Monday 15 October 2018

मुलींच्या पालकांना लगीनघाईपासून दूर ठेवणार्‍या वर्षाताई

2013 सालची गोष्ट. वर्षा पवार – शिंदे यांच्या मोबाइलवर एक कॉल आला. वर्षाताई या तेव्हा जालना जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) या पदावर कार्यरत होत्या. एका गावात बालविवाह होत असल्याची माहिती देणारा तो कॉल होता. ज्या मुलीचं लग्न होणार होतं, ती नंदा. आणि तिचे खुद्द वडीलच शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष असल्याचंही कळालं. लगेच त्यांनी त्या गावाला भेट दिली. पण, पण कुणी बोलायलाच तयार होईना. शेवटी मिळालेल्या माहितीनुसार लग्नाच्या नियोजित तारखेला वर्षा पवार पोलीस यंत्रणेसह त्या गावात धडकल्या. लग्नतिथी असल्याने भेटवस्तू घेऊन जाणारी दोन-तीन जोडपी दिसली. थोडी अधिक चौकशी केल्यावर एका अन्य बालविवाहाची बातमी कळाली. लगेचच विशेष बाल पोलीसपथक व जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाच्या मदतीने त्या विवाहस्थळी गेल्या. आणि तो बालविवाह पुढं ढकलण्यात त्यांना यश आलं.मुळात कॉलद्वारे त्यांना ज्या मुलीच्या नियोजित बालविवाहाची माहिती मिळाली होती आणि त्या मोहिमेवर निघाल्या होत्या, ती नंदा मामाच्या गावी असल्याचं एव्हाना त्यांना कळलं होत. त्यांनी मामाचं गाव गाठलं. नंदाच्या लग्नाची तयारी चालू होती. इथंही अर्थातच वधू-वरांच्या पालकांचं समुपदेशन केलं गेलं. आणि हाही बालविवाह पुढं ढकलण्यात यश आलं. 
वर्षा पवार म्हणतात, “या दोन्ही प्रसंगातून जाणवलं की, बालविवाह विषयाबद्दल पुरेशी प्रसिद्धी, प्रचार, बालविवाहाचे दुष्परिणाम, सर्वच यंत्रणांची या विषयाकडे पाहण्याची उदासीनता लक्षात आली. आणि इथून पुढं बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुरुवात करायची हे मनाशी निश्चित करूनच नंदाच्या मामाचं गाव सोडलं.”
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाकृष्णन, नंतर प्रेरणा देशभ्रतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मग बालविवाह प्रतिबंधक कार्याच्या मोहिमेला जोर आला. जिल्ह्यात बालविवाह होत असेल, तर त्या बाबतची पूर्वकल्पना देण्यासाठी एक नंबर प्रसिद्ध करण्यात आला. आणि त्यावर माहिती देण्याचं आवाहन लोकांना करण्यात आलं. माहिती मिळाली की, आधी मुलगी अल्पवयीन असल्याची खात्री केली जायची. त्यानंतर तिच्या आईवडिलांना भेटून समुपदेशनाने त्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाद्वारे केला जायचा. काहीवेळा तर समुपदेशनानंतरही बालविवाह केल्यामुळे 4 पोलीस केस दाखल करण्याचा कठोर निर्णय देखील घ्यावा लागला. पण बालविवाह थांबवलेच. याचा एक फायदा झाला की पोलीस कारवाईची जाणीव झाल्याने बऱ्याच पालकांनी स्वतःहून मुलींचे जमलेले विवाह पुढे ढकलले. 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावरच तिचा विवाह करून दिला. 
त्या सांगतात, “बालविवाह थांबवतांना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावं लागलं. शासकीय यंत्रणेला या समस्येत नेमकी आपली भूमिका काय हेच माहीत नव्हतं. त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. अंगणवाडी ताई, सरपंच, ग्रामसेवक, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, तहसीलदार, विशेष बाल पोलीस पथक या यंत्रणांना त्यांची भूमिका व कार्य करण्यासाठी लेखी स्वरूपात माहिती दिली. बालविवाहाची माहिती झाल्यावर अनुसरायची प्राथमिक कार्यपद्धती, मार्गदर्शक सूचना लेखी स्वरूपात देण्यात आल्या. या एसओपीची दखल घेत तत्कालीन आयुक्त नागरगोजे साहेबांनी घेतली. पुढं संपूर्ण महाराष्ट्रात जालना जिल्ह्यात अवलंबलेली एसओपी अर्थात मार्गदर्शक सूचना अमलात आणण्यासाठीच्या सूचना सर्व जिल्ह्यांना दिल्या गेल्या.”
या चार वर्षाच्या काळात सर्वांच्या सहकार्याने 172 बालविवाह प्रशासनाने पुढं ढकलल्याचं समाधान वर्षा पवार व्यक्त करतात. फोटोग्राफर असोसिएशन, सर्व धर्माचे पंडित, मौलावी, भन्तेजी यांनी या कामी खूप सहकार्य केल्याचं त्या सांगतात. प्रिंटिंग प्रेस, किराणा दुकानदार, मंडप डेकोरेटर इत्यादी सर्वांपर्यंत बालविवाहात सहभाग नोंदवल्यास गुन्हा दाखल होतो या बाबतचा प्रचार, प्रसार केल्याने याविषयी जागृती होत गेली. त्यामुळे बालविवाह थांबवण्यात मोठं यश आलं. 
बालविवाह थांबवण्यात आलेल्या मुलींपैकी चौघींचे आईवडील त्यांना शिक्षण देऊ शकत नव्हते. मग या मुलींना कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयात प्रवेश देण्यात आला. त्यापैकी एकीने पुढे जाऊन भारतीय फुटबॉल संघात स्थान मिळवत भारताचं प्रतिनिधित्व केलं, हे विशेष. 
वर्षा पवार- शिंदे यांच्या कार्याची दखल ‘लेक लाडकी अभियाना’च्या वर्षाताई देशपांडे यांनी घेत वेळोवेळी कायदेशीर मार्गदर्शन केले. बालविवाहास प्रतिबंध केलेल्या कार्याबद्दल राज्याने त्यांना ‘सावित्रीबाई फुले संघर्ष पुरस्कार’ देत सन्मानित केले.

अनंत साळी.

No comments:

Post a Comment