तसा नंदुरबार जिल्ह्याच्या निर्मितीला दीड तपाहून अधिक काळ लोटलेला. ह्यो जिल्हा राज्यात दरडोई उत्पन्न व मानव निर्देशांक क्रमवारीत पार शेवटच्या क्रमांकावर हाये. जिल्ह्याच्या विकासात रोजगाराची परिस्थिती किती भयाण हाय याचे साक्षीदार म्हणजे स्थलांतरित होणारे हजारो आदिवासी बांधव. दिसामाग शेकडोंच्या संख्येने जिल्ह्याभरातील विविध ठिकाणाहून एकत्र होत आदिवासी कुटुंबं, मजुरीच्या शोधात स्थलांतरित होताहेत. स्थलांतरीत होणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांची संख्या दरवर्षी दुप्पटीने वाढतेय. उदरनिर्वाहासाठी, आपल्या पोटाची खळगी भरावी, यासाठी घरातील साऱ्यांनाच बिऱ्हाड उचलून दूरदेशी जाव लागतंय. तज्ज्ञांना विचारलं तर ते म्हणतात, "जिल्ह्यातील आदिवासी आज शिक्षणाच्या प्रवाहात येत असले तरी त्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा हा चांगली नोकरी देणारा निश्चितच नाही. त्यामुळे आजही रोजगाराच्या शोधात परप्रांतात गुजरात, सौराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान येथे स्थलांतरीत होणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांची संख्या हजारोंवर आहे.
तर अशी हाय चित्तरकथा. आधीच ह्या जिल्ह्याच्या
मानगुटीवर कुपोषण, सिकलसेल, बालमृत्यू ही भुतं बसलेली हायेत. ह्या
स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांची पोटासाठीची धडपड साऱ्यांनाच चिंता करायला
लावणारी आहे. यालाच विकास म्हणावा का..? नंदुरबार जिल्हा बनवताना
नेत्यालोकांनी लई विकासाची सपान दाखिलती. पर आज पोटासाठी जिल्हा सोडून
पोटासाठी जावं लागतंय, पहा आता तुम्हीच. llभाग 5ll
- रुपेश जाधव, नंदुरबार
- रुपेश जाधव, नंदुरबार
No comments:
Post a Comment