लिंग गुणोत्तरातील तफावत आणि मुलांवरील बलात्कारांचं वाढतं प्रमाण (बातम्या तुमच्या-आमच्या मुलांच्या)

तालुक्याच्या ठिकाणी राहणाऱ्या एका मैत्रिणीचा फोन आला. अगं, खूप टेन्शनमध्ये आहे. टेन्शनच कारण काय तर मुलाला लग्नाकरिता मुलगी मिळत नाही. मला आधी थोडं हसूच आलं. पण ज्यावेळी ती वधू शोधाच्या कहाण्या सांगू लागली तेव्हा त्याचं गांभीर्य लक्षात येऊ लागलं. बदलत्या जीवनशैलीनुसार मुलामुलींच्या जोडीदाराविषयी मागण्या, अपेक्षा बदलल्या आहेत. त्यामुळे लग्नाचा निर्णय घेणं कठीण होऊन बसलं आहे. या पुढे जाऊन मैत्रिणीने जो अडथळा सांगितला तो भयानक होता. ती म्हणाली, की हल्ली मुली भेटणंच कमी झालंय. म्हणजे सगेसोयरे, ओळखीपाळखीचे, दूरदूरच्या नातेवाईकांमध्ये सुद्धा मुली सापडत नाहीत. याचा अर्थ मुलाच्या प्रमाणात मुलींचा जन्मदर खूपच घटला आहे. याचं एक कारण सगळ्यांना मुलगा जन्माला यायला हवा. दुसरं निरीक्षण समाजातील मुलींच्या सुरक्षिततेतील हेळसांड. स्त्रिया सुरक्षित नाहीत म्हणून देखील त्यांना जन्म देणं टाळलं जातंय.
देशात गेल्या २२ वर्षांमध्ये अल्पवयीन मुलांवरील बलात्कारामध्ये चौपट वाढ झाली आहे. लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या सहा संस्थांनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या एका अहवालातून हे नुकतंच स्पष्ट झालं आहे. १९९४ ते २०१६ या २२ वर्षांतील राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. १९९४मध्ये अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराची आकडेवारी तीन हजार ९८६ होती. २०१६मध्ये वाढून ती १६,८६३ झाली आहे. 'चाइल्ड राइट्स इन इंडिया-अॅन अनफिनिश्ड अजेंडा' या संस्थेने तयार केलेला हा अहवाल लहान मुलांशी निगडीत कुपोषण, गुन्हेगारी आणि शिक्षण अशा विविध विषयांवर भाष्य करतो. लहान मुलांच्या दृष्टीने चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे आवश्यक तेवढे लक्ष पुरविले जात नाही. यामध्ये लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य, खेळण्याचे स्वातंत्र्य, मनोरंजन व आराम, कुटुंब आणि समुदाय आधारित संरक्षण यंत्रणा या बाबींचा समावेश आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे.
लिंग गुणोत्तरातील तफावत आणि बलात्कारांचं वाढतं प्रमाण हे दोन्ही मुलींच्या संख्येत होणारी घट अधोरेखित करतात. मुख्यत: देशाच्या ग्रामीण भागामध्ये राहणाऱ्या मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न कालानुरूप गडद होऊ लागला आहे. मात्र मुलांना या समस्येची फारशी झळ पोहोचताना दिसत नाही, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य, खेळण्याचे स्वातंत्र्य, मनोरंजन व आराम, कुटुंब आणि समुदाय आधारित संरक्षण यंत्रणा या बाबींचा समावेश आहे. परंतु, अहवालात म्हटलं आहे की त्या गोष्टींपासून तिला वंचितच ठेवलं जातं. गावखेड्यात मुलींच्या आरोग्याची देखभाल होत नाही, त्यामुळे तिच्या प्रजनन आरोग्यावर परिणाम होतो, तिला रूढीपरंपरेत अडकल्यामुळे खेळण्याचे, आरामाचे स्वातंत्र्य नसते. कुटुंब आणि समुदाय आधारित संरक्षण यंत्रणा या बाबींचा अभाव अशा कारणांनी मुलींना जन्मच देणं टाळलं जातं. साहजिकच लग्न करण्याकरिता मुली मिळणं कठीण होऊन बसलं आहे. यावर एकच उपाय समाजात स्त्रीविषयी विचार बदलायला हवेत. घराघरात मुलीचा जन्म नाकारला जाऊ नये असा आग्रह धरावा.


- लता परब
#नवीउमेद