आठवीत शिकत असलेला शेजारचा साहिल आपल्या आईला वर्तमानपत्रातील एक छायाचित्र दाखवून खूप हसताना दिसला . उत्सुकतेपोटी मीही पहिले ते छायाचित्र ,आणि हसण्याऐवजी मला ते पाहून खूप काळजी वाटली. कर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यातील एका कनिष्ठ महाविद्यालयामधील बारावीच्या सत्र परीक्षेत विद्यार्थ्यांनी कॉपी करू नये म्हणून तेथील महाविद्यालय प्रमुखांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे चेहरे चक्क पुठ्ठ्यांच्या खोक्याने झाकले! असे चित्र होते. हे विचित्र चित्र खूप गोष्टींचा विचार करावयास भाग पाडते. शिक्षकांनी हे पाऊल उचलावे,विद्यार्थ्यांना अशी वागणूक मिळावी सगळंच विचित्र.
हैदराबादमधील एका शिक्षणसंस्थेने आपल्या शाळेतील नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी
आणि पहिली या इयत्तांमध्ये चमकदार शैक्षणिक कामगिरी केलेल्या टॉपर्सची
छायाचित्रांचा जाहिरात फलक लावला. जिथे या मुलांनी खेळणे, बागडणेच
प्रामुख्याने अपेक्षित आहे, अशा वर्गांत टॉपर्स काढणे म्हणजे शिक्षणाचे
वस्तूकरण कुठल्या थराला गेलंय याची कल्पना येते.
अभ्यासात चांगली कामगिरी केल्यास मोटारसायकलपासून लॅपटॉपपर्यंतची बक्षिसे देणार असल्याच्या जाहिरातीही अनेक शहरांत लागत आहेत. अकरावी-बारावीचे पॅकेज घेतले, की सीईटीची तयारी मोफत किंवा आठवीपासून क्लास लावल्यास दहावीपर्यंतच्या फीमध्ये सवलत अशा ऑफर्स देणाऱ्या क्लासेस मोठ्या प्रमाणावर आहेत.परिणामी परीक्षेतील यशासाठी वाट्टेत ते करण्याची वृत्ती वाढते आहे.शिक्षणाच्या या व्यापारीकरणाच्या मुळाशी परीक्षाकेंद्री व्यवस्था आहे; आणि ती विद्यार्थ्यांचे मानसिक आणि पालकांचे आर्थिक शोषण करीत आहे. शिक्षण माणसाल घडवत असतं. परंतु आता चित्र वेगळं दिसतंय शिक्षण घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये माणूस, माणूस न रहाता वस्तू झालाय.
महागडं शिक्षण जरी परवडत नसलं तरी कोणत्याही उपायी पालक मुुलांना शिक्षण देेेतात. गरीब यात भरडला जातो. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची कोठारी आयोगाने ५३ वर्षांपूर्वी केलेली शिफारस आजतागायत प्रत्यक्षात आलेली नाही. सध्या शिक्षणासाठी 'जीडीपी'च्या जेमतेम तीन टक्के रक्कम खर्च केली जात असल्याचा उल्लेख धोरणाच्या अंतिम मसुद्यात आहे. ही रक्कम वाढविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या एकूण सरकारी खर्चाच्या दहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जाते. पुढील दहा वर्षांत हे प्रमाण वीस टक्क्यांवर जायला हवे, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. एकूण चलनवाढ लक्षात घेता खर्चामधील वाढ भरीव नाही.
सुबुद्ध आणि सारासार विवेकबुद्धीचा नागरिक घडविण्याची प्रक्रिया म्हणून पाहण्याऐवजी विक्रीयोग्य वस्तू म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन दृढ होण्याचा संभव अधिक आहे.
https://maharashtratimes.indiatimes.com/…/arti…/71857219.cms
- लता परब
अभ्यासात चांगली कामगिरी केल्यास मोटारसायकलपासून लॅपटॉपपर्यंतची बक्षिसे देणार असल्याच्या जाहिरातीही अनेक शहरांत लागत आहेत. अकरावी-बारावीचे पॅकेज घेतले, की सीईटीची तयारी मोफत किंवा आठवीपासून क्लास लावल्यास दहावीपर्यंतच्या फीमध्ये सवलत अशा ऑफर्स देणाऱ्या क्लासेस मोठ्या प्रमाणावर आहेत.परिणामी परीक्षेतील यशासाठी वाट्टेत ते करण्याची वृत्ती वाढते आहे.शिक्षणाच्या या व्यापारीकरणाच्या मुळाशी परीक्षाकेंद्री व्यवस्था आहे; आणि ती विद्यार्थ्यांचे मानसिक आणि पालकांचे आर्थिक शोषण करीत आहे. शिक्षण माणसाल घडवत असतं. परंतु आता चित्र वेगळं दिसतंय शिक्षण घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये माणूस, माणूस न रहाता वस्तू झालाय.
महागडं शिक्षण जरी परवडत नसलं तरी कोणत्याही उपायी पालक मुुलांना शिक्षण देेेतात. गरीब यात भरडला जातो. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याची कोठारी आयोगाने ५३ वर्षांपूर्वी केलेली शिफारस आजतागायत प्रत्यक्षात आलेली नाही. सध्या शिक्षणासाठी 'जीडीपी'च्या जेमतेम तीन टक्के रक्कम खर्च केली जात असल्याचा उल्लेख धोरणाच्या अंतिम मसुद्यात आहे. ही रक्कम वाढविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या एकूण सरकारी खर्चाच्या दहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च केली जाते. पुढील दहा वर्षांत हे प्रमाण वीस टक्क्यांवर जायला हवे, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. एकूण चलनवाढ लक्षात घेता खर्चामधील वाढ भरीव नाही.
सुबुद्ध आणि सारासार विवेकबुद्धीचा नागरिक घडविण्याची प्रक्रिया म्हणून पाहण्याऐवजी विक्रीयोग्य वस्तू म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन दृढ होण्याचा संभव अधिक आहे.
https://maharashtratimes.indiatimes.com/…/arti…/71857219.cms
- लता परब
No comments:
Post a Comment