वाचकहो, या दुष्काळानं पुरत बरबाद केलंय आमास्नी. आमच्या बीडातील रांजणीचे
(ता.गेवराई) महादेव सावंत. त्यांना अवघी दीड एकर जमीन. दरसाल दुष्काळ,
नापीकी त्यात डोईवर बँकेचे दीड लाखांचे कर्ज...
सन २०१५ मध्ये महादेवरावाने याच विवंचनेतून गळफास घेत आत्महत्या केली. पत्नी अर्चना, दोन मुले अन् वृद्ध आई-वडिल उघड्यावर आले. काळी माती आणि पांढरं कपाळ घेऊन जगणाऱ्या अर्चना म्होरं प्रश्नांचा डोंगर व्हता. नशिबानं 'शांतिवन'ने मोठा मुलगा सुमीतची जिम्मेदारी घेतली, नाहीतर अवघड हुतं. शासनाने आर्थिक मदत केली. पण, तितक्यानं बिचाऱ्या अर्चनाचा संघर्ष संपल का कवा ?
शेती आतबट्याचा धंदा झालाय. मागल्या सालात वेळेवर पाऊस झाला. मंग काय बळीराजानं महागडी बियाणे, खते, फवारणीची औषधे हा समदा खर्च करत
मोठ्या आशेनं खरिपाच्या शंभर टक्के पेरण्या केल्या.
पर पावसानं पाठ दाखिली आन सार फिस्कटलं. वाया गेला खर्च अन डोई आलं कर्ज.
आता संकटातील बळीराजा बँकांनी अजूक नागडा केला. तुम्ही म्हणसाल सदा आबा काय बी बोलतो ! तर मंग ऐका गुमान.
औंदा जिल्ह्याला खरीप पिक कर्ज वाटपासाठी २१४२ कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट दिलंत. आता बँक कर्ज दिलं, मंग पेरा उरकु असा बळीराजाचा इचार. त्यातून बँकेम्होर गर्दी. पर बँकवाले बी लई निब्बार मनाचं. शेतकऱ्याला पार हुसकावून लावतात. त्यामुळं खरीपाचं ५५२ कोटींच वाटप झालं. गेल्या २ वर्षापासुन अजून एकदाबी ३५ टक्क्यांच्या पुढे कर्ज वाटप गेले नाही. रब्बीतबी तीच गत. ३७४ कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप करायचं ठरलं पर दिल फकस्त १२१ कोटी. मंग तुम्ही सांगा शेतकऱ्यास्नी खासगी सावकारी अलावा कोण वाट हाय.
लेकराबाळाचं लगीन, शिक्षणं, घरातील दुखणे भान हे करायचं तर हाय पर पैसा नाय. यातूनच जात्यात मंग अनेक महादेव संसार टाकून.
सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकलेंनी नुकतेच मराठवाड्यात एक सर्वेक्षण केलं, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांची स्थिती त्यांनी पाहिली. यात त्या सांगत्यात "मराठवाड्यातील २९ महिलांना केवळ विधवा पेन्शनचा लाभ मिळतो, ६२ टक्के महिलांना जमीनीत अधिकार मिळतो, २९ महिलांच्या नावे घर होते. तर ३९ टक्के महिलांना अद्यापही कुटुंबप्रमुख म्हणून रेशनकार्डवर नाव नोंद झालेले नाही. शिवाय, ०९ टक्के महिलांकडे रेशनकार्डही नाही. १४ टक्के कुटुंब हे सरकारी मदतीसाठी अपात्र होते तर ०५ टक्के कुटुंब पात्र असूनही त्यांना मदत मिळालेली नाही. या शिवाय, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बाबींवर परिस्थिती अतिशय वाईट आहे."
बघा हाय की नाय घोर लावणारं पुराण!
-------
पूरक माहिती : सन २०१० ते २०१८ पर्यंत १ हजार २८८ शेतकऱ्यांनी अशाच प्रकारे मरणाला जवळ केले आहे. दुष्काळाने बीड सारख्या जिल्ह्याची जगण्याची पद्धतच बदलून टाकली. सन २०१८ मध्ये जानेवारी ते डिसेंबर या काळात बीड जिल्ह्यात १९१ शेतकऱ्यांनी तर मराठवाड्यातील ९०९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची प्रशासनाकडे नोंद आहे.
