 'बालरक्षक' सातत्याने प्रयत्न करतात. 
जालना जिल्ह्यातील काही गावांमधून मोठ्या प्रमाणात उदरनिर्वाहाकरिता दरवर्षी लोकांचे स्थलांतर होते. पोटापाण्यासाठी होणाऱ्या या स्थलांतरात कमावत्या व्यक्तींसोबत संपूर्ण कुटुंबाचीच फरफट होते. त्यामुळे या स्थलांतरात मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून
हंगामी वसतिगृहाची योजना सुरू करण्यात आली होती, मात्र या हंगामी वसतिगृहांमुळे मुलांचं स्थलांतर पूर्णपणे थांबलं नाही. मुलांचं स्थलांतर थांबवायचं असेल तर त्यांच्या पालकांना शिक्षणाचं महत्त्व पटवून, जबाबदारीचं भान देणं हाच विद्यार्थी स्थलांतर थांबविण्याचा मूलभूत उपाय आहे, याची जाणीव झाली.
म्हणूनच समता कक्ष, पुणे यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधानसचिव नंदकुमार ऑगस्ट 2017 मध्ये जालना जिल्ह्यातील बालरक्षक आणि अधिकाऱ्यांची पुण्यात एक कार्यशाळा घेतली. याच कार्यशाळेत जालना जिल्ह्यातील मुलांचं स्थलांतर विना वसतिगृह थांबविण्याचा निर्णय बालरक्षकांनी घेतला. 
या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्त्वात जिल्हा बालरक्षक टास्क फोर्स तयार करण्यात आला. ज्यात बालरक्षक, पोलीस अधिकारी, महिला आणि बालकल्याण विभागाचे अधिकारी, जिल्हा कामगार, समाजकल्याण तसेच विधी अधिकारी, प्राथमिक आणि माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, डीआयइसीपीडीचे सर्व संपर्क अधिकारी इ.चा समावेश आहे.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 2 ऑक्टोबरच्या महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये स्थलांतराच्या अनुषंगाने चर्चा घडवून आणण्यास सांगितलं. पालकांनी मुलांना कामावर सोबत न नेता शिक्षणासाठी गावातच ठेवावं, असं आवाहन करण्याच्या सूचना दिल्या. स्थलांतर होणाऱ्या गावांची यादी काढून ज्या गावात पाचपेक्षा अधिक मुलांचं स्थलांतर होत आहे, अशी 240 गावं निवडली. ज्या गावात सर्वाधिक स्थलांतर होते, तेथील ग्रामसभेला डीआयईसीपीडीचे अधिकारी, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांनी उपस्थित राहून पालकांनी मुलांना कामावर सोबत न नेता, चांगल्या शिक्षणासाठी गावातच ठेवण्याचं आवाहन केलं.
स्थलांतरित होणाऱ्या पालकांच्या प्रबोधनासाठी 23 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2017 या कालावधीत जालना डीआयइसीपीडी, शिक्षण विभाग आणि विद्या प्राधिकरण पुणेच्या समता विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम अधिकारी नूतन मघाडे यांनी ज्या गावात सर्वाधिक स्थलांतर होते, त्या ठिकाणी सुसंवाद सभा घेतल्या. पालकांच्या अडचणींवर चर्चा केली. पालक जिथे कामाला जाणार आहेत तिथली असुरक्षितता, कामामुळे मुलांकडे होणारे दुर्लक्ष, त्यांना न देता येणारा वेळ आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे मुलांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान याबाबत पालकांशी संवाद साधला आणि त्यांना मुलं शिक्षणासाठी गावातच नातेवाईकांकडे ठेवण्याचा आग्रह केला.
परिणामी जालना जिल्ह्यात 2017-2018 या शैक्षणिक वर्षात 5310 मुले ही वसतिगृहाशिवाय थांबविण्यात यश मिळालं आहे. त्यामुळे या वर्षी हंगामी वसतिगृहासाठी तरतूद केलेल्या प्रस्तावित तीन कोटींच्या निधीची बचत झाली आहे. एकही हंगामी वसतिगृह न चालविता आजी- आजोबा, काका- काकू, मामा- मामी आणि इतर नातेवाईकांकडे किंवा प्रसंगी शेजाऱ्यांकडे विद्यार्थी शिक्षणासाठी थांबले. 
- डॉ. प्रकाश मांटे.