पोरक्या लेकरांचं जग : भाग 15

मुळातच, प्रत्येक अनाथाश्रमध्ये सगळीच मुलं अनाथ नसतात. 'अनाथ' कुणाला म्हणायचं, याच व्याख्येत गोंधळ असल्यानं संपूर्णतः अनाथ आणि ‘सेमी’ अनाथ अशी व्याख्या रूढ झाली. ही व्याख्याही परदेशातून रूढ झाली, नव्हे जाणीवपूर्वक केली गेली. अनाथ आणि निराधार या शब्दातील फरक लक्षात न घेता 'काळजी आणि संरक्षण' यांची गरज असलेल्या सर्व स्तरातील मुलांना जुवेनाईल जस्टीज ऍक्टअंतर्गत 'अनाथ' ठरवण्यात आलं आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं 'अनाथ' असलेल्या आणि 'काळजी संरक्षण' या कचाट्यात सापडलेल्या मुलांचं अतोनात नुकसान होत आहे. सरसकट सर्व मुलांना अनाथ म्हणणं, ही समाजाच्या डोळ्यात सपशेल धूळफेक आहे.
18 वर्षानंतर 'सज्ञान' म्हणून, जेव्हा मुलं अनाथालयातून बाहेर पडतात तेव्हा त्यांच्या हातात पुनर्वसनाचा एकही कागद हातात नसतो. पॅन कार्ड, आधार, जात प्रमाणपत्र (अजात असल्याने तेही मिळणे अशक्य), रेशनकार्ड, रहिवासी दाखला, या स्वओळखीच्या कागदोपत्री पुराव्यांपैकी त्यांच्याकडे काहीही नसतं. इथपासून संघर्षाची सुरुवात होते. 'काळजी व संरक्षण' या गटात मोडणाऱ्या मुलांना मात्र त्यांचं कूळ-मूळ, पालक, नातेवाईक, जात माहीत असल्यानं हा लढा त्यांच्या वाट्याला कधीच येत नाही.
'अनाथ' म्हणून असलेली व्याख्या, अनाथ ओळखपत्र आणि आरक्षण यात कमालीचा गोंधळ असल्यानं, आरक्षण म्हणजे थट्टा आहे. ज्यामुळे आरक्षण मिळणार आहे, ते महत्त्वाचं कागदपत्र म्हणजे अनाथ ओळखपत्र , 2012 पासून द्यायला सुरुवात झाली. ते इतक्या कासवाच्या गतीनं वाटण्यात येतंय की आतापर्यंत राज्यात फक्त 7 जणांना ते मिळालंय. प्रत्यक्षात, अनाथ ओळखपत्राचा अध्यादेश सांगतो की त्या बालकाला अर्ज केल्यापासून 40 दिवसात हे ओळखपत्र मिळायला हवं. मुळात अनाथ ओळखपत्र संपूर्णतः अनाथांनाही मिळते आणि ज्याचे आईवडील हयात नाही पण ज्याला जात, नातेवाईक आहेत त्यांनाही मिळतं. पण आरक्षण मात्र संपूर्णतः अनाथांच मिळणार असल्यानं 'काळजी व संरक्षण' गटात मोडणाऱ्यांना शासनानं नाराज केलं आहे. यामध्ये गंमत अशी आहे की भलेही संपूर्णतः अनाथांना आरक्षण जरी मिळणार असलं तरी त्यांना अनाथ ओळखपत्र मिळवण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष म्हणजे 'भीक नको कुत्रा आवर'. आपला रोजचा जगण्याचा संघर्ष सोडून मुलं कुठं त्या ओळखपत्राच्या, आरक्षणाच्या मागे धावणार आहेत? इथं अन्न-वस्त्र-निवारा याच बेसिक गोष्टीत अडकलेल्यांना स्वतःच शिक्षण पूर्ण करणं, हीसुद्धा चैन वाटते. मग ओळखपत्र, आरक्षण या गोष्टींसाठी जादाची चैन त्यांना कशी परवडेल? सरकारनं ही नेमकी अडचण ओळखून आरक्षणाचं गाजर अनाथांना दाखवलं आहे.
18 वर्षांनंतर अनाथालयातल्या या दोन्ही गटातल्या मुलांसाठी 21 वर्षापर्यंत अनुरक्षण विभाग असतो. राज्यात एकूण 9 अनुरक्षण विभाग (वसतिगृह) आहेत. यापैकी एकच मुलींसाठी आहे. प्रत्येक अनुरक्षण विभागाला 100-150 प्रवेश देण्याची मान्यता असली, तरी प्रत्यक्षात 50 देखील मुलं याचा लाभ घेत नाही नाहीत. कारण याची साधी माहितीही संस्थाचालक, बालकल्याण समित्यांनाही नसते. मग मुलांना कुठून असणार? बोगस संस्था आणि बोगस अनाथांची संख्या दाखवून अनुदान लाटण्याचा भ्रष्टाचार गेल्या अनेक वर्षांपासून अव्याहतपणे चालू आहे. तिथं हे अनुरक्षण विभाग का ओस आहेत, हा मला प्रश्न पडतो.
महिला आणि बालविकास विभागाकडे 'काळजी संरक्षण' गटात मोडणारी मुलं किती आणि संपूर्णतः अनाथ किती याचा साधा राज्याचा संकलित डेटाही उपलब्ध नसताना कोणत्या सर्वेक्षणाचा आकडा लक्षात घेऊन संपूर्णतः अनाथांना 1 टक्का आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे? पण, असा जाब सरकारला, प्रशासनाला विचारायलाही आमचा समाज संघटित नाही, याचा गैरफायदा अनेक सत्ताधिकारी, प्रशासन आणि संस्थाचालक घेत आलेआहेत. म्हणूनच अनाथ मुलं आजही मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहेत.
गेल्या 6, 7 वर्षांपासून दत्तकविधान प्रक्रियेत प्रगती झाली असल्यानं, संस्थेतील संपूर्णतः अनाथांची संख्या कमी झाली आहे. पण वैद्यकीय कारणांमुळे दत्तक जाऊ न शकणाऱ्या अनाथांचे प्रश्न आजही तितकेच गंभीर आणि जटिल आहेत.
या प्रश्नांबाबत आमच्या सनाथ वेलफेअर फाउंडेशनच्या माध्यमातून गेली 6 वर्ष विविध उपक्रमांमधून मी जनजागृती करीत आहे. 18 वर्ष आमचे मायबाप तुम्हीच होतात. आम्हाला आपल्या कायमच्या देणग्यांनी, सहानुभूतीनं पंगू बनायचं नाही तर आता आम्हाला आमच्या अधिकार, हक्काबाबतीत शासनाला जागं करायचं आहे. त्यासाठी तुमचीच साथ हवी आहे. द्याल ना साथ , आम्हालाही मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी???
- गायत्री पाठक