- अमोल मुळे, बीड
सन २०१५ मध्ये महादेवरावाने याच विवंचनेतून गळफास घेत आत्महत्या केली. पत्नी अर्चना, दोन मुले अन् वृद्ध आई-वडिल उघड्यावर आले. काळी माती आणि पांढरं कपाळ घेऊन जगणाऱ्या अर्चना म्होरं प्रश्नांचा डोंगर व्हता. नशिबानं 'शांतिवन'ने मोठा मुलगा सुमीतची जिम्मेदारी घेतली, नाहीतर अवघड हुतं. शासनाने आर्थिक मदत केली. पण, तितक्यानं बिचाऱ्या अर्चनाचा संघर्ष संपल का कवा ?
शेती आतबट्याचा धंदा झालाय. मागल्या सालात वेळेवर पाऊस झाला. मंग काय बळीराजानं महागडी बियाणे, खते, फवारणीची औषधे हा समदा खर्च करत
मोठ्या आशेनं खरिपाच्या शंभर टक्के पेरण्या केल्या.
पर पावसानं पाठ दाखिली आन सार फिस्कटलं. वाया गेला खर्च अन डोई आलं कर्ज.
आता संकटातील बळीराजा बँकांनी अजूक नागडा केला. तुम्ही म्हणसाल सदा आबा काय बी बोलतो ! तर मंग ऐका गुमान.
औंदा जिल्ह्याला खरीप पिक कर्ज वाटपासाठी २१४२ कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट दिलंत. आता बँक कर्ज दिलं, मंग पेरा उरकु असा बळीराजाचा इचार. त्यातून बँकेम्होर गर्दी. पर बँकवाले बी लई निब्बार मनाचं. शेतकऱ्याला पार हुसकावून लावतात. त्यामुळं खरीपाचं ५५२ कोटींच वाटप झालं. गेल्या २ वर्षापासुन अजून एकदाबी ३५ टक्क्यांच्या पुढे कर्ज वाटप गेले नाही. रब्बीतबी तीच गत. ३७४ कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप करायचं ठरलं पर दिल फकस्त १२१ कोटी. मंग तुम्ही सांगा शेतकऱ्यास्नी खासगी सावकारी अलावा कोण वाट हाय.
लेकराबाळाचं लगीन, शिक्षणं, घरातील दुखणे भान हे करायचं तर हाय पर पैसा नाय. यातूनच जात्यात मंग अनेक महादेव संसार टाकून.
सामाजिक कार्यकर्त्या मनिषा तोकलेंनी नुकतेच मराठवाड्यात एक सर्वेक्षण केलं, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांची स्थिती त्यांनी पाहिली. यात त्या सांगत्यात "मराठवाड्यातील २९ महिलांना केवळ विधवा पेन्शनचा लाभ मिळतो, ६२ टक्के महिलांना जमीनीत अधिकार मिळतो, २९ महिलांच्या नावे घर होते. तर ३९ टक्के महिलांना अद्यापही कुटुंबप्रमुख म्हणून रेशनकार्डवर नाव नोंद झालेले नाही. शिवाय, ०९ टक्के महिलांकडे रेशनकार्डही नाही. १४ टक्के कुटुंब हे सरकारी मदतीसाठी अपात्र होते तर ०५ टक्के कुटुंब पात्र असूनही त्यांना मदत मिळालेली नाही. या शिवाय, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य या दोन बाबींवर परिस्थिती अतिशय वाईट आहे."
बघा हाय की नाय घोर लावणारं पुराण!
-------
पूरक माहिती : सन २०१० ते २०१८ पर्यंत १ हजार २८८ शेतकऱ्यांनी अशाच प्रकारे मरणाला जवळ केले आहे. दुष्काळाने बीड सारख्या जिल्ह्याची जगण्याची पद्धतच बदलून टाकली. सन २०१८ मध्ये जानेवारी ते डिसेंबर या काळात बीड जिल्ह्यात १९१ शेतकऱ्यांनी तर मराठवाड्यातील ९०९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची प्रशासनाकडे नोंद आहे.
- अमोल मुळे, बीड
No comments:
Post a Comment