सदा आबाची ऐका वाणी.. दुष्काळदाह.. (भाग दोन)

माह्या गणुप्रमाणेचं लै लेकरं हायती, ज्यांची दुष्काळाने आबाळ होती. आता हाटकरवाडीच्या (ता.शिरूर कासार) नऊ वर्षाच्या राधिका दगडू बेलदारचं बघा.

ती सांगते, ‘आई वडिल ऊसतोडणीला गेलेेत, वृद्ध आजोबांसोबत मी राहते, स्वयंपाकही करते, पाणीही आणावं लागतं, मला शाळा शिकण्याची आवड आहे म्हणून मी इथेच थांबले आहे’.

इतर नातेवाईक नाहीत म्हणून या चिमुरडीलाच सैपाक, पाणी, धुणीभांडी असं घरलं सगळं काम करावं लागतं... यंदा शिरूर तालुक्यात शासनानं हंगामी वसतिगृहाऐवजी डीबीटी प्रयोग राबवला. म्हणजे थेट अनुदान मुलांनाच दिल, त्याचा उलसाक का होईना आधार झालाय.

गोपाळपूरचे (ता.किल्ले धारूर) शंकर मळेकर आणि त्यांची पत्नी दोघबी दिव्यांग. गावात हाताला काही काम नाही, हाताची आणि पोटाची गाठ घालण्यासाठी शारिरिक क्षमता नसतानाबी औंदा ही दोघेबी ऊसतोडणीसाठी आलीत.. तीन हजार लोकसंख्येच्या गोपाळपूरमध्ये तुम्ही आता जाशाल तर फकस्त ५०० माणसंच घावतील. तिबी म्हातारे कोतारे.. ८० टक्के गाव स्थलांतरीत झालयं. जगण्याच्या शोधात ही वणवण. जिल्ह्यातून ६ लाख मजूर जिल्ह्यातून औंदा स्थलांतरीत झालेत. तर राधिका सारखी ३२ हजार मुले हंगामी वसतिगृहात हायेत.

दुष्काळ जणू आम्हा बीडकरांच्या पाचवीला पुजलेला. शेती तोट्यात, उद्योग व्यवसायांचा अभाव. पोटासाठी हातात ‘कोयता’ हाच पर्याय. शिवाय काही लोक पुणे, मुंबई, नाशिक अशा शहरात पोटासाठी गेलेली. ‘ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा’ अशी ओळख झाली. अर्थात, ही ओळख भूषणावह नसली तरी भीषण मात्र हाये.

आमच्या आर्वीत (ता.शिरूर) उसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ‘शांतिवन’ च्या माध्यमातून काम करणारे दीपक नागरगोजे म्हणतात, "हंगामी वसतिगृह हा मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात टिकवून ठेवण्याचा प्रभावी उपाय नाही. शांतिवनच्या धर्तीवर निवासी प्रकल्प सुरु करण्याची गरज आहे. हंगामी वसतिगृह केवळ दोन वेळच्या जेवणाची सोय करते प्रत्यक्षात ६ महिने पालकांशिवाय राहणाऱ्या मुलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दुष्काळात पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते, आरोग्याचे प्रश्न असतात, लैंगिक शोषणाचेही प्रकार उघड झाले. मुलींचे प्रश्नही गंभीरच त्यामुळे बालविवाह करुन दिले जातात आणि त्या अनुषंगाने येणाऱ्या प्रश्नांचा गुंता वाढत जातो.यातुनच ‘मुलगीच नको’ ही मानसिकता जन्म घेते.वर्षानुवर्षे हीच स्थिती असल्याने दारिद्र्याचा फेरा संपलेला नाही."

------------

पूरक माहिती : शिक्षणप्रेमी, बालहक्क कार्यकर्ते यांच्या मागणीवरुन काही वर्षांपासून शासनाने हंगामी वसतिगृहांचा पर्याय शोधला. यंदा बीड जिल्ह्यातील सुमारे ३६ हजार विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर रोखले आहे. हंगामी वसतिगृहांमध्ये सुमारे ३२ हजार विद्यार्थी आहेत. दोन वेळचे जेवण व इतर सोयी दिल्या जातात. प्रति विद्यार्थी साडेआठ हजार रूपयांचे अनुदान मिळते. यातही गैरप्रकाराच्या तक्रारी असतात. यावर्षी शिरूर तालुक्यात ‘डीबीटी’चा प्रयोग करण्यात येत आहे. विद्यार्थी अथवा पालकांच्या खात्यात तीन टप्प्यात अनुदान देण्यात येत अाहे. ३ हजार विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल, अशी माहिती जि.प.शिक्षणाधिकारी राजेश गायकवाड यांनी दिली.

- अमोल मुळे, बीड